काठमाडौं । देशको समृद्धि चाहने हो र भौतिक पूर्वाधारहरूको विस्तार गर्ने हो भने विकास निर्माणका आयोजनाहरूको निर्माण परिचालनको विद्यमान मोडेलमा परिवर्तन नगरी नहुने अवस्था आएको छ । विद्यमान जे–जस्तो अवस्था छ त्यसैमा रमाइरहने हो भने यसले कहीँ पनि पु-याउने संकेत देखाउँदैन । बरु मेलम्चीजस्तो पाँच वर्षमा सम्पन्न हुने काम २५ वर्षमा पनि नभएको र पाँच अर्बमा हुने काम २५ अर्बले पनि नपुगेको अवस्था अवस्था छ । यस्तो कुरा हरेक आयोजनामा दोहोरिरहन्छन् भने र तिनको जवाफदेही कोही हुनु पर्दैन भने साधन स्रोतचाहिँ खर्च भइरहने तथा तिनबाट देशले कुनै फाइदा लिन नपाउने अवस्था सधैं दोहोरिनेछ ।
पछिल्लो समय महालेखाले देशमा विकास निर्माणको काम कसरी चलिरहेको छ भन्ने एउटा चित्र देखाएको छ जो आफैँमा भयावह छ । यसको सन्देश हो विकास निर्माणका नाममा कामधाम केही छैन तर रकम र समयको खर्चचाहिँ भइरहेको छ । यही ठाउँमा दोखिन्छ पाँच वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने काम २५ मा पनि नसकिएको र पाँच अर्बमा हुनुपर्ने काम २५ अर्बको लागतमा पनि पूरा नभएको अवस्था यहीबाट उठेको हो यतिबेलाको मोडेल पूराका पूरा असफल भएको सन्दर्भ ।
महालेखापरीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदले राष्ट्रिय गौरवका विषय मानिएको र तथा तिनको सम्पन्नताबाट युगान्तकारी परिवर्तन हुने भनी बताइएका आयोजनामध्ये अपवादमा देखाउनका लागि समेत समयमा सम्पन्न भएको भनी उदाहरण कायम भएको एउटासम्म आयोजना नपाइएको उल्लेख गरेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका भनी पहिचान भएका आयोजनामा कुनै पनि कुराको कमी हुन नदिने नीति हुन्छ । त्यस्तो महत्वमा परेका त्यस्ता आयोजनाका भौतिक तथा वित्तीय प्रगति समेतमा शंका उब्जिनु सामान्य कुरा होइन । महालेखाकै अनुसर यस्तो आयोजना सुरु गरिएको ३० वर्ष बित्दा पनि तिनको कुनै प्रगति नदेखिनुले ती आयोजना किन सञ्चालन गरिरहने भन्ने प्रश्न उठ्ने भयो नै ।
महालेखाले औँल्याएका केही आयोजनाका उदाहरण हेरियो भने यो चित्र आफैँ देखिन्छ । जस्तो आर्थिक वर्ष २०४५–०४६, आर्थिक वर्ष २०५७–०५८ र आर्थिक वर्ष २०६४–०६५ मा सुरु गरिएको क्रमशः बबई सिँचाइ, पशुपति विकास कोष र पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गहरूको भौतिक र वित्तीय प्रगति क्रमशः ५२.१२ प्रतिशत, ८६ प्रतिशत र ४९ प्रतिशत रहेको छ ।
आयोजना निर्धारित समयमा नै सम्पन्न नहुनुमा अरु जे–जति कारण बताइए पनि मुख्यतः आयोजना सञ्चालनका लागि जसलाई जिम्मा दिइएको हो उसलाई जवाफदेही नबनाइनु हो । आर्थिक वर्ष २०४५–०४६ बबई सिँचाइ आयोजनाको ३० वर्षको यो समयमा भौतिक र वित्तीय प्रगति ५२ दशमलव १२ प्रतिशत देखिनु भनेको लाजमर्दो विषय हो । यो ३० वर्षमा अनुमान गर्न सकिन्छ योभन्दा बढीको संख्यामा आयोजना प्रमुखहरू फेरिए होलान् ।
अर्को त्यस्तो प्रमुखले निर्धारित समयमा निर्धारित काम सम्पन्न गर्दा पुरष्कृत भएको र नगर्दा दण्डित भएको एउटासम्म उदाहरण छैन । आयोजना प्रमुखलाई विशेष सुविधा भने छँदै छ । कतिपय अवस्थामा त त्यो सुविधा उपभोग गरिरहन पनि आयोजनाको काम लम्याउने गरिएको समेत पाइएको छ । यदि अहिलेको जस्तै दण्ड र पुरष्कारको व्यवस्था गरिएन भने हविगत सधैँ यस्तै हुनेछ । सरोकारवालाहरूको ध्यान जाओस् ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया