Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठसमाचारसरकारद्वारा विवादित बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न समिति गठन

सरकारद्वारा विवादित बोर्ड अध्यक्ष ढुंगानाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न समिति गठन


काठमाडौँ ।सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका विवादित अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न जाँचबुझ समिति गठन गरेको छ ।बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सेयर खरिद विवादमा तानिएका अध्यक्ष ढुंगानाविरुद्ध छानबिन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिएका हुन् ।

मन्त्री कार्कीका अनुसार धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ७ बमोजिम बोर्डका अध्यक्षका सम्बन्धमा छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न पूर्वन्यायाधीश डुम्रेको अध्यक्षतामा विज्ञ सदस्य प्रा. नारायणप्रसाद पौडेल र कानुन आयोगका सहसचिव अर्जुनकुमार खड्का सदस्य रहेको जाँचबुझ समिति गठन गरिएको हो ।अध्यक्ष ढुंगानाले पारिवारिक सदस्यको नाममा बुक बिल्डिङ प्रणालीबाट सेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा गएको सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालिको सेयर खरिद गरेका थिए । सोसँगै ढुंगाना नियमनकारी निकायका प्रमुख हुँदाहुँदै आफ्नो प्रतिष्ठा र बोर्डको गरिमालाई कायम राख्न नसकेको भन्दै विवादमा तानिएका हुन् ।

अध्यक्ष ढुंगानाले भने कानुनबमोजिम सेयर खरिद गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर सेयर जारी गर्न अनुमति दिने संस्थाका प्रमुखले कम्पनीबारेको संवेदनशील जानकारीका आधारमा सेयर खरिद गर्दा बोर्डको अध्यक्ष तथा सञ्चालकको गम्भीर नैतिक विचलन भएको छ । यसबारे अर्थ मन्त्रालयले बोर्डसँग स्पष्टीकरण माग गरिसकेको छ ।यही प्रकरणमा विवादमा तानिएका नेपाल स्टक एक्सचेन्जका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले भने मन्त्रालयसमक्ष केही दिनअघि मात्रै राजीनामा दिइसकेका छन् भने सोही प्रकरणमा तानिएपछि नेपाल उद्योाग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधिका रुपमा बोर्डको सञ्चालक रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा व्यवसायी चन्द्र ढकालले पनि सो पद छाडिसकेका छन् ।

यस्ता छन् अन्य निर्णय
त्यस्तै बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उत्तरी सीमा क्षेत्रका सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको छ । बैठकले हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिल्सासम्मको सीमा क्षेत्रको सम्बन्धमा उठेका समस्या अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न समिति गठन गरेको हो ।

कानुनमन्त्री कार्कीका अनुसार समितिको संयोजकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव र सदस्यमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि र सीमा विज्ञ रहनेछन् । बैठकले स्विस सरकारको सहयोगमा दिगो तथा सम्मानित रोजगारीका लागि सीप परियोजना दोस्रो चरण कार्यान्वयन गर्न प्राप्त हुने करिब एक अर्ब ९३ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले मेवा र नलगाड सबस्टेशन निर्माणस्थलमा परेका स्थानीय व्यक्तिका जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिएको छ । यस्तै माओवादी सेनाका घाइते अपाङ्ग लडाकु, सशस्त्र द्वन्द्व, ऐतिहासिक जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनका घाइते अपाङ्गका लागि पुनस्र्थापना एवं हेरचाह (दोस्रो संशोधन) निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गरिएको छ ।

बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यमार्फत ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता र मासिक भत्ता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले नेपाल परराष्ट्र सेवा राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका उपसचिव कृष्णचन्द्र अर्याल र धनबहादुर ओलीलाई प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलाई विशिष्ठ श्रेणी सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यसबाहेक सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको कार्यकारी निर्देशक पदमा कास्कीका विश्वमोहन अधिकारीलाई र नेपाल मेडिकल काउन्सिलकोे रिक्त सदस्य पदमा मोरङका डा विक्रान्त ढकाललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै माउन्ट के २ आरोहण गर्ने दावा तेञ्जिङ शेर्पासमेतको नेपाली पर्वतारोहीलाई सरकारले प्रोत्साहनस्वरुप प्रतिआरोही एक लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ । बैठकले खोटाङको मुडे व्यारेकमा तैनाथ श्री गोरखा गणका लागि आवश्यकपर्ने स्थानीय व्यक्तिको करिब २४ रोपनी जग्गा मुआब्जा दिने गरी प्राप्त गर्न स्वीकृत दिने र कोभिडविरुद्धको खोप क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए ।


क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x