काठमाडौँ ।सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा नेपालको संविधानको धारा १३७ (३) अनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दा हेर्ने उल्लेख छ ।त्योबाहेक संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुबीचको अधिकार क्षेत्रको साथै संघीय संसद् वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र उनीहरुको योग्यताको विषयमा पनि संवैधानिक इजालासले मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा गर्ने संविधानको उक्त धारा १३७ मा नै उल्लेख छ ।
संविधानमा नै त्यस्तो संवैधानिक इजलास कसरी गठन गर्ने भन्ने पनि व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा १३७ (१) मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ भन्ने उल्लेख छ । उक्त धाराले त्यस्तो इजलास प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने उल्लेख छ ।
त्यसो त धारा १३७ (४) मा ‘संवैधानिक इजलासको सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ’ भनेर पनि संवैधानिक इजलास गठनको विषयलाई फराकिलो बनाएको छ ।संविधानको उक्त व्यवस्थाअनुसार ‘सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२’ (२०७५ मा संशोधन) ले प्रधानन्यायाधीशको परिभाषा गर्दै कामयमुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई पनि प्रधानन्यायाधीश मानी इजलास गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुनका लागि पनि उनी विदेश गएको वा लामो विदामा बसेको जस्ता केही मनासिब कारण हुनुपर्ने एउटा सामान्य प्रचलन छ । प्रधानन्यायाधीश राणा सर्वोच्च अदालत गइरहेका छन् । उनी बिरामी परेका पनि छैनन् र घरायसी काम वा अन्य कुनै समस्याको कारण पनि सर्वोच्च जान नसकेका छैनन् । राजनीतिक स्वार्थको कारण प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै कुनै दिन जबर्जस्ती सर्वोच्च अदालत जानबाट रोकेर सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश तोकेर संवैधानिक इजलास गठन गरेर गत मंसिर ३० गते र त्यसपछिका मितिमा जारी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको मुद्दालाई पेशी तोकेर सुनावाइ गरेर फैसला गर्ने योजना बनाइएको छ । यहीँनेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न कोही कसैको कुत्सित मनसाय लुकेको देखिन्छ । यस्ता कुत्सित मनसायले नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संविधानकै व्यवस्थाबाट राजनीतिक दलका पञ्जाभित्र पार्ने गम्भीर षड्यन्त्र हुन लागेको संकेत गरेको छ । यो काुननी शासनका लागि अनिष्टको प्रवेशविन्दु हो ।
यसले अहिले केही स्वार्थी समूहलाई राहत दिए पनि यसले नेपालको कानुनी शासनमा गम्भीर धक्का दिने देखिन्छ ।राष्ट्रपति कार्यालयबाट गत मंसिर ३० गते जारी संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश बदरको माग राखेर वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालद्वारा पुस १ मा छुट्टाछुट्टै रिट दायर भएका थिए । ती दुवै रिटहरु संवैधानिक इजलासमा छ । संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश अमान्य र बदर घोषित गरी उत्प्रेषण, प्रतिषेधलगायतका आवश्यक अन्य आदेश माग गरिएको रिटका एक प्रतिवादी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा स्वयं हुन् । अधिवक्ता अर्यालद्वारा दायर रिटमा संवैधानिक परिषद्का संविधानको धारा २८४ (१) (ख) बमोजिम सदस्य रहेका प्रधानन्यायाधीश राणालाई विपक्षी बनाइएको छ ।
उक्त अध्यादेश जारी भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको प्रतिसंघीय संसदका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि माघ २३ गते मुद्दा दायर गरेका थिए ।अहिले राणालाई कुनै मनासिव कारणविना नै बाध्य पारेर संवैधानिक इजलास गठन हुने, पेशी तोक्ने र फैसला हुने दिनमा मात्र विदामा बस्न लगाएर मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुको भित्री मनसाय संवैधानिक अंगमा सेटिङमा नियुक्ति गरेर अहिलेको सत्तामा सहभागी दलका नेता तथा उनीहरुलाई सञ्चालन गर्नेहरुको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अपराधका फाइललाई नष्ट गर्ने नै देखिन्छ । जुन योजना मुलुक र जनताका लागि धेरै खतरनाक हो ।
यसले नेपालमा संस्थागत भ्रष्टाचारलाई बढवा मात्र होइन प्रश्रय दिने संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरु नै बताउँछन् ।सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले नै प्रधानन्यायाधीश राणालाई विपक्षी बनाएको खास कारण अहिलेको संवैधानिक अंगहरुको नियुक्ति खारेज गरेर पुनः आफ्ना समर्थकलाई नियुक्ति गर्ने नै देखिन्छ । त्यही कारण यसको डिजाइन अहिले सरकार सञ्चालनका हर्ताकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नै मुख्य हुन् र यसमा अरु नेताहरुले साथ र सहयोग गरेका छन् ।
अख्तियारलगायतका ठाउँमा आफ्ना मानिस नियुक्त गरेर माओवादी लडाकु शिविरमा भएका घोटालालगायतका मुद्दाका फाइल नष्ट गर्ने भित्री चाहना प्रचण्डलाई छ भने बालुवाटार जग्गा घोटालाको फाइल नष्ट गर्ने योजनामा माधव कुमार नेपाल, विजय कुमार गच्छदार र नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी खरिदको फाइल नष्ट गर्ने योजनामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयम् छन् ।
ती घटनामा प्रचण्ड, नेपाल, देउवा, गच्छदारहरु दोषी छन् । त्यही कारण उनीहरु अहिले प्रधानन्यायाधीश राणालाई संवैधानिक इजलासबाट हटाएर आफूअनुकूलको संवैधानिक इजलास गठन गरे त्यहीअनुसार फैसला गर्न बाध्य पारेर संवैधानिक निकायमा नयाँ नियुक्ति गरेर त्यसबाट आफूमाथि लाग्न लागेका सबै अपराधलाई ढाकछोप गर्न चाहन्छन् । नेताहरुले आफूमाथि लागेको भ्रष्टाचारको आरोपलाई सार्वजनिक अडिट गर्न लगाउनुपर्नेमा सेटिङ्गमा मिलाउन खोज्नुले राज्यकोषको नाजायज दोहन गर्ने कामलाई थप प्रश्रय दिने पक्का छ ।
भोलि भदौ १८ गते शुक्रबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको मुद्दामा पेशी तोकिनेछ । भोलि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा विदामा बस्न बाध्य पारिएको छ । प्रधानन्यायाधीश राणालाई जबर्जस्ती विदामा बस्न लगाउन लागिएको हो । त्यसपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले पेशी तोक्ने र संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्ने कार्यक्रम छ । प्रधानन्यायाधीश विधिवत् रुपमा विदामा बसेमा मात्र कामु प्रधानन्यायाधीश तोकेर संवैधानिक इजलास गठन गर्न सकिन्छ । तर, यहाँ त जसरी पनि संवैधानिक इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश राणालाई हटाउने योजनाअनुसार यो जबर्जस्त योजना बनाइएको हो । त्यो योजनालाई चिर्न प्रधानन्यायाधीश राणा स्वयंले नसकिरहेको कारण सर्वोच्च अदालत संविधान जोगाउने काममा पछि पर्ने हो कि भन्ने आशंका पनि बढेको छ ।
दलका केही नेताहरुको योजना सफल भएमा वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा अन्य चार न्यायाधीशसहितको संवैधानिक इजलास तोकिनेछ । त्यसपछि मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ हुनेछ । सुनुवाइका लागि पेशी तोक्ने र फैसला हुने दिन प्रधानन्यायाधीश राणा अनुपस्थित हुनेछन् ।
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनु अगाडिसम्म छ सदस्यीय परिषद् बैठकमा पाँच जना अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । उपसभामुख पद रिक्त भएको कारण चार जनाको उपस्थितिमा बैठक बस्न सकिने थियो । तर, ओली सरकारले मंसिर ३० मा अध्यादेश जारी गरेर तीन जना बसेर निर्णय गर्नसक्ने व्यवस्था भयो । सोही अध्यादेशअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना, प्रधानन्यायाधीश राणासहितको उपस्थितिमा बैठक बसेर विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति भएको थियो । उक्त अध्यादेश ल्याएपछि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रधानन्यायाधीश राणा पनि उपस्थित भएपछि उनलाई पनि विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर भएको हो ।टिप्पणी
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- नेपालले कार्बन बिक्रीबाट प्राप्त गर्दैछ रु एक अर्ब ६० करोड
- बाढीपहिरामा परी दुई सय ३९ जनाको मृत्यु
- रातभरका विस्फोटनले बेइरुतमा गुमेको निद्रा, लेबननमा नेपाली कति सुरक्षित ?
- वर्षाले विध्वंस गरेका ठाउँमा विभिन्न रोगको जोखिम, रोकथाम गर्न कस्तो प्रयास हुँदै छ ?
- राजमार्गमा दर्जनौँको ज्यान लिने अधुरा सडकका ‘धराप’
- स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलद्वारा नागरिकलाई सहजरुपमा सेवा दिन आग्रह
- भ्रष्टाचार आरोपमा सिंगापुरका पूर्वमन्त्रीलाई जेल सजाय
- भुटान र भारतीय कम्पनीबीच नवीकरणीय ऊर्जा सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया