नेपाल विद्युत् प्राधिकरणतिर फर्केर हेर्दा
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७८, साउन २७ १३:३७ 
काठमाडौं । देशमा विद्युत्को उत्पादन इतिहास हेर्दा सय वर्ष पूरा भइसकेको छ र पनि यसको उत्पादनको दर वृद्धि हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्षको फागुनसम्ममा उपभोग भने ११ प्रतिशतले ग्राहक संख्या बढी देशैभरि यसको उपयोग गर्नेको संख्या ९३ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसमा वैकल्पिक ऊर्जा ३ प्रतिशत छ भने कुल उत्पादनमा निजी क्षेत्रको लहर उर्लेर आएको छ, सरकारी प्राधिकरणबाट छ सय ४५ मेगावाट पुग्दा निजीबाट सात सय ४३ मेगावाट पुगेको अवस्था छ ।
यही ०७८ भाद्र १ गतेदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफ्नो ३६औँ वर्षमा प्रवेश गर्दै छ । विद्युत् वितरणको एकाधिकार प्राप्त सरकारी संस्थान हो यो । अघिल्लो वार्षिकोत्सव मनाउने बेलासम्म निगमका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सबैजसोका धन्यवादका पात्र बने ।
विगतमा २२ घण्टासम्म अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका नेपालीहरू फाट फुटबाहेक लोडसेडिङमा पर्नु नपर्दा खुसी हुनु स्वाभाविकै थियोे । प्राधिकरणका प्रमुखको कार्य अवधि सकिन लागेदेखि चासो बढ्दै जाँदा उनकै पक्षमा व्यापक जनमत समेत देखिएको थियो, उनकै म्याद थप गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गएको र उनलाई बधाईको धुइरो आउँदा तत्कालीन अर्थ मन्त्रीले सामाजिक सञ्जालले नियुक्ति दिने भए अर्कै कुरा सरकारलाई थाहा भएन भन्ने खरो जवाफ दिएका थिए । केहीपछि बालुवाटार निकट हितेन्द्र शाक्यको नियुक्ति भई आएको, त्यसपछि धेरै ठाउँमा लोडसेडिङ हुँदा नियमित मर्मतकार्यका कारण यसो भएको भन्ने प्राधिकरणको स्पष्टीकरण आएको थियो ।
हाल सरकार परिवर्तन भयो, अर्थात् दुई तिहाइबाट मिलिजुली सरकार बन्नासाथ ऊर्जा मन्त्रीले साबिकका कार्यकारीको कार्य सम्पादन राम्रो नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले पहिलेका कुलमानकै लागि नियुक्ति गर्न प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन भएको छ । साँच्चै १२ अर्ब वार्षिक नाफामा आएको विद्युत् प्राधिकरण थोरै समयमा घाटामा गएका खबर पनि बाहिरिँदा आम नागरिकमा निराशा फैलिनु स्वाभाविक हो । तर कुलमानजीले के विचार गर्नुपर्छ भने उनकै पालादेखि १ साताभित्र महसुल तिर्दा उपभोक्तालाई दिइने गरेको ३ प्रतिशत शुल्कलाई २ प्रतिशतमा झारिएको र साबिकमा नलिएको सेवाशुल्क थप गरी लिँदा यो लिन पाइँदैन भन्ने जनआवाजपछि शीर्षक पविर्तन गरी न्यूनतम शुल्क भनी हरेक ग्राहकहरूसँग डेढ सय, दुई सय वा दुई सय ५० हरेक महिनाको बिलमा थप रकम असुल्ने गरिएको छ ।
वर्षमा एक पटक होइन हरेक महिना यो पैसा उठाइएको छ यसमा तत्कालै पुनर्विचार गरी खारेज गरिनुपर्छ । साँच्चै अन्य विकल्प नभएको, यहाँ पानी अत्यधिक भएको प्राधिकरणले नेतृत्व राम्रो पाउँदा वर्षेनी ठूलै रकम नाफा पनि गर्दै आएकोले महसुल दर संसारकै उच्च समेत भएकाले महसुल दर नै घटाउनु पर्छ र थप लिइएको दस्तुर फिर्ता हुनुपर्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सरकारले धारा र बिजुलीको मोल आधै घटाउँदा राम्रो हुन्छ । अल्लिो वर्ष लामो समय बन्दाबन्दीमा बिजुलीको महसुल छुट भनियोे तर यथार्थमा त्यो भएन, महसुल छुट नहुँदै एकै महिनामा प्राधिकरणलाई ५० करोड घाटा भयो भनियो कुन ग्राहक कसले कति छुट पायो कसैले हेर्नसक्ने अवस्था भएन । अहिलेको बजेटमा पनि २० युनिटको धारा महसुल र २० प्रतिशत बिजुली महसुल छुट दिने भनियो, त्यसको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । बजेट भाषणलाई पच्छ्याउँदै कामनपाले पनि यही भाषा बोल्यो तर उपभोक्ता जिल्ल छन् ।
कुनै पनि संस्था, संगठनको सफलतामा त्यो संगठनको संस्कृति, अभ्यास, अनुशासन, इमान्दरिताको खाँचो पर्छ । संस्थाको क्याडर कसरी तयार भएको छ, टिमवर्क कस्तो छ त्यसमा भर पर्छ । यसको मतलब बेलाबखत क्यारिस्म्याटिक टाइपको नेतृत्व आउँछ जसले संस्था मात्रै होइन देशकै काँचुली फेरिन सक्छ भन्ने जन प्रशासनका विद्वान्हरूले व्यक्त गरेका छन् । घरका पानीका धारा शुद्ध हुन मुहान शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ । संस्था प्रमुख आफैं गएर फिल्डमा काम गर्ने होइन तथापि नेतृत्व दरिलो भए संस्थाको श्रेय लिने, संस्थाका सबै हुन्छन्, त्यसमा प्रमुख त स्वतः नै परिहाल्छन् ।
टिमवर्क राम्रो नभए संस्था गतिलो हुन्न, कुलमानले त्यही काम गरेकाले उनलाई असहज नहोला भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ, यद्यपि उनको नियुक्ति देशकै अर्थतन्त्रमा असर पार्ने अर्को संस्था नेपाल आयल निगमा हुनुपर्ने पनि जनआवाज छ । वायु सेवा निगमजस्ता ठूला अन्य संस्थानहरूमा पनि असल र योग्य व्यक्तिको नियुक्ति भइदिए संस्था राम्रो हुन्छ नै । प्रतिभा भएका मानिस नभएका होइनन्, तर हाम्रो संस्कृति राजनीतिक दलहरूको कोप भाजनमा पर्नेखालको छ, राम्रो मान्छेको सट्टा हाम्रो मान्छेको छनोट गर्दा नै देशको स्थिति सबैतिर बिग्रिएको स्पष्टै छ ।
योग्यता, क्षमता र विज्ञताभन्दा पनि आफ्नो दलको सहयोगी हो कि होइन भनेर हेर्ने चलन छ यहाँ । परिवर्तन यहाँ मात्रै हुने होइन, अमेरिकामा पनि हुनेगरेको छ । राष्ट्रपति फेरिँदा त्यहाँ हायर एण्ड फायरको नियम लागू हुन्छ, एकको परिवर्तन भएर अर्को आउँदा हजारौँ मानिसहरूको जागिर जान्छ, त्यसलाई त्यहाँ सहज रूपमा लिने चलन छ, यहाँ जस्तो पख्लास् भन्दै बदला लिने सोच त्यहाँ छैन हालको कुलमानलगायत अन्य राम्रा मानिसको नियुक्ति नराम्रो होइन तर प्रक्रिया, प्रणाली गलत हो भन्न खोजिएको हो ।
देशमा जनतालाई झुक्याउनेहरू धेरै छन् । यहाँसम्म कि बजेटमा बिजुली छुटका कुरा, युनिटका कुरा भएका छन् तर छुटको त के कुरा सार्वजनिक सुनुवाइ गरी भाउ बढाउने प्राधिकरणको नीतिमा लकडाउनका कारण भन्दै सुनुवाइ नै नभई गत वर्ष साउनदेखि भाउ परिवर्तन भएको हो । अर्को कुरा प्राधिकरणले गत आवमा ११ अर्ब नाफा गरेको थियो, एक वर्ष होइन लगातार नाफामै थियो ऊ । कसरी होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, उसको एकाधिकार, चर्को मूल्य, विकल्पहीन नेपाली समाज, जीवन पूरै बिजुलीमय भएको वातावरण, त्यो पनि घरेलु वातावरण १ घण्टा बत्ती नभए सबैको ओठमुख सुक्ने अवस्था छ अहिले । अहिले मात्र होइन यो क्रम अझै बढ्नेछ, घट्दैन ।
कुलमानभन्दा अगाडि मिटर रिडिङ हुने दिनको एक हप्तासम्म महसुल बुझाए ३ प्रतिशत छुट दिने प्रथा थियो, उनको पालादेखि त्यसबाट २ प्रतिशतमा झारियो र अर्को ठूलो रकम थपियो, शुल्क वृद्धि त छँदै थियो अर्को थपियो सेवाशुल्क भनेर खपत युनिट हेरेर प्रतिमिटरपछि यसलाई न्यूनतम शुल्क भनेर, डेढ सय, दुई सय र सोभन्दा बढी पनि महसुल शुल्क लिएपछि फेरि किन सेवाशुल्क, किन न्यूनतम शुल्क ? अर्को कुरा १० युनिटसम्म बत्ती बाल्नेलाई महसुल छुट दिने भनिरहँदा प्रशंसा त भयोे तर १० युनिट मासिकमा सीमित को हुने र कसले त्यो सुविधा पाए ? जुन कुरा लागू नै हुन्न त्यसको ज्यादा प्रचार गरिन्छ, यो नीति पनि अरुजस्तै गफैँमा सीमित भयो, गरिबको पहिचान नै भएको छैन यहाँ ।
संक्षेपमा भन्नुपर्दा एकाधिकार भनेको बजारको त्यो अवस्था हो जसमा विक्रेता या उत्पादक एकै हुन्छ तर क्रेताहरू धेरै हुन्छन् । बजारमा प्रतिस्पर्धा बिलकुलै नदेखिने यस्तो अवस्थामा उत्पादक या बिक्रेताको एकात्मक अधिकार स्थापित हुन्छ । एकमात्र बिक्रेता हुनाले सम्पूर्ण बजार नै एकाधिकारीको नियन्त्रणमा हुन्छ । वस्तु वा सेवाको बिक्री कुन कति मूल्यमा गर्ने भन्ने निर्णय एकाधिकारीकै हातमा हुन्छ । एकाधिकार बजारमा उस्तै प्रकृतिका बस्तु या सेवा नजिकै अन्यत्रबाट प्राप्त नहुने हुँदा सेवा प्रदायक या वस्तु बिक्रेताले तोकेको मूल्यमा उत्पादन एवं सेवा लिन आम जनता बाध्य हुन्छन् । मुलुकमा वस्तु उत्पादन, सेवा वितरणमा संलग्न उद्यमी व्यवसायीहरूले एकाधिकार प्राप्त गर्ने विभिन्न अवस्थाहरू हुन्छन् । भौगोलिक, जटिल आर्थिक परिस्थिति, प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरणको कमी, मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था, राजनीतिक परिवेश र केही हदसम्म मुलुकको आफ्नै सामाजिक, सांस्कृतिक र विभिन्न बाध्यताहरू समेत मूलतः वस्तु या सेवाका उत्पादन या बिक्री ठूलो परिमाणमा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस परिमाणमा सेवाप्रवाह गर्ने संस्थाहरूको सञ्जाल तयार भइसकेको हुन्न, नयाँ प्रविधि पनि ।
अर्थशास्त्रीको भनाइमा वितरण शब्दले तमाम राष्ट्रका आम जनतासामु राष्ट्रको आयलाई वितरण भन्ने बुझिन्छ । समान वितरण भन्नु धनी र गरिबबीचको दूरीलाई कम गर्नु पनि हो । भनौँ वस्तु या सेवाको बिक्रीपछि प्राप्त आय उत्पादनका साधनहरूको योगदानमुताबिक ज्याला, ब्याज र नाफाको रूपमा बाँडफाँट गर्ने कुराको अध्ययन समेतलाई वितरण भनेर बुझ्नुपर्छ । बाध्यताका कारण दूरसञ्चारले जस्तै देशमा विद्युत् प्राधिकरणले पनि जनताको ढाड सेकेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एकाधिकार प्राप्त संस्था नै हो । निजीक्षेत्रमा विद्युत् उत्पादन हुन थाले पनि हाम्रो परिवेशमा बजार प्रतिस्पर्धामै विद्युत्को मूल्य कटौती भएको इतिहास छैन । विश्वमै बढी पानी भएको मुलुकमा विश्वमै महँगो विद्युत् सेवामा नेपालीहरू बाँच्न बाध्य छन् । त्यति मात्र होइन भरपर्दो आपूर्ति पनि छैन । लोडसेडिङमुक्त भनियोे तर आपूर्तिको असहजताले उपकरणहरू बिग्रने रोग महामारीजस्तै छ । बन्दाबन्दीमा उद्योगधन्दा बन्द भए त्यताकोे नाफा घरेलुतिर च्याप्न पुग्यो । सर्वसाधारण घरायसी प्रयोगकर्तालाई मर्का पा-यो । र त ११ अर्ब नाफा कमायो उसले । आयल निगम, दूरसञ्चारभन्दा पनि माथि उठेर विद्युत् प्राधिकरणले नाफा गरेको हो । सरकार आफैँले बोलेको विद्युतीय गाडीमा भन्सार छुट गर्छु भनेर तर भयो उल्टो यहाँ ।
प्रधानमन्त्रीले बोलेका थिए ३ वर्षअघि नै, सन् २०२० भित्र नेपालमा चल्ने कुल सवारीसाधनमध्ये विद्युतीय सवारीसाधनको हिस्सा २० प्रतिशत पु-याउने भनेर । उनकै सरकार रह्यो हिजोअस्तीसम्म तर सरकारी प्रतिबद्धता र घोषणाविपरीत विद्युतीय सवारीसाधनमा कर बढाइयो । एकाधिकार पाप्त प्राधिकरणले विद्युत्को उत्पादन बढेको भने पनि विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दा भन्सार दरलाई ४० प्रतिशत र अन्तशुल्कलाई सवारीसाधनको क्षमताअनुसार ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म लाग्ने गरियो । यसो हुँदा यस्ता गाडी आयात ठप्प भए, चर्को आलोचना भइरहँदा प्राधिकरणकै वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा विद्युतीय सवारीसाधनमा कर घटाउने भनी ऊर्जामन्त्रीले मुख खोले ।
नेपालको सन्दर्भमा जलविद्युत् नै ऊर्जाको भरपर्दो र महत्वपूर्ण स्रोत हो । नेपालको संविधानले जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ । जलस्रोतको बहुउपयोगी विकास गर्ने नीतिगत व्यवस्था पनि गरेको छ । नेपालमा सञ्चालन भएका धेरै आवधिक योजना र पछिल्ला आवधिक योजनाहरूले ऊर्जा क्षेत्रबाट दिगो विकासको परिकल्पना गरेका छन् । जलस्रोतमा संसारमै अग्रणीस्थानमा छ यो देश । र पनि बिजुलीकै लागि एमसीसीको रडाको गर्नु राम्रो होइन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- यो वर्ष पनि राजस्व र पुँजीगत खर्च कमजोर
- वित्तीय सङ्कटको सम्भावना कसरी टार्ने ?
- आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे कारबाही
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन
- चैनपुर सेतीसहित १४ वटा आयोजनाको विद्युत् अनुमतिपत्र जारी
- यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया