बाँकेमा बढ्दै बेरुजु, ४ पालिकाको भएन लेखापरीक्षण
आर्थिक दैनिक २०७८, भदौ १६ १४:०९ 
काठमाडौँ ।स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आउँदाको वर्षको लेखापरीक्षणका बेला ‘सिक्दै गर्दा प्रक्रियागत त्रुटि’ भएको बताउँदै आएका थिए । तर, त्यसयताका वर्ष पनि बेरुजु आउन छाडेको छैन । बाँकेका आठवटा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि सुरुवाती वर्षमा बेरुजु केही हदसम्म घटे पनि पछिल्लो वर्षमा झन् बढेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
विकास निर्माणको काम समयमै सम्पन्न नगरेकाले अधिकांश स्थानीय तहमा बेरुजु बढेको स्थानीय तहले जनाएका छन् । त्यस्तै कानुनविपरीत काम हुँदा र लेखापरीक्षणको क्रममा आवश्यक कागजात संलग्न नगर्दा पनि बेरुजु बढेको हो । महालेखापरीक्षकको ५७आंै प्रतिवेदनले बाँकेका आठ स्थानीय तहको ४५ करोडभन्दा बढी बेरुजु निकालेको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आव २०७५÷०७६ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आठ स्थानीय तहको १३ अर्ब ३१ करोड ४७ लाख ३१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेकोमा ४५ करोड १६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बेरुजु निकालेको थियो । आव २०७४÷०७५ मा बाँकेका आठवटै स्थानीय तहको गरी कुल नौ अर्ब ५२ करोड ७९ लाख रुपैयाँबराबरको लेखापरीक्षण गरेको महालेखा परीक्षण कार्यालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा ७४ करोड २४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । आव ०७६÷०७७ मा बाँकेका चार स्थानीय तहले लेखापरीक्षण नगराएकाले जिल्लाका स्थानीय तहको कुल बेरुजु निश्चित हुन सकेको छैन ।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछिको पहिलो वर्ष आव ०७४÷०७५ को लेखापरीक्षण गर्दा बाँकेका ८ वटा स्थानीय तहको बेरुजु ७४ करोडभन्दा बढी देखिएको थियो । यद्यपि, त्यो आव ०७५÷०७६ मा भने स्वात्तै घटेर ४५ करोडमा झरेको थियो । जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो वर्ष जनप्रतिनिधिले गरेको मनलागी खर्चका कारण बाँकेमा बेरुजुको थुप्रो लागेको थियो । आफ्नो विकास काम देखाउन होस् वा सुविधा लिन जनप्रतिनिधिले बजेट मनलाग्दी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको थियो । पहिलो वर्ष सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण, बैठक, अनुगमन भत्ता र नीतिविहीन विकास निर्माणमा गरिएको खर्च बेरुजुमा परेको छ । कतिपय कामको कागजात पूरा नहुँदा पनि स्थानीय तहले गरेका खर्चहरू बेरुजु थुप्रिएको हो । त्यो क्रम आव ०७५÷०७६ र आव ०७६÷०७७ मा घटे पनि अझै आर्थिक ऐन, नियम पालनामा स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।
आव ०७५÷०७६ मा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको पाँच अर्ब २४ करोड ५६ लाख ६६ हजारको लेखापरीक्षण गरेको महालेखाले १३ करोड ७९ लाख ८९ हजार बेरुजुको प्रतिवेदन दिएको छ । आव ०७४÷०७५ मा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको २७ करोड ६० लाख ७५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । त्यस्तै आव ०७६ ÷०७७ मा चार अर्ब ३५ करोड ५९ लाख २० हजारको लेखापरीक्षण गर्दा छ करोड ९३ लाख १५ हजार रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ । यद्यपि, प्रदेश नं. ५ मा उपमहानगरपालिकाको बेरुजुको तुलनामा नेपालगञ्जमा कम रहेको छ ।
यस्तै महालेखाको प्रतिवेदनमा आव ०७५÷०७६ मा कोहलपुरको पाँच करोड ४१ लाख ९८ हजार बेरुजु देखिएको थियो । कोहलपुरको एक अर्ब ६३ करोड ६७ लाख ७१ हजार खर्चको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । आव ०७४÷०७५ मा कोहलपुर नगरपालिकाको बेरुजु १३ करोड ६० लाख १३ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । ०७६÷०७७ मा कोहलपुरले लेखापरीक्षण गराएको छैन । त्यस्तै, नरैनापुर गाउँपालिकाको आव ०७५÷०७६ मा पाँच करोड ७६ लाख २६ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । महालेखाले नरैनापुरको ८५ करोड ४४ लाख ९५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो । आव ०७६÷०७७ मा नरैनापुरको ७१ करोड ४५ लाख ७१ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा तीन करोड ६१ लाख ५० हजार रुपैयाँ बेरुजु निस्किएको छ ।
राप्तीसोनारीको बेरुजु आव ०७५÷०७६ मा बेरुजु रकम चार करोड चार लाख ८६ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । उक्त आवमा राप्तीसोनारीको एक अर्ब ४७ करोड ३६ लाख ८८ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । आव ०७४÷०७५ मा राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको आठ करोड ३६ लाख ४१ हजार बेरुजु रहेको थियो । ०७६÷०७७ मा राप्तीसोनारीले लेखापरीक्षण गराएको छैन ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, आव ०७५÷०७६ मा बैजनाथ गाउँपालिकाको एक अर्ब ११ करोड १४ लाख ७९ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । जसमध्ये दुई करोड ४४ लाख तीन हजार रुपैयाँ बेरुजुमा परेको थियो । आव ०७४÷०७५ मा बैजनाथ गाउँपालिकाको तीन करोड ७२ लाख ७७ हजार बेरुजु रहेको थियो । ०७६÷०७७ मा एक अर्ब ४१ करोड ८१ लाख ९१ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु सात करोड ४१ लाख ४८ हजार फेला परेको छ । खजुरा गाउँपालिकाको आव ०७५÷०७६ मा एक अर्ब ३२ करोड ९६ लाख ३२ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको महालेखाले तीन करोड ८६ लाख ५० हजार बेरुजु देखाएको थियो । आव ०७४÷०७५ मा खजुरा गाउँपालिकाको चार करोड १५ लाख ५५ हजार बेरुजु रहेको थियो । ०७६०÷७७ मा खजुराले लेखापरीक्षण गराएको छैन ।
डुडुवा गाउँपालिकाको आव ०७४÷०७५ मा छ करोड ४३ लाख ९२ हजार, जानकी गाउँपालिकाको आव ०७४÷७५ मा पाँच करोड ६६ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेकोमा आव ०७५÷०७६ मा क्रमशः छ करोड ३२ लाख ६० हजार र तीन करोड ५० लाख ४२ हजार बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । महालेखाले जानकीको ८० करोड ६३ लाख पाँच हजार र डुडुवाको ८६ करोड २३ लाख २२ हजारको आव ०७५÷०७६ मा लेखापरीक्षण गरेको थियो । आव ०७६÷०७७ मा डुडुवाको बेरुजु एक करोड ६२ लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने जानकीले लेखापरीक्षण नै गराएको छैन । यसअघिका बेरुजु स्थानीय तहले महालेखाले तोकेको समयमा फछ्र्यौट पनि गरेका छन् । तर, स्थानीय तहका धेरै बेरुजु अझै फछ्र्यौट हुन सकेको छैन ।महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेका कारण बेरुजु रकम बढेको जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नेपालले कार्बन बिक्रीबाट प्राप्त गर्दैछ रु एक अर्ब ६० करोड
- बाढीपहिरामा परी दुई सय ३९ जनाको मृत्यु
- रातभरका विस्फोटनले बेइरुतमा गुमेको निद्रा, लेबननमा नेपाली कति सुरक्षित ?
- वर्षाले विध्वंस गरेका ठाउँमा विभिन्न रोगको जोखिम, रोकथाम गर्न कस्तो प्रयास हुँदै छ ?
- राजमार्गमा दर्जनौँको ज्यान लिने अधुरा सडकका ‘धराप’
- स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलद्वारा नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा दिन आग्रह
- भ्रष्टाचार आरोपमा सिंगापुरका पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजाय
- भुटान र भारतीय कम्पनीबीच नवीकरणीय ऊर्जा सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया