कालोसूचीमा परेको भारतीय कम्पनीलाई अर्ब बढीको अर्को ठेक्का
कृष्णप्रसाद लामिछाने २०७८, भदौ १८ ०९:३९ 
काठमाडौँ ।यातायात व्यवस्था विभागले गत आर्थिक वर्षमा दिएको स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न आलटाल गर्दै आएको भारतीय कम्पनीलाई आन्त्रिक राजस्व विभागले अन्तःशुल्क छाप्न एक अर्ब २७ करोडबराबरको ठेक्का दिएको छ ।आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार सूचना प्रकाशित गर्देै सो ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिएको जनाएको हो ।
यातायात व्यवस्था विभागको कार्ड सप्लाईका लागि फ्रेन्च कम्पनी सेल्प र भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सबीचको प्रतिस्पर्धामा कार्ड सप्लायर्सका लागि फ्रेन्च कम्पनी सेल्पले ठेक्का पाएपछि सफ्टवेयर र कार्ड प्रिन्टको ठेक्का पाएको मद्रासले कार्ड सप्लाईको ठेक्का नपाएको निहुँमा सेल्पको कार्डलाई कन्फर्मेसन नदिई अल्झाई नेपालमा लाइसेन्स नै चरम अभाव बनाउँदै आएको छ ।
आफूअनुकूलको निर्णय नभए ठेक्का लिगेर समेत काम नगर्ने भारतीय कम्पनी मद्रासलाई नै ठेक्का दिन पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडको इच्छाअनुसार आन्तरिक राजस्व विभाग समेत सहमत भएको हो । सर्वाेच्चको आदेशलाई समेत लत्याउँदै आन्तरिक राजस्व विभागले स्वदेशी कम्पनीलाई सहभागिता नै नगराई भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिएको हो ।अन्तःशुल्क छाप्न भारतीय दुई कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स र गोप्सन प्रिन्टर्स प्रालि, एक चिनियाँ कम्पनी र इन्डोनेसियाली कम्पनी पेरुङ पेर्सेटाकन उआङ रि (पेरुम पेरुरी) समेत प्रतिस्पर्धामा थिए । ठेक्का पाउने भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स केन्यामा २०१८ मा कालोसूचीमा परेको कम्पनी हो ।
अघिल्लो पटकको टेन्डरमा ४७ प्रतिशत अर्थात् एक करोड चार लाख अमेरिकन डलरमा ठेक्का कबोल गरेको इन्डोनेसियाको कम्पनीले अन्तिम समयमा ठेक्का रद्द गरेको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐनले अनुमानभन्दा १५ प्रतिशतसम्म कम अंक कबोल गरेमा कबोल अंकको पाँच प्रतिशत र लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेर कबोल गरेको अवस्थामा घटेर कबोल गरेको रकमको ५० प्रतिशत जमानतबापत धरौटी राख्नुपर्नेमा इन्डोनेसियाको कम्पनीले धरौटी राख्न नसकेर अन्तिम समयमा सम्झौता गर्न नआई ठेक्का स्वीकार गर्न नसकेपछि विभागका कर्मचारी यसपटक इन्डोनेसियाको कम्पनीलाई ठेक्का दिन सहमत देखिएका थिएनन् ।
सो समयमा इन्डोनेसियाली कम्पनी पेरुङ पेर्सेटाकन उआङ रिले कुल लागत अनुमान दुई करोड २० लाख डलरको १५ प्रतिशत कम अर्थात् एक करोड ८७ लाख डलर कबोल गरेको भए पनि नौ लाख ३५ हजार डलर कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपथ्र्यो तर उसले ५३ प्रतिशत कम अर्थात् एक करोड चार लाख डलर लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा कम हुन आउने रकमभन्दा ८३ लाख कम कबोल गरेकोले त्यसको ५० प्रतिशत अर्थात् ४१ लाख ५० हजार डलर र कबोल रकमको पाँच प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख २० हजार डलर गरी कुल ४६ लाख ७० हजार डलरभन्दा बढी कार्यसम्पादन जमानत राख्नुपर्ने अवस्था थियो तर सो जमानत राख्न नसक्ने भएपछि इन्डोनेसियाली कम्पनी पेरुङ पेर्सेटाकन उआङ रि खरिद प्रक्रियाबाट बाहिरिएको थियो ।
पछिल्लो टेन्डरमा सहभागी अर्को भारतीय कम्पनी गोप्सन प्रिन्टर्स प्रालिले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार दुगडलाई मन जित्न नसकेपछि मद्रासलाई नै दिन दबाब दिँदै आएका थिए । स्रोतका अनुसार अन्तःशुल्क छाप्न ठेक्का पाउने भारतीय कम्पनी मद्रास र टेडरमा सहभागी जनाउने अर्को भारतीय कम्पनी गोप्सन प्रिन्टर्स प्रालिसँग भारतको इन्डियन बैंकर्स एसोसिएसनबाट एमआईसीआर चेक मात्रै छाप्ने अनुमति छ ।
अन्तःशुल्क छाप्न आन्तरिक राजस्व विभागको टेन्डरको बीआईडी डेटा सिटको क्लज आईटीबी १२.१ (बी) मा सम्बन्धित कम्पनीले सम्बन्धित देशको सरकारबाट समेत अनुमति पाएको हुनुपर्छ तर काम नगरी अल्झाउने भारतीय कम्पनी मद्रासले भारतीय सरकारबाट अन्तःशुल्क छाप्ने समेत अनुमति पाएको छैन ।अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्नको लागि आन्तरिक राजस्व विभागले एक करोड आठ लाख ८२ हजार छ सय ७० अमेरिकी डलरबराबरको ठेक्का लगाएको हो । हालको अमेरिकन डलरको विनिमय दरअनुसार यो एक अर्ब २७ करोड रुपैयाँबराबरको ठेक्का हो । ठेक्कामा नेपाली कम्पनी एनसेलको रिचार्ज कार्ड छपाइ गरिरहेको स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ एन्ड प्याकेजिङ प्रालि र मिराज प्रिन्टिङ सोलुसनको समेत दाबी रहे पनि आन्तरिक राजस्व विभागले सर्वोच्च अदालतको २०७६ फागुन १२ गतेको आदेशविपरीत स्वदेशी कम्पनीलाई ठेक्का दिन आलटाल गर्दै आएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको झण्डै दुई वर्षअघिको आदेशमा विस्तृत अध्ययन गरी नेपाली उद्यमीहरूलाई आफ्नो योग्यता प्रदर्शन गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्नू भन्ने रहेकोमा विभागले स्वदेशी कम्पनीलाई सामान्य मौका समेत नदिई तत्काल अन्तःशुल्क स्टिकर आपूर्ति गर्नुपर्ने बाध्यता देखाउँदै गत वर्ष असोज २८ मा पुरानै व्यवस्थाअनुसार टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।
तर स्वदेशी कम्पनी स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ र मिराज प्रिन्टिङले टेन्डरमा भाग लिने मौका नदिएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा गत चैत २४ गतेको सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय तेज बहादुर केसी र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आदेश दिँदै अबको बोलपत्रमा सुरक्षण मुद्रण गर्न मापदण्ड पूरा भएका स्वदेशी मुद्रण उद्योगले पनि स्टिकर छपाइसम्बन्धी बोलपत्रको कारबाहीमा प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा भाग लिन पाउने आधारहरू निर्धारण गरी, काम सुरु गर्दै गर्दाको त्यस्ता स्वदेशी कम्पनीहरुलाई अनुभवकै आधारमा पाखा नलगाउन र अनुभव सुरु गर्न दिन समेत आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन र ऐन कानुन बनाउन समय लाग्ने भए सोहीबमोजिमको नियम र निर्देशिका बनाएर भए पनि स्वदेशी कम्पनीलाई सहभागी गराउनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्दै विभागलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।
फागनु १२ गतेको आदेशविपरीत ठेक्कामा स्वदेशी कम्पनीलाई सहभागी नै नगराएपछि नेपाली कम्पनी स्प्रिन्ट प्रिन्टिङ एन्ड प्याकेजिङ प्रालिको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै चैत २४ मा सर्वोच्चले यसअघिको स्वदेशी मुद्रण उद्योगहरुलाई पनि समावेश गराउने निर्देशनात्मक आदेशको मूल भावना नसमेटेको भन्दै पुनः आदेश दिएको थियो । तर स्वदेशी कम्पनीलाई सहभागी गराउन विभागलाई सर्वोच्चले दिएको आदेश समेत विभागले शंकास्पद रुपमा आलटाल गर्दै आएको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- अपराध र ठगी गर्नेलाई सरकारले छाड्दैन : प्रधानमन्त्री
- सरकारलाई असफल हुने छुट छैन: मन्त्री अधिकारी
- विकास, समृद्धि र सुशासनको सङ्कल्प पूरा गर्ने बाटोमा अघि बढेका छौँ: प्रधानमन्त्री
- कुलमानले गरेको अनियमितता छानवीन गर्न न्यायिक समिति गठन !
- विभाजनको शृङ्खला रोकेर एकताको प्रक्रिया सुरु भएको छ: अध्यक्ष दाहाल
- कर्णाली प्रदेश सरकारले जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिरहेको छ: मुख्यमन्त्री कँडेल
- केही व्यक्तिको कमजोरीले गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्र बदनाम : मुख्यमन्त्री पाण्डे
- जलेश्वर प्रादेशिक अस्पतालका उपकरण प्रयोगविहीन
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया