काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीति कोभिडप्रभावित व्यवसायकेन्द्रित रहेको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा परिसंघले दिएका धेरै सुझावहरू समेटिएको भन्दै परिसंघले नीतिमा भएका व्यवस्थाले कोभिड– १९ प्रभावित व्यवसायको पुनरोत्थान, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग र व्यवसाय निरन्तरतामा योगदान दिने जनाएको छ ।
यद्यपि मौद्रिक नीतिले ठूला उद्योगी/व्यवसायीलाई भने सम्बोधन गर्न नसकेको परिसंघको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रको ब्याज फ्रिज गर्ने घोषणा, एउटै बैंकले ऋण दिनसक्ने सीमा वृद्धि, विपन्न वर्ग कर्जा गणनामा विस्तार, साना र मझौला व्यवसायीको ऋणमा सीमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था, सूक्ष्म निरगरानीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा भएको परिवर्तन, सार्वजनिक सवारीसाधन मर्ममतमा ऋणको व्यवस्था, ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणसम्बन्धी व्यवस्था भने सकरात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ । परिसंघले आफूहरूको सुझावअनुसार मौद्रिक नीतिमार्फत विद्यमान कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपातसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गर्दै कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत बनाइएको बताएको छ ।
यस्तै कोभिड प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण सहज भई यथेष्टरूपमा पर्यटकको आगमन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा त्यस्ता ऋणीको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाबमा राख्ने र यस्तो रकममा थप हर्जाना र पेनाल ब्याज नलाग्ने व्यवस्था असाध्यै सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ । दुर्गम स्थानमा इन्टरनेट सेवा पु¥याउने सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई विशेष पुनरकर्जा उपलब्ध गराउने, सार्वजनिक सवारी साधन मर्मत सम्भारको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारीसाधन दुई लाख रूपैयाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्नसक्ने र स्वरोजगार हुने उद्देश्यले २५ लाख रूपैयाँसम्मको सवारी खरिदलाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्थाले स्वरोजगारी वृद्धि गर्ने परिसंघले जनाएको छ ।
उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न एक करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा कम ऋण उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा आधार दरमा अधिकतम दुई प्रतिशत बिन्दुले मात्र प्रिमियम थप गर्न सक्ने व्यवस्था ठूला औद्योगिक ऋणमा समेत विस्तार हुनुपर्ने परिसंघले माग गरेको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा जोखिम न्यूनीकरण गर्दै साना लगानीकर्ताहरूको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने अभिप्रायले यस्तो कर्जा एक व्यक्ति वा संस्थाले एक वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम चार करोड रूपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकतम १२ करोड रूपैयाँसम्म मात्र लिनसक्ने व्यवस्था मिलाइने घोषणाले पुँजी बजार प्रभावित हुने परिसंघको बुझाइ छ । परिसंघका अनुसार यसले ठूला लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर हुनेछ ।
क्याटेगोरी : नेपाल
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया