स्वस्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण : (ओम्नी भाग २)
न्यायाधीशले औँल्याएका २० प्रमाण – मुद्दा अदालतमा गएको भए के हुन्थ्यो ?
केदार सुवेदी २०७८, साउन ३२ १०:५७ 
काठमाडौं । ओम्नी काण्डमा विशेष अदालतका अध्यक्षको अध्ययनले के भन्यो, मुद्दा परेको भए के हुन्थ्यो ?
औषधि खरिद प्रकरणको यो घटना के हो र कसबाट भयो भन्ने संक्षिप्त जानकारी गराउने सन्दर्भको वरिष्ठ अधिवक्ताको उक्त उजुरी परेको एक दिनअघि चैत्र १९ मा संसद्को समेत ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने गरी अर्को पनि उजुरी परेको थियो । विवेकशील नेपाली दलका नेता तथा बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमेश पौड्यालले अख्तियारमा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध उजुरी हालेका हुन् । त्यसमा पनि बजारदरभन्दा चार गुणासम्म महँगो पर्नेगरी मेडिकल सामग्री खरिद गरिएको देखिएको भन्ने उल्लेख भएको छ । पौड्यालले अख्तियारको वेबसाइटमार्फत यो उजुरी दिएका हुन् । उनले अख्तियारका प्रवक्तासँग कुरा गरेर उजुरी दर्ता भएको जानकारी समेत लिएका थिए ।
उजुरीको बुँदागत विवरण– आर्थिक र नीतिगत भ्रष्ट्राचार भएको तथ्यहरू :
– तीन महिनाअघि नै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तयारी गरेर खुलाएको टेन्डर रद्द गरेको,
– बजारदरभन्दा चार गुणासम्म महँगो पर्नेगरी मेडिकल सामग्री खरिद गरिएको,
– खरिद कार्य गर्न आफूनिकटका व्यापारीलाई रातारात सेटिङ मिलाएको,
– मेडिकल सामग्री सप्लाइको अनुभव नै नभएको कम्पनीलाई तीन घन्टामै टेन्डर दिलाएको,
– वाणिज्य विभागमा दर्ता नै नरहेको कम्पनीको कोटेसन स्वीकृत गरेको,
– विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस नगरेका र भर पर्न नसकिने भन्दै विभिन्न मुलुकमा आलोचना भएका -यापिड टेस्टिङ किट सात करोडभन्दा बढीको लागतमा किनेको,
– यसअघिका ठूला भ्रष्टाचार काण्डहरू (वाइड बढी घोटाला, ललितानिवास जग्गा प्रकरण, सेक्युरिटी प्रिन्टर खरिदमा ७० करोडको कमिसन बार्गेनिङ, आदि)मा जस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्वतन्त्र छानबिनलाई प्रभावित गर्नेगरी प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले यो काण्डमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रीको बचाउमा अभिव्यक्ति दिएको ।
यो खरिद सन्दर्भको घटनामा माग भएजस्तो अख्तियारले छानबिन गरेको भए र विशेष अदालतमा मुद्दा हालेको भए यो घटना ‘राज्यस्तरबाटै भएको भ्रष्टाचार’ भन्ने ठहर हुनेरहेछ ।
विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले यो काण्ड प्रकट भएको हप्ता (०७६ चैत्र २३) इजलासबाटै देखिएको जसरी यो घटनका पक्षहरूलाई केलाउँदा उनको ठहरमा ‘कोरोना महामारीमा राज्यबाटै भ्रष्टाचार’ भन्ने निष्कर्ष आयोे । उनले त्यसबेला यसका कारणहरू पनि बताएका छन् । त्यसैबेला सार्वजनिक भएका उनका विभिन्न टिप्पणीहरूलाई समेत नोटमा राखेर टिपोट गरिँदा यो काण्ड योजनाबद्ध रूपले नै सम्पन्न गराइएको भन्ने चित्र प्रकट हुँदारहेछन् । त्यसका केही नमूनाहरू :
१. ठेकेदारसँग चैत १२ गते बेलुका मात्र सम्झौता भयो । विमान उडानका लागि आवश्ययक समन्वय गरी १५ गते चीन गएर १६ गते काठमाडौंमा उपकरण ल्याइयो । सम्झौता भएपछि निकै छिटो समयमा सामान लोड भयो । पहिलो खेप ल्याउन तोकिएको दिनभन्दा एक दिन अगाडि नै सामान आइपुग्यो ।
२. चीनको ग्वाङजाउमा १५ वर्षदेखि व्यापार गरेर बसेका नेपाली व्यवसायी नवीन विकले चर्को मूल्यमा सामान किनेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालका नाममा पत्र लेखे । त्योभन्दा आधा मूल्यमा दिन आफू तयार रहेको बताए ।
३. निश्चित व्यवसायीसँग मिलेमतोमा प्रचलित बजार मूल्यभन्दा धेरै चर्कोमा खरिद गरिएको रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपालले आरोप लगायो ।
४. सामग्रीहरू महँगो परेकोदेखि विवादास्पद तरिकाले ठेक्का दिएको कुरा उठेपछि केही मन्त्रीहरूले भने आलोचककै आलोचना गरेको पाइन्छ ।
५. नेपालमा माघ ९ मा पहिलो पटक कोरोना संक्रमित भेटिएको थियो । माघ २५ मा कोरोनाको उपचारका र जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया थालनी भएको थियो । त्यतिबेला १९ मेडिकल व्यवसायीबाट मेडिकल सामग्री खरिदका लागि कोटेसन परेको थियो । २ महिनासम्म त्यसलाई अघि बढाइएन । अचानक बिनाकारण चैत ६ गते रद्द गरियो ।
६. सरकारले चैत १० गते लकडाउनको निर्णय गरेपछि रातारात अहिलेको विवादास्पद् प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ । सुरुका १९ व्यवसायीको समूहमा पछिल्लो पटक ठेक्का पाएको ओम्नी कम्पनी नरहेका कारण र ओम्नीलाई नै ठेक्का दिने चाहनाका कारण विवादास्पद काम गरिएको शंका गरिएको छ । पहिलेको कोटेसन रद्द नगरी ओम्नीले भाग लिन पाउँदैन थियो । त्यसैले नयाँ शीराबाट खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हुनसक्छ ।
७. सार्वजनिक भएको समाचारअनुसार, ११ गतेको लकडाउनपछि स्वास्थ्य उपकरण आपूर्तिकर्ताहरूलाई २४ घण्टाको समय दिएर बोलाइयो । ५÷६ वटा आए । ३ घण्टाको समय दिएर कोटेसन मागियो । दुईवटाको प्रस्ताव आयो । ओम्नीको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । चैत १२ गते राति ठेक्का दिइयो । सामान प्याकिङ गरेर १५ गते नै चीनको ग्वाङजाउ एयरपोर्टमा पु-याइयो । १६ गते सामान नेपाल ल्याइयो ।
८. यो सबै काम पूर्वनियोजित र सेटिङमा गरेको आरोप छ । कहिल्यै मेडिकल सामान सप्लाइ नगरेको कम्पनीले ३ घण्टामै उपकरणको मूल्यसूची कसरी तयार पार्न सक्यो ? ओम्नीले चीनमा सामान किनेको र यता पनि सबै सेटिङ मिलेपछि मात्रै २४ घण्टे सूचना जारी भएको अनुमान छ । विश्व बजार बन्दको बेलामा २ दिनमै सामान दिनसक्ने अवस्था पनि थिएन । तसर्थ, १२ गतेको छलफल बहाना मात्र हो । सरकारमा रहेका मन्त्री र विभागका उच्च पदस्थले सम्झौता अगाडि ओम्नीलाई उसैबाट सामान किन्ने भएकाले खरिद गरिराख्न भनेका थिए भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
९. सम्झौतापछि अर्डर गरेको भए त्यति छिटो चीनको विमानस्थलमा सामान आइपुग्न असम्भवप्रायः छ । तसर्थ सम्झौता हुनुअगावै सामान अर्डर गरेर विमानस्थलमा ल्याइसकेको अवस्था देखिन्छ । पहिले खेप ३० मार्चमा ल्याउने भनेको सामान २९ मार्चमै आइपुग्यो । कसरी भयो भन्ने विषय थप छानबिनबाट खुल्ला तर नेतृत्वसँग साँठगाँठबिना यो कार्य सम्भव हुने देखिँदैन ।
१०.यो सेटिङमा प्रधानमन्त्रीका आईटी सल्लाहकार तथा प्रधानमन्त्रीको ‘वार रुम’ ठेक्कामा संलग्न भनिने असगर अली र ओबीसीआई (ओम्नी)का युवराज शर्मा, (तत्कालीन) प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालको संलग्नता रहेको बाहिरिएको पाइन्छ ।
११. यस प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा क–कसको संलग्नता छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । कोरोनासम्बन्धी विशेष समितिका अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको निर्देशनमा नै उपकरण ल्याउने काम भएको देखिन्छ । बढी मूल्यमा ल्याएर भ्रष्टाचार गरियो भन्ने गुनासो बढेपछि उनले बढी मूल्य परेको छैन, भ्रष्टाचार पनि भएको छैन, आफूले जिम्मेवारी लिने बताएका थिए । त्यस्तै, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले पनि अनियमितता नभएको र आफूले जवाफ दिनु नपर्ने भनेका छन् स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले पनि अभावको बेला केही महँगो भएको होला तर भ्रष्टाचार भएको होइन भनेका छन् । अहिलेको मुख्य प्रश्न हो – यो काण्डमा को जिम्मेवार हुने ? नैतिकता मात्रको कुरा होइन, अपराधको कुरा आएको छ ।
१३. कोरोना महामारीको यत्रो संकटको बेलामा संक्रमण रोकथामका मेडिकल सामग्री बजार भाउभन्दा धेरै गुणा महँगो र विवादास्पद प्रक्रियामा किनिएको कुरा त संसारले नै थाहा पाएको छ । अब प्रश्न उठ्छ– कोरोनाको निहुँमा देश लुट्ने काम भएको हो होइन ? यसको सत्य र तथ्य छानबिन हुनुपर्ने हो होइन ?
१४. कुनै पनि कानुनी प्रक्रिया मिलाएर सामान खरिद गरिएन । प्रक्रिया मिचेर कोरोना भाइरसको महामारीको नाममा भ्रष्टाचार गर्ने काम भएको छ । यो काण्डमा अनियमितता गर्ने सोच मात्र राखिएको होइन । अनियमितता गरिएको पुष्टि नै भइसकेको छ । ठेकेदार ओम्नीलाई उपकरण खरिदको ठेक्का दिनु सामान्य लापरबाही होइन । नियोजित भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरूपयोगको अपराध हो । यो खरिद काण्डमा भ्रष्टाचार कानुन आकर्षित हुन्छ । राष्ट्रिय सम्पत्तिको नोक्सानी र हिनामिना गरिएको छ । कोरोना भाइरसले आम जनतालाई त्रसित बनाएको बेलामा पनि भ्रष्टाचार गरिएको छ ।
१५. अपराधले प्रमाण छाड्छ भनिन्छ । यो काण्डमा पनि केही घण्टामा ठेक्का दिइयो, एकै रातजस्तोमा चीनको ग्वाङजाउमा सामान जम्मा भयो र तेस्रो दिन नेपालमा सामान आयो । पहिलेकै सेटिङमा काम भएको पुष्टि हुन्छ ।
१६. ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने उचित र प्रस्ट कानुनी आधार नै खुलाइएको पाइँदैन । एउटा आइटमको गुणस्तरको प्रश्न उठेको छ । त्यो सामान सट्टा गराउन सकिन्छ नै । सामान महँगो भयो भनी सरकारी पक्षले ठेक्का बदर गर्ने आधार लिन मिल्दैन । किनकि, आफूले स्वीकार गरी सम्झौता गरेको रेटलाई बढी भयो भन्न मिल्दैन । प्रचलितभन्दा बढी मूल्य भयो भन्ने अधिकार आम जनतामा हुन्छ तर ठेक्का दिने सरकारमा होइन ।
१७. ठेकेदारसँग सम्झौता गरेको मूल्यमै सामान आपूर्ति गरेको हो । त्यसमा भ्रष्टाचार भएको छैन भनी मन्त्रीहरू ईश्वर पोखरेल र भानुभक्त ढकाल तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठलगायतले ठेक्का रद्द गर्नु अघिल्लो दिनसम्म भनिरहेका थिए ।
१८. कोराना रोकथामको नाममा भएको यो जघन्य भ्रष्टाचारले अन्य भ्रष्टाचारलाई पछाडि पारेको छ ।
१९. नेपाल सरकारले जीटुजी माध्यमबाट चीनसरकारसँग उपकरण खरिद गर्न प्रस्ताव गरेकोमा चीन सरकारले आवश्यक उपकरण सहयोग दिने जवाफ दिएकोेमा खरिद गर्न नेपाल सरकार किन हतारियो ?
२०. लकडाउनपछि मात्र खरिद गर्न तम्सिनुको कारण के हो ? भ्रष्टाचार नभएको भए किन ठेक्का रद्द गरियो ? अघिल्लो दिनसम्म भ्रष्टाचार भएको छैन भन्ने मन्त्रीहरू ठेक्का रद्द भएपछि के भन्छन् ?
एउटै घटनामा अर्बको घोटाला
यो एउटा खरिद प्रकरणको कुल रकम सवा अर्बको थियो । यो ठेक्कामा ओम्नीसँग एक करोड तीन लाख ९० हजार चार सय अमेरिकी डलरमा १९ प्रकारका सामान खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । यो भनेको नेपाली रुपैयाँ सवा अर्बको हो । परलभन्दा चार गुना बढी मूल्य तिरिँदा २५ करोडको सामान खरिद हुने र एक अर्बचाहिँ बढी मूल्यमा जाने हुन्छ । त्यसकारण पनि न्यायाधीशको आँखामा यो काम राज्यबाट हुनलागेको भ्रष्टाचारमा गनियो । (क्रमशः)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग, समाचार
ताजा अपडेट
- कस्तो छ नेपाल–भारत सैनिक सम्बन्ध ?
- एउटी नर्सको कथा व्यथा
- सहरमा भुस्याहा कुकुरको व्यवस्थापन
- भ्रष्टाचारको आरोपमाथि स्वतन्त्र छानबिन गर
- क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा पुनः न्यौपाने
- नाम्दु सबस्टेसन मंसिरभित्रै सञ्चालनमा आउने
- उत्पादनको १७ प्रतिशत कफी विदेश निर्यात
- टेलिकमको नाफामा गिरावट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया