काठमाडौं । भदौ २ मा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रमाणीकरण गरेर राष्ट्रपतिबाट जारी भयो । अघिल्लोे दिन सरकारले सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस पनि आफैँ स्वाभाविक थिएन । चलिरहेको अधिवेशन अपर्झट अन्त्य गरेर त्यसै दिन अध्यादेशको सिफारिस भएको थियो । पुनर्स्थापित संसद्को आठ/दशवटा मात्रै बैठक चलेको र त्यसमा एउटा पनि विधेयक प्रस्तुत र पारित नभई अधिवेशन अन्त्य गरिँदा यो विषय धेरै आलोचित पनि भयो । यो अध्यादेशको नामै दल विभाजनलाई सहजीकरण गर्ने भनेर रह्यो । त्यहीअनुसार यो प्रमाणित भएको दिन नै संसद्को सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा सानो गरी दुईवटा दल फुटेर नै नयाँदल प्रस्ताव भएका छन् । तिनका केन्द्रीय समिति र संदीय दल नै यी दलका स्रोत हुन् । यसले के देखाउँछ भने दल फुट्ने अर्थात् अस्थिरताको सुरुआत भयो त्यो स्थानीय तहसम्म नै पुग्ने भयो । अध्यादेशमा नै त्यस्तो व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशअघिको विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भनिएको थियो– कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन ।
यो व्यवस्थाले दल विभाजन हुनका लागि दुवैतर्फ कम्तीमा ४० प्रतिशत चाहिन्थ्यो । त्यसमा संसोधन गरेर महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दतृ भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाका बखतको केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य वा त्यस्तो दलको संघीय संसद्को संसदीय दलको २० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य भन्ने व्यवस्था गरियो । यसले के ग¥यो भने सयकडा २० जना भए अर्को दल खडा हुनेभयो । पछिल्लो समयको दल दर्ता कुनै एकठाउँको यही सयकडा २० अन्तर्गतको प्रावधानबाट भएको हो । यो हिसाबबाट हुँदा प्रधानमन्त्रीको दल फुट्नका लागि १४ जना भए पुग्दोरहेछ । प्रधानमन्त्रीको दलमा सांसदहरूको संख्या जम्मा ६३ छ । यो भनेको दल फुटाउनका लागि धेरै सहज बनेको अवस्था हो ।
अर्को दल फुट्ने काम स्थानीय तहसम्म नै विस्तार हुनगएको छ अध्यादेशमार्फत । यसले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार विभाजित दलका सांसदले २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउनेछन् । अध्यादेशको दफा ३३ मा भनिएको छ– छुट्टै नयाँ दल गठन भएकोमा त्यस्तो दल गठन हुनुभन्दा तत्काल अघिको दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्य त्यसरी नयाँ दल गठन भएको एक्काईस दिनभित्र त्यस्तो नयाँ दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन । फुटेको दलमा जाँदा पनि आफ्नोपद सुरक्षित हुन्छ भने कुनै पनि जनप्रतिनिधिको आउने जाने क्रम तीव्र हुने भयो नै ।
विद्यमान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएको दल परिवर्तन गरेमा उनको पद नै जान्थ्यो । यी व्यवस्थाहरूले देशको राजनीतिलाई केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै अस्थिरतातर्फ लैजान्छ । देशमा यतिबेला राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त चारवटा दल छन्, तीमध्ये यो अध्यादेश आएकै दिन दुईवटा फुटे भने आउँदा दिनका अवस्था के होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया