काठमाडौं । गएको वर्ष कोरोना र त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको कुरा चर्चा हुँदै बित्यो । त्यो वर्षको पछिल्ला दिन कोरोनाको दोस्रो लहरको प्रवेश भएको रूपमा आयो । चालू वर्षको प्रारम्भ पनि कोरोनाकै कहरका बीचबाट भयो र यो कति भयावह भने केवल हावापानी मात्रै कच्चापदार्थ भएको अक्सिजनको व्यवस्थापन समेत गर्न सकेन सरकारले, जसको अभावका कारण ठूलो संख्याको क्षति भयो । अक्सिजन नै अभाव भएपछि स्थिति के होला अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिलो लहरमा हजार नटेकेको मृत्युको संख्या दोस्रो लहरमा दश हजार नाघ्यो । मृत्युदर संख्या ५० भन्दा माथि कायम भयो । प्रत्येक अस्पतालमा अक्सिजनको मात्रै व्यवस्था गरिदिएको भए मृत्यु हुनेको संख्या यो रूपले बढ्ने थिएन ।
व्यवस्थापनमा पछिल्लो सरकार पनि चुक्दै छ । अस्पतालको व्यवस्थापनमा कुनै सुधार आएको छैन । यतिबेला नै अस्पतालमा शय्या पाउन गाह्रो भइसक्यो । संक्रमण बढिरहेको छ र निजी अस्पतलमा गराएको उपचारको खर्च नबेहोर्ने भनी अघिल्लो सरकारले गरेको घोषणा सुधारिएको छैन, जसले सरकारी अस्पतालमा चाप बढाउँछ र उपचार असहज हुँदै जान्छ ।
यो सरकारले कोभिडका नाममा भएको खर्च सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा घोषण गरेको थियो पहिलो दिन नै । यो सरकारले काम थालेको पहिलो दिनको पहिलो काम थियो यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने भन्ने । कोभिडका सन्दर्भमा भएको खर्च पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने विगत वर्षदेखि नै आम तहमा कुरा उठ्दै आएको विषय हो । अघिल्लो वर्ष खर्च सार्वजनिक गर भनेर सर्वसाधारण अनशनमा पनि बसेका थिए । सरकार कति हेपाहा रहेछ भन्ने यसले पनि बताउँछ । त्यो अनशनमा अहिलेका प्रधानमन्त्री ऐक्यबद्धता जनाउन आफैँ उपस्थित भएका थिए । त्यसै कारण पनि होला उनको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय नै कोभिडसँग सम्बन्धित खर्च विवरण सार्वजनिक गर्ने भन्ने थियो । त्यहीसँग जोडिएको अर्को निर्णय हो कोभिडका लागि विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने र त्यो परामर्शअनुसार काम गर्ने भन्ने । तर सरकारले यस्तो निर्णय गरेको एक महिनाभन्दा बढी भयो । न परामर्शदाता नियुक्त भए न कोभिडको खर्च सार्वजनिक भयो । यसले कोभिडका घोषणाहरू अलपत्र पर्दै जाने संकेत गर्छन् ।
यो सरकार बनेपछि पनि दिनको ३०–४० जनाको मृत्युको दर कायम छ । २४ घण्टामा तीनदेखि चार हजारको संख्यामा नयाँ संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ । ६० को संख्याका जिल्लाहरू निषेधमा चलिरहेका छन् । यता सरकारले भने परीक्षणको दर समेत बढाएको छैन भने शुल्कको महँगो दर पनि कायमै छ । परीक्षणलाई हरेक पक्षबाट सहज बनाइएन भने संक्रमणको विस्तार तीव्र गतिमा हुन्छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ हो । धुलिखेल अस्पतालले पाँच सय मूल्यमा घरमै गएर परीक्षण गरिरहेको छ । एउटा अस्पतालले त्यति गर्न सक्छ भने राज्यले चाहेमा त्योभन्दा झनै बढी हुन्छ । राज्य चुक्दै गएका ठाउँ यिनै हुन् । परीक्षणलाई व्यापक र उपचारलाई सहज बनाउने हो भने क्षति आफैँ घट्दै जान्छ । भू–भागको निषेध गरेर मात्र हुँदैन । सही व्यवस्थापनमा चुक्दै जाँदा क्षति बढ्दै जान्छ । ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया