मौद्रिक नीतिमा कार्यान्वयनको चुनौती
विश्वनाथ खरेल २०७८, भदौ ७ १२:१३ 
काठमाडौं । साउन २८ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो । मूलतः विश्वव्यापी फैलिएको कारोेना महामारी संकटका कारण धर्मराएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नको लागि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ उक्त नीति ल्याइएको हो । यसको साथसाथै मौद्रिक नीतिमार्फत कोभिड–१९ बाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक पुनरुत्थान लक्षित विशेष कार्यक्रम ल्याइएको छ । फलतः मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएको राहत र कार्यक्रमका कारण लकडाउनले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसर्थ निजी क्षेत्रलाई राहत दिनेगरी आएको मौद्रिक नीतिले व्यावसायिक वातावरण सुधारिने र लगानी बढाउने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ । यसरी उक्त मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्र उत्साहित बनेका छन् ।
मौद्रिक नीतिले कोभिड प्रभावित ऋणीलाई कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न ६ महिना म्याद थप्नुका साथै कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधालाई निरन्तरता दिएको छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंकले सोलोडोलो रूपमा सुविधा दिएकोमा यो वर्ष भने वास्तविक पीडितले मात्र सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ, र सुविधा–अवधि पनि घटाएको छ । लक्षित वर्गसम्म यो व्यवस्थाको लाभ पु-याउन बैंकले आवश्यक प्रबन्ध पनि मिलाउनुपर्छ । यसै गरी कोभिडबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र पर्यटनका निम्ति राष्ट्र बैंकले निश्चित समयसम्मका लागि स्थिर ब्याजदर (ब्याज फ्रिज गर्ने) गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सार्वजनिक सवारी साधन मर्मतका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रतिसवारी साधन २ लाख रुपैयाँसम्म थप कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मिलाएको छ । यी व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन भएमा संकटमा रहेका पर्यटन र यातायात क्षेत्रको उत्थानका लागि ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ । त्यसरी नै अब एक व्यक्ति वा संस्थाले सेयरमा लगानी गर्न समग्र वित्तीय प्रणालीबाट अधिकम १२ करोड रुपैयाँसम्म र एक संस्थाबाट अधिकतम चार करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन पाउनेछन् । यस पटक अघिल्लो सरकारले अध्यायदेशमार्फत ल्याएको बजेटले पनि मौद्रिक नीतिका लागि ३० भन्दा बढी बुँदाहरू निर्देश गरे पनि तीमध्ये अधिकांश विषय समेटिएनन् ।
मौद्रिक नीति भन्नाले अर्थतन्त्रमा कर्जाको प्रवाह, ब्याजदरमा स्थिरता, तरलता व्यवस्थापन, बैंकिङ सुशासन, मूल्यमा स्थिरता र मौद्रिक व्यवस्थापनका लागि लिइने नीति हो । जसलाई राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको अधिकांश विषय समेटेको भन्दै उनीहरू उत्साहित भएका हुन् । कोरोनाले गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्न चुनौती थपिरहेका बेला मौद्रिक नीतिले आशा पलाएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । बैंकको करिब आधा कर्जा कृषि, ऊर्जा, घरेलु तथा साना उद्योग, विपन्न वर्गमा, कोभिड प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायले किस्ता तिर्ने म्याद एक वर्षसम्म थप गरिएको छ । यसरी महामारीबीच उद्यम र व्यवसाय बचाउ, पुनरुत्थान र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति आएको छ । त्यस्तै गरी वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान वैधानिक तरलता अनुपात क्रमशः १० प्रतिशत, ८ प्रतिशत र ७ प्रतिशतलाई यथावत कायम राखिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले २०७९ असार मसान्तसम्ममा कर्जा–निक्षेप अनुपात अधिकतम ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले यदि कर्जा खराब भयो भने निक्षेप फिर्ता दिन कठिन हुनसक्छ । यसरी हेर्दा कोभिड प्रभावित व्यावसायिक संस्थाहरूले मौद्रिक नीतिले आफ्ना समस्यामा मल्हम लगाउने अपेक्षासहित सुझावहरू दिएका छन् । त्यसउपर सम्भव भएसम्मका मागहरूउपर मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न जरुरी छ । अधिक तरलता, बचत र लगानीबीचको असन्तुलन, न्यून लगानी, बढ्दो बेरोजगारी, बढ्दो महँगी आदिले जहिल्यै मौद्रिक नीतिको माग गरेकै हुन्छ । तर, मौद्रिक नीति सार्थक हुन आवश्यक हुन्छ । विभिन्न व्यवसाय अपनाउने व्यक्तिहरूको व्यवसाय सञ्चालनको लागि मात्रै ल्याइने नीतिले शिथिल बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा अवश्य लानेछैन । त्यसको लागि पनि विभिन्न किसिमको राहतको कार्यक्रमहरू अगाडि ल्याउनुपर्ने बेला आएको छ ।
देशको कुरा गर्ने हो भने पनि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धि दुई दशमलव एक प्रतिशतले ऋणात्मक भयो । त्यसरी नै गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि राम्रो हुने संकेत छैन । बरु कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान चार वर्षअघि २६ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको थियो । यो घटेर आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ दशमलव ८ प्रतिशतमा आएको छ । जसले गर्दा हाम्रोजस्तो अल्पविकसित देश, जहाँ लगानीको आकर्षणमा कमी, साँघुरो वित्तीय आधार, आन्तरिक तथा बाह्य ऋणग्रस्तता, सामाजिक तथा आर्थिक अवसरको वितरण असमानता रहेको समाजमा यी समस्या समाधान गर्ने सरकारको ठूलो दायित्व हुन्छ । एक त विकास खर्चमा विनियोजित हुने रकम नै अपर्याप्त हुनु, अर्काे त्यो पनि खर्च हुनै नसकेको अवस्थाले विकास निर्माण हुन सकेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रलाई विकास निर्माणमा आकर्षण गराउन सक्नुपर्छ । मौद्रिक नीति समग्र अर्थतन्त्रको समस्या हल गर्ने उपाय साथ ल्याउन सकिँदा र त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकिँदा मात्र यस्ता नीतिको सार्थकता रहन्छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा कोरोनाबाट गम्भीर धक्का बेहोर्न पुगेको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्न र सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिन मौद्रिक नीति राम्रो नै मानिन्छ । अतः मुद्रास्फीतिलाई ६ दशमलव ५ प्रतिशतभित्र नै राख्ने भनेको छ । बैंकको थलिएको अर्थतन्त्र पुनः चलायमान हुन्छ र लगानीको वातावरण सिर्जना हुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर, कार्यक्रमहरू कत्तिको प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन्छन्, त्यो हेर्न भने बाँकी नै रहेको छ ।
यसर्थ कोभिड फैलिएपछि अर्थतन्त्रमा ठूलो नै आघात परिरहेको छ । विश्वव्यापी रूपमा नै जीडीपीमा असर गरेको छ । यस्तो समयमा अहिलेको मौद्रिक नीतिले दुईवटा विषयलाई ध्यान दिएको देखियो । एउटा निजी क्षेत्रलाई राहत दिने गरेर कार्यक्रमहरू ल्यायो । साथै गएको वर्ष जुन प्याकेज दिएको थियो त्यो प्याकेजलाई चालू वर्षमा पनि निरन्तरता दियो । तसर्थ नयाँ कार्यक्रम दिनुभन्दा पनि भइरहेको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु महत्वपूर्ण हुन्छ । यसले गर्दा मौद्रिक नीतिले गत वर्षको कार्यक्रमलाई यसवर्ष पनि निरन्तरता दियो, जुन निकै राम्रो विषय हो ।
यसै सन्दर्भ हेर्ने हो भने खासगरी कोभिडका कारण साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरू निकै नै मारमा परेका थिए । ठूलाले जेनतेन गरेर धाने पनि साना व्यवसायहरू निकै नै मर्कामा परेका थिए । संसारको जुनकुनै ठाउँमा पनि देशमा समस्या आएपछि त्यसको असर सबैभन्दा बढी साना तथा कमजोरलाई नै पर्नेगर्छ । त्यसकारण मौद्रिक नीतिले साना व्यवसायहरूलाई पनि हे-यो, त्यो कुरा निकै राम्रो हो । यसरी नै अर्कोतिर हेर्ने हो भने मौद्रिकनीतिको लक्ष्य कोभिडले आक्रान्त पारेको देशको आर्थिक पुुनरुत्थान र आर्थिक स्थायित्व नै रहेको छ ।
मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभित्रै रहेको छ भनिए पनि खाद्यान्न, तरकारीलगायत वस्तु मूल्य आकाशिएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउने उद्देश्यका साथ व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जालगायत मौद्रिक एवं नियामकीय सहजीकरणले गर्दा कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । त्यसरी नै कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा रहेको कारण महामारीको समयमा पनि व्यवसाय सञ्चालन लागत घटेको छ । अन्त्यमा के भन्न सकिन्छ भने कोभिड–१९ को महामारी संक्रमणले थिल्थिलो भएको मुलुकको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्ने उद्देश्य यसमा प्रस्ट देखिन्छ । तर, यसको कार्यान्वयन कति हुने हो भन्नेमा सबैको गम्भीर चासो रहेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- गृहमन्त्री लेखकसित एसएसबी महानिर्देशकको भेटवार्ता
- खानेपानीका पाइप फुटेका ठाउँमा नयाँ पाइप जडान गर्न मन्त्री यादवको निर्देशन
- कस्तो छ नेपाल–भारत सैनिक सम्बन्ध ?
- एउटी नर्सको कथा व्यथा
- सहरमा भुस्याहा कुकुरको व्यवस्थापन
- भ्रष्टाचारको आरोपमाथि स्वतन्त्र छानबिन गर
- क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा पुनः न्यौपाने
- नाम्दु सबस्टेसन मंसिरभित्रै सञ्चालनमा आउने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया