काठमाडौं । आर्थिक परिचालनका सन्दर्भमा देशका अर्थमन्त्रीले बजेट घोषणा गर्दा सबैभन्दा बढी कबोल गरिने विषय हो राकमान्तार र गैरबजेटी खर्चलाई निरुत्साहित गरिनेछ भन्ने । वास्तवमा नै यी दुई प्रकारले हुने खर्चले राष्ट्रिय विकासमा अभिलेख रहने गरी कुनै यो गदान पु-याउँदैनन् । गैरबजेटरी खर्च भनेको बजेटबाहिरको खर्च हो । यसको शीर्षकले नै बताउँछ यो खर्च भनको बजेटमा उल्लेख नभएको ठाउँ र विषयमा हुन्छ । बजेटमा नभएको विषयमा खर्च हुनु भनेको त्यो पारदर्शी पनि हुँदैन त्यस्तो खर्चको औचित्यमाथि सधैँ प्रश्न उठिरहेको हुन्छ । बजेटमा नपरेको विषयमा भएको खच भनेको मनोमानी रूपमा कार्यक्रम तर्जुमा गरेर गरिने कुरा हो । त्यसै कारण अर्थमन्त्रीले बजेटमा त्यस्तो खर्चलाई रोक्ने भनेर बताउँछन् र संसद्बाट ताली पनि पाउँछन् तर त्यो कहिल्यै रोकिएको हुँदोरहेनछ । त्यसको उदाहरण यो पछिल्लो वर्षको अवस्था हेरे पुग्ला ।
महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदन २०७८ अनुसार वैदेशिक सहायताको ३३ अर्ब रुपैयाँ गैरबजेटरीबाट खर्च गरियो । यो चालू वर्षको बजेटमा भनिएको गैरबजेटरीबाट हुने खर्चलाई कडाइका साथ रोकिनेछ भन्ने घोषण्णको विल्कुलै भिन्न हो । चालू वर्षको बजेट अध्यादेशबाट आएको हुनाले यसले चर्चा समेत पाएन । तर बजेटमा यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको अढाइ महिनाको समय अन्तरमा सार्वजनिक भएको महालेखाको प्रतिवेदनले भने बजेटको त्यस्तो प्रतिबद्धतालाई सोझै चुनौती दियो वैदेशिक सहायताको रकम कसरी खर्च भइरहेछ भन्ने अंक समेत किटान गरेर । ३३ अर्ब रुपैयाँ सानो अंक होइन जो अपवादका रूपमा भएको होस् । निश्चय नै यो रकम जसरी खर्च भयो त्यो चालू वर्षको होइन । तर जुन वर्षको यो हिसाब हो यो वर्षको बजेटमा पनि यसरी नै प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।
प्रत्येक वर्षका बजेटमा दुईवटा कुरा कडाइका साथ दोहोरिने गरेका छन् । एउटा गेरबजेटरी खर्चमा निरुत्साहित गर्ने र अर्को रकमान्तर रोक्ने । बजेटमा सधैँ यी कुरा दोहोरिइरहेका छन र यता खर्चमा पनि सधैँ यही नै कुरा भइररहेका हुन्छन् । रकमान्तरमा १० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुहुन्न भन्ने । तर यो प्रतिवेदनले पाँच सय प्रतिशतसम्म रकमान्तरबाट खर्च गरिएको विवरण दिएकोछ । यो भनेको यता प्रतिबद्धता जनाउने तर काम भने त्यही नगर्ने भनिएको कुरा नै गरिरहने देखियो । यो प्रक्रियाबाट खर्च गरिँदा कार्यक्रम सञ्चालकहरू लाभान्वित हुने अवस्था आउँछ ।गैरबजेटरी प्रणालीबाट खर्च गर्नेमा संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियनलगायतका संस्थाहरू बढी देखिए ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन नै भन्छ, नेपालमा वैदेशिक सहायतास्वरूप सहयोग गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन र बेलायत, चीन, जापानलगायतका मुलुकहरूले दिएका आफ्ना सहायतालाई राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा समावेश नगरी खर्च गर्न प्रोत्साहित गर्छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७६–०७७मा कुल दुई अर्ब २८ लाख एक हजार अमेरिकी डलर वैदेशिक सहायता प्राप्त भएकामध्ये करिब १६ दशमलव ४६ प्रतिशत अर्थात् ३२ करोड ९८ लाख ७८ हजार अमेरिकी डलर बजेटमा समावेश भएन । अरु त अरु ऋणको रकम समेत यसरी नै खर्च हुनेगरेको छ । यतिठूलो रकम देशले अवलम्बन गरेका प्रणालीभन्दा बाहिर गएर खर्च हुन्छ भने स्वाभाविक छ प्रतिफल पनि अपेक्षाअनुसार आउँदैन । सवाल हो यसको जवाफदेही को हुने ?
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया