आर्थिक उपनिवेश र हाम्रो अस्थिर राजनीतिक प्रणाली
लक्ष्मण सिटौला २०७८, साउन २२ १२:०४ 
काठमाडौं । जुन देशमा लोभी पापी र भ्रष्टाचारी नेताले मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व सम्हालिरहेका हुन्छन् त्यो देशमा शान्ति अमन चयन र आर्थिक समृद्धिको बाटो सधैँ धरापमा हुन्छ । रास्ट्रवादको नारा घन्काएर आफ्नै देशका भोटरलाई लुट्न पल्केका लम्पटहरू जब–जब आफ्नै कर्तुतका कारण मुलुक अस्थिरतामा फस्छ अनि यो समस्या समाधान गर्न विदेशी गुहार्छन् वा बिदेशमा गएर आफ्नै देशको विपक्षीलाई सिध्याउन सम्झौता गर्छन् ।
राजनीतिक क्रान्तिले केही हुनेवाला छैन जबसम्म आर्थिक क्रान्ति हुँदैन । हिजो हामीले नै जनतामाथि आर्थिक शोषण भयो, जनता सार्वभौम भएनन्, हामीलाई राजनीतिक स्वतन्त्रता भएन भनेर सडकमा चिच्यायौँ । धेरै चिच्यायौँ । के आज आर्थिक शोषण छैन त ? मालपोत कार्यालयदेखि यातायात विभागसम्म एउटा सामान्य फाइल घुसबिना चल्दैन । सबै कुरालाई राजनीतिले प्रभावित पार्छ । हामीले कहिले पनि असल राजनीतिक संस्कार सिकेनौँ सिकाएनौँ र आजको अराजक स्थिति त्यसैको दूष्परिणाम हो ।
आधुनिक युगमा सबै देशहरू राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र र सार्वभौम होलान् । अहिले कुनै पनि देशले अर्को देशमाथिको स्वतन्त्रता र अखण्डतामा धावा बोल्नसक्ने अवस्था नहोला तर जो–जो देश आर्थिक रूपमा गरिब छन्, जुन देशमा अस्थिर राजनीतिक प्रणाली छ, जुन देशमा राजनीतिक पार्टीहरू राष्ट्रको लागि नभई आफू आबद्ध पार्टीको लागि काम गर्छन् ती देशहरू सधैँ गरिब रहन्छन् र ती देशलाई धनी छिमेकी देशले आर्थिक रूपमा गुलाम बनाउँछ । हामी नेपालीको स्थिति यही हो । यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू कुकुर र बिरालोजस्ता सधैँ झगडामा हुन्छन् त्यसैले पनि हाम्रो आर्थिक उन्नतिको बाधक भनेका पार्टीहरूको आन्तरिक झगडा र अस्थिरता नै हो ।
विकासोन्मुख देशहरूको आन्तरिक मामिलामा विकसित देशहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपलाई उपनिवेशवाद भनिन्छ । अझै प्रस्ट भन्नुपर्दा नवउपनिवेशवादको अवधारणाको अनुयायीहरूलाई लाग्छ कि विगतमा औपनिवेशिक शक्तिहरूद्वारा बनाइएको आर्थिक संरचना अझै पनी ती उपनिवेशहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि प्रयोग गरिरहेको छ ।
लामो समयसम्म युरोपका देशहरूले एसिया र अफ्रिकाका देशहरूमा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक र आर्थिक रूपमा साम्राज्यवादी जाल फ्याँकेर शोषण गरे, तर ती देशहरूमा उदय हुने स्वतन्त्रता आन्दोलनहरूले साम्राज्यवादी देशहरूको इच्छालाई धराशायी पारे । बिस्तारै एसिया र अफ्रिकाका देशहरू एक–एक गरेर साम्राज्यवादीको चंगुलबाट स्वतन्त्र हुनथाले ।
जब साम्राज्यवादी शक्तिहरूले आफ्नो दिन हराएको देखे उनीहरूले औपनिवेशिक शोषणको नयाँ बाटो खोज्न थाले अहिले भारतले नेपाललाई यही दृष्टिले हेरिरहेको छ । जब हामी दाल चामल भारतसँग किनेर खान्छौ, जब तेत्तीस अर्ब नेपालको धन भारतसँग चामल किन्नमै खर्च हुन्छ भने हामी कति स्वाधीन ? हामी स्वाबलम्बी ? हामी कति आत्मनिर्भर र कृषि प्रधान देश हो भनेर बुझ्न यो अनौठो आयात प्रक्रिया नै काफी छैन र ? खर्बौं बजेट घाटामा सरकार चिन्तित हुँदैन, नेताहरू चिन्तित हुँदैनन्, यो बारेमा अलिकति पनि हाउसमा बहस हुँदैन, कसरी राज्यलाई परनिर्भरताबाट मुक्त गर्ने भन्नेबारेमा आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै टिप्पणी उठाउन कोही चाहँदैनन् भने त्यो मुलुकमा छिमेकी देशले आर्थिक उपनिवेश कायम गर्छ । र यो कुनै ठूलो र गम्भीर कुरो नै हुँदैन ।
भारतले कसरी हामीमाथि औपनिवेशता कायम गरिरहेको छ त्यो त नेपालका अर्थशास्त्रीहरूले बुझेकै होलान् । अर्थशास्त्रको विद्वान् र विद्वत वर्ग एउटा सामान्य एनजीओ चलाएर बसेको छ यो देशमा अनि आईएमा ग्रामीण अर्थशास्त्रमा ब्याक लागेर पढ्न छोड्नेहरू अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा हुन्छन् ।
विद्वतताको कदर छैन, किसानलाई हौसला र सहयोग छैन, गरिबलाई कुनै राहत छैन, उत्पादन र उद्योगीलाई राज्यले कुनै मतलब गर्दैन, अहोरात्र राजनीतिको रत्यौलीले सडक घेरिएको हुन्छ । पैसा र पहुँचका भरमा मन्त्री नियुक्ति हुन्छन् । भ्रष्टाचार सरकार स्वयंले गर्छ, सरकारले कमिसन खान्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार मौलाएको छ । इतिहास मेटाउनुलाई राजनीतिक नेता र गद्दार कार्यकर्ता तल्लीन छन् यो देशमा । अनि हामी भारत र अमेरिकी देशको गुलाम नबने कसको बन्छौँ त ?
ती देशहरूले हामीमाथि विभिन्न आर्थिक प्रलोभन देखाएर नवउपनिवेशता कायम गर्न खोज्छन् र आफ्नो वर्चस्व कायम राख्नको लागि प्रक्रियामा आर्थिक साम्राज्यवादको सहारा लिन्छन् । सहयोगको नाममा विकसित साम्राज्यवादी देशहरूले डलर कूटनीतिको उपयोग गरेर हाम्रो अर्थव्यवस्थामा तिन्ले नियन्त्रण स्थापित गरे । हामी नेपालीहरू आफूलाई भन्न त सार्वभौम स्वतन्त्रताको देश हो भन्छौँ तर आर्थिक रूपमा जबसम्म हामी भारतसँग र त्यस्तै धनी देशहरूको जालमा फसिरहेका छौँ भने हामी कसरी पूर्ण सार्वभौम हौँ त ? भूगोलको रूपमा सार्वभौम होउँला तर हाम्रो आर्थिक परनिर्भरताको इतिहासमा जति आधुनिक हुँदै गइरहेका छौ त्यति नै उपनिवेशको सिकार हुँदै आइरहेका छौं । हामीहरू आफ्नो दैनिकी जीवन उठाउन अझैसम्म पनि विकसित देशहरूमा निर्भर छौँ । यो हाम्रो प्रणाली नै नवउपनिवेशवादबाट प्रभावित छ । ती देशहरूले हामीमाथि लादिरहेको उपनिवेशका तीन रूपहरू छन् । एक राजनीतिक उपनिवेश, दोस्रो आर्थिक उपनिवेश र तेस्रो सामाजिक उपनिवेश ।
आधुनिक युगमा सबै देशहरू राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र भएका छन् । तर यति हुँदाहुँदै पनि विकसित देशले कम्जोर देशमा जहिले पनि आर्थिक उपनिवेश कायम गरिरहेको हुन्छ । अहिलेको भाषामा भन्नुपर्दा यो आर्थिक नवउपनिवेशवाद हो र अस्थिर शासन व्यवस्था र भ्रष्ट साशक भएको देशमा यो समस्या झन्झन् बढिरहेको छ । आर्थिक रूपमा परनिर्भर हुने देशहरू सार्वभौम होइनन् भन्दा आपत्ति छैन । नेपाल यस्को प्रत्येक्षरूपमा यही नवउपनिवेशवादको सिकार भएको छ ।
भारतसँगको हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुँदाहुँदै पनि ऊ हामीमाथि आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक उपनिवेश कायम गर्न खोज्छ । नेपालमा को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरामा भारतको आशीर्वाद र निर्देशन आवश्यक हुन्छ । हामी राजनीतिक र आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र छैनौ । हामी आफ्नो नदिनाला स्वतन्त्र रूपमा उपभोग गर्नसक्ने स्थितिमा छैनौं । पञ्चशीलको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छौँ हामी तर भारतले बुद्ध उसको हो भन्छ अनि हाम्रो चोटमा नुन छर्किन्छ । तुइन तरिरहेको नेपालीलाई तुहिन नै काटेर मारिदिन्छ । ऊ निर्धक्क सीमा मिच्छ हामी टुलुटुलु हेरिरहेका हुन्छौँ । यो नै हामीप्रति कायम गरेको भारतीय नवउपनिवेश हो ।
हामी भलै थोरै मात्रामा राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र हौँला तर आर्थिक सहायताको लागि विकसित राष्ट्रहरूलाई ताक्नुपर्छ । आर्थिक पीछडापन हाम्रो अभिशाप हो । यो अभिशप्त अभिसापका नायकहरू नेपालका भ्रष्ट नेता हुन् । जनताको गरिबी र अस्थिर राजनीतिक प्रणाली यसको सूचक हुन् । व्यक्तिगत आय र जनताको राष्ट्रिय आय नाम मात्र छ ।
हामी लामो समयदेखि आर्थिक विकासको लागि विदेशी सहायतामा निर्भर छौँ । हामी ती धेरै गरिब मुलुकहरूमध्ये अझै आर्थिक रूपमा परनिर्भर राष्ट्रहरूको श्रेणीमा आउँछौँ । हामीले कहिले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेनौं । हामीले कहिले यो राज्यका बौद्धिक वैज्ञानिकहरूलाई वास्ता गरेनौँ, हामीले कहिले किसानको उत्पादनलाई रक्षा र सम्मान गरेनौँ, हामीले कहिल्यै कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउन सकेनौँ, हामीले जहिल्यै राजनीति मात्रै ग-यौँ र नौजवानहरूलाई उत्पादन गर्न होइन राजनीतिक उल्झन र झगडामा सामेल गरायौँ र भात भारतबाट किनेर खान सिकायौ योभन्दा ज्यादा उपनिवेश अरु के हुन सक्छ ।
विकसित देशहरूले धेरैभन्दा धेरै पुँजी लगानी गरेर हामीजस्तै गरिब देशहरूमा आफ्नो उत्पादन एकाइहरू स्थापना गरेका छन् । यी देशहरूमा आश्रित राष्ट्रहरूको राजनीतिक जीवनलाई प्रभावित गर्ने क्षमता पनि हुन्छ । हामी आर्थिक रूपमा उपनिवेश स्वीकार्ने देशमध्ये पर्छौँ यसको कारण हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता र अदूरदर्शी राजनीतिक नेताको कारण नै हो अनि त्यस्तै नेताका पिछा लाग्ने लम्पट झोले कार्यकर्ता । एसिया र अफ्रिकाका कतिपय देशहरूमा अमेरिकाद्वारा डलर साम्राज्यवादको नीति र उपनिवेशवाद कायम गरेको छ ।
हामी औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र छौँ । सार्वभौम छौँ तर राजनीतिक र आर्थिक रूपमा छिमेकी शक्तिको अधीनस्थ छौ । हामी स्वतन्त्र विदेश नीति पछ्याउन सक्षम छैनौ । दोस्रो विश्वयुद्ध पछि सोभियत संघको नियन्त्रणमा रहेका कम्युनिस्ट सरकारहरू धेरै देशहरूमा स्थापित त भए तर ती सबै देशहरू उपनिवेशको श्रेणीअन्तर्गत आए । संसारमा उपनिवेशवादको इतिहास पाँच शताब्दी पुरानो हो । यसको विकासको प्रक्रिया विभिन्न चरणहरूको माध्यमबाट गुज्रिएको छ । ‘उपनिवेशवाद एक लामो समयको लागि एक विदेशी क्षेत्रमा शक्तिको स्थापना र हडप हो । उपनिवेशवाद एउटा प्रक्रिया हो जसअन्तर्गत औपनिवेशिक राष्ट्रले आफ्नो स्वार्थको लागि उपनिवेशको आर्थिक, प्राकृतिक र मानव संसाधनहरूको उपयोग गर्दछ र आफ्नो उद्देश्यहरूको पूर्तिको लागि यी राष्ट्रहरूमा आफ्नो नियन्त्रण स्थापित गर्दछ ।
अहिलेको एमसीसीको कथा नै यही हो । नेताको निजी स्वार्थमा जनताले होमिनुपर्ने बाध्यता छ । कसको स्वार्थमा कुन नेताको सनकमा एमसीसी सम्झौता भयो अहिले त्यसको रास्ट्रव्यापी विरोध घन्किरहेको छ । अब यहाँ सर्वोच्च शक्तिशाली देश अमेरिकाले चाइना र चाइनाको गतिविधिमाथि निगरानी राख्न नेपालमा आर्थिक लगानी गरेर यहाँ पस्न खोजेको हो । अमेरिकी समर्थक यो एमसीसी पास गर्न खोज्छन् अनि चाइना समर्थक नेताहरू यसलाई बिथोल्न खोज्छन् । एमसीसी अमेरिकी सरकारको नेपालमा एकप्रकारको नवउपनिवेश स्थापनाको राजमार्ग निर्माण हो । हेरौँ यसले कस्तो रूप निर्धारण गर्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- उत्पादनको १७ प्रतिशत कफी विदेश निर्यात
- टेलिकमको नाफामा गिरावट
- अवैध सुनको आयात बढ्दा भारतीय रूपैयाँको मूल्य बढ्यो
- बैंकहरूले घटाए ब्याजदर
- यो वर्ष पनि राजस्व र पुँजीगत खर्च कमजोर
- वित्तीय सङ्कटको सम्भावना कसरी टार्ने ?
- आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे कारबाही
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया