स्थानीय तहमा चरम बेथिति
बैंकिङ कसुर सजायसम्बन्धी ऐनकै अवज्ञा बाउन्स चेक दिने आधा दर्जन ठेकेदारलाई उन्मुक्ति
काठमाडौँ ।स्थानीय तहको राजस्व असुली र खर्चमा चरम बेथिति देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा चरम बेथिति देखाएको हो । काम गर्ने क्रममा केही स्थानीय तहरुले बैंकिङ कसुर सजायसम्बन्धी ऐन, २०६४ समेतको अवज्ञा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाका अनुसार बैंकिङ कसुर सजायसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ (ग) अनुसार आफ्नो खातामा रकम नभएको जानी–जानी चेक काटी दिने कार्य बैंकिङ कसुर भएकाले सोही ऐनको दफा ४ बमोजिम दण्ड सजाय हुुने व्यवस्था छ । तर बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले दुधौरा खोलाको गिट्टी, ढुुंगा, बालुुवाको ठेक्का एक व्यवसायीले लिई एक करोड २५ लाख २५ हजार रुपैयाँको एकाउन्टपेयी चेक पेस गरेकोमा खातामा मौज्दात नभई चेक नसाटिएको कारण आय प्राप्त भएको छैन । उपमहानगरपालिकाले चेक नसाटिँदा समेत असुलीको लागि प्रयास गरेको छैन । उक्त चेक दिने ठेकेदारलाई बैंकिङ कसुर अर्थात् चेक बाउन्ससम्बन्धी कुनै मुद्दा नचलाएको महालेखाले बत(ाएको छ ।
यसैगरी कोहल्वी नगरपालिका बाराले लालबकैया खोलाको ठेक्का रकम असुली गर्दा एक निर्माण व्यवसायीबाट पेस भएको ५६ लाख रुपैयाँबराबरको दुई थान चेक बाउन्स भएको छ तर सो घटनामा पनि उक्त नगरपालिकाले रकम असुलीको लागि कुनै प्रक्रिया सुरु नगरेको महालेखाको भन(ाइ छ । महालेखाका अनुसार फतुवा विजयपुर नगरपालिका, रौतहटले लालबकैवा खोलाको कबोल अंक एक करोड ११ लाखमा १० प्रतिशत छुट दिई ९९ लाख ९० हजार रुपैयाँको निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको चेक बाउन्स भएकाले सम्झौता रकम एक करोड ११ लाख रुपैयाँ समेत गरी एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्दछ । ‘महानगरपालिकाले बाउन्स चेक दिने व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्दछ तर अहिलेसम्म यस्तो कार्य गरेको छैन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मोरङ जिल्लाको लेटाङ नगरपालिका कार्यालयले नगरपालिकाभित्रको चिसाङ र तेलीखोलाबाट नदीज(न्य वस्तुु उत्खनन र बिक्री गर्न एक व्यवसायीलाई मूल्यअभिवृद्धि करसहित १४ करोड ३० लाख ५८ हजार रुपैयाँमा कबोल गरेकोमा एक करोड २६ लाख ६० हजार रुपैयाँ छुट दिई बाँकी ११ करोड ३९ लाख ४० हजार रुपैयाँमा मूल्यअभिवृद्धि करसहित १३ करोड तीन लाख ९८ हजार नगरपालिका खातामा दाखिला गराई पट्टा जारी गरेको पाइयो । ‘ठेक्का सकारकर्ताले बुझाएको चेक बाउन्स भई मूल्यअभिवृद्धि करबापतको रकम २०७७ असार ३० गते मात्र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरको नाउँमा दाखिला भएको देखिएको छ, यसमा पनि बेथिति देखियो’, महालेखाले भनेको छ ।
महालेखाका अनुसार स्थानीय तहरुले ढुंगा गिट्टी, बालुुवा संकलन तथा बिक्री गर्न ठेक्का बन्दोबस्त गरेकोमा कोभिड १९ को महामारीलगायत कारण कार्यपालिका एवं सभाको निर्णयको आधारमा यो वर्ष ६० स्थानीय तहले ६० करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट प्राप्त गरेका छन् । ठेक्का सम्झौता गर्दा दैनिक संकलन गर्न सक्ने परिमाण नखुलाएको एवं सम्झौताबमोजिम संकलन एवं बिक्री गरेको अभिलेख नराखेको अवस्थामा ठेक्का अवधिको अनुकूल समयमा सम्झौताबमोजिमको परिमाण संकलन र बिक्री गर्न सक्ने अवस्था रहेकोमा समेत महामारीको कारण देखाई राजस्व मिनाह गरिदिएको मनासिब नदेखिएको र यसरी छुट दिएको सम्बन्धमा छानबिन गरी छुट रकम असुल गर्नुपर्ने महालेखाले भनेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया