काठमाडौं । गएको सात/आठ महिनादेखि न्यायालय खासगरी सर्वोच्च अदालत चर्चामा रह्यो । करिब दुई वर्षको समय बाँकी रहँदै र दुई तिहाइको भनिएको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनको संवैधानिक व्याख्यामा अदालतका निर्णयहरू तीव्र प्रतीक्षामा पनि रहे । यस्तो विघटन पाँच महिनाकोे अन्तरमा दुई पटक भयो । अदालतले असंवैधानिक भनेर व्याख्या गरेको समयको हिसाबबाट त यो असंवैधानिक काम दोहोरिएको समयको अन्तर तीन महिनाको मात्र थियो ।
अदालतको यो कामले वास्तवमा नै न्यायालयप्रति कार्यकारिणीको दबदबा पर्दैन भन्ने एउटा सन्देश नै गएको अवस्था यी घटनाबाट प्रकट भएका थिए । यसमा राष्ट्राध्यक्षको विवेक पनि नैतिक संकटमा परेको थियो, यद्यपि राष्ट्राध्यक्षबाट त्यस्तो नैतिकताको महसुस भएन, त्यो अलग कुरा हो । त्यसो नहुँदो हो त राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको विवेक पनि असंवैधानिक ठहर भएको अवस्थामा त्यो पदले पनि आफ्नो कमजोरी महसुस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । यो काम यो समयभित्र गर्नु भनी अदालतले राष्ट्राध्यक्षमाथि समय तोक्नुपर्ने अवस्था सामान्य होइन । यी सबैपक्षबाट अदालती कारबाही चर्चामा आएको हो ।
यही क्रममा पछिल्लो समय फेरि न्यायालय चर्चामा आएको छ । प्रधानन्यायाधीशले अदालतमा विाचाराधीन रहेको मुद्दामा एक प्रकारले स्पष्टरूपमा पक्षधरता देखिने गरी आफ्नो अडान बनाएपछि सर्वसाधारणमा यसप्रति प्रश्नहरू उठ्न थाले, जो आम तहमा स्वाभाविक रूपमा लिएको पाइएन । संवैधानिक निकायमा अध्यादेशबाट भएका नियुक्तिहरूका सन्दर्भमा उक्त मुद्दा हेर्ने इजलासका प्रमुखको यस्तो जवाफले यो मुद्दामा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने जिज्ञासा व्यापक भएको छ यतिबेला ।
संसद्ले अनुमोदन नगरेको र संसदीय सुनुवाइलाई छलेर विघटन गरिएको बेला भएका ती नियुक्तिका बारे प्रधानन्याधीशबाट भनियो– ‘संविधान मूल कानुनका साथै सरकारका सबै अंग, निकाय र पदाधिकारीको अधिकारको स्रोत भएकोले संविधानका प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ, संविधानको धारा ११४ बमोजिम जारी भएको अध्यादेशको सम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषय संघीय संसद्ले विचार गर्नसक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेशबमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी निवेदकले निवेदनमा लिएको दाबी मनासिब छैन ।
कार्यपालिकाले जारी गरेको अध्यादेश स्वीकार गर्ने र नगर्ने अन्तिम अधिकार त्यस्तो अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनलाई हुन्छ । दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अध्यादेश जारी गर्ने र जारी भएको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बखत खारेज हुनसक्छ । यसबाट अध्यादेश जारी गर्न र खारेज गर्नसक्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरेको छ । राष्ट्रपतिद्वारा जारी अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय नभएसम्म र अदालतबाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्छ ।
प्रधानन्यायधीशको यो भनाइले सम्बन्धित मुद्दामा पार्ने प्रभावकाबारे यतिबेला सर्वत्र चासो बढ्न गएको छ । अध्यादेशमार्फत ऐन फेरेर त्यसबेला संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिहरू संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । गएको पुसदेखिको थाती रहेको मुद्दा होयो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो संविधानको मर्मअनुसर नभएको भन्ने आरोप छ । यी नियुक्तिहरूमा संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार विपक्षी दलका नेता र जनताको थलो भनिएको प्रतिनिधिसभाका सभामुदख छैनन भने संसद् विघटन भएका कारण सुनुवाइ पनि हुन पाएन । यी सबैले यी नियुक्तिबारे प्रश्न उठेको हो । यस्तोमा प्रधानन्याधीशबाटै अग्रीम रूपमा यस्तो जवाफ आएपछि यसले अन्योल सिर्जना गरेको अवस्था बन्यो । यसको छिटो निरूपण होस् । त्यसो नहुन्जेल प्रधानन्यायाधीको यो जवाफले के अर्थ देला भन्ने प्रश्न बनिरहनेछ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया