सार्वजनिक प्रशासन र सेवा बडापत्र
गोपीनाथ मैनाली २०७८, भदौ २० १२:११ 
काठमाडौं । सार्वजनिक सेवाको प्रत्याभूतिका लागि नै नागरिकहरूले राज्यको स्थापना गरेका थिए तर राज्यको सेवाप्रदाता भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेपछि उसबाट प्राप्त हुने सेवा समयमै, स्तरीय र सजिलै प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने माग हुनथाल्यो । सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी पार्न सत्तरीको दशकबाट भएको निरन्तर खोजको परिणामस्वरूप सेवा बडापत्रको आविष्कार भएको थियो ।
नागरिक बडापत्रको प्रचलन बेलायतबाट सुरु भएको थियो । तर यो अवधारणा एकैचोटी प्रचलनमा आएको नभई क्रमिक रूपमा विकास हुँदै आएको सेवा प्रभावकारिताको नयाँ अवधारणा हो । यो राज्यभूमिकालाई छिरोल्ने र निर्वाह गरिने भूमिकालाई प्रभावकारी पार्ने निरन्तर खोजको परिणाम हो । बेलायतमा मार्गरेट थ्याचर र अमेरिकामा रोनाल्ड रेगनका समयमा सुरु भएको नयाँ दक्षिणपन्थी आन्दोलन र अरू सार्वजनिक क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले सार्वजनिक संस्थालाई जवाफदेही बनाउन तिनीहरूलाई कार्यकारी एजेन्सीका रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रथा सुरु गरियो । यसले सरकारी क्षेत्रका कतिपय कार्यलाई सञ्चालन स्वायत्तता दिएको थियो । तर सबै सरकारी सेवालाई कार्यकारी एजेन्सीका रूपमा सञ्चालन गर्न सम्भव थिएन । त्यस्ता सेवाको उत्तरदायित्व विस्तार गर्नु आवश्यक थियो ।
प्रत्यक्ष नागरिक उत्तरदायित्वको स्थापना गर्न जोहन मेजरका समयमा बेलायतमा नागरिक बडापत्रको प्रचलन भयो । नागरिक बडापत्र अरू केही नभएर नागरिकका अधिकार साधन र स्रोत प्रयोग गर्ने निकायहरू उनीहरूको चाहना र आसयअनुरूप चलाउने आग्रहपूर्ण संयन्त्र हो । यसले सेवाको मानदण्ड, कार्यको प्रक्रिया, समय, लागत र जिम्मेवारीजस्ता पक्षहरूको सूचना प्रत्यक्षतः सरोकारवाला नागरिक समूहलाई दिने गर्दछ ।
सार्वजनिक सेवाप्रवाह गर्ने निकायहरू जो जनताको करको आधारमा काम गर्दछन् र सरकारी नीतिअनुरूप सञ्चालित हुन्छन्, यिनीहरूले सेवा प्रवाहका सिलसिलामा जनतासँग गर्ने वाचा नै नागरिक (सेवा) बडापत्र हो । यो राज्य र नागरिकबीच सम्बन्ध सुधार गर्ने र शासकीय क्रियाकलापमा वैधता आर्जन गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम पनि हो । तर यसलाई त्यत्तिकै अपनाउन सकिँदैन । संयमित, लागतसम्बोधी र जनमुखी सेवा दिने काम परम्परागत प्रविधिभन्दा एक कदम माथि हो ।
सेवाप्रदायक निकायले सेवा व्यवस्थापन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू भनेको (क) सेवाको मानदण्ड निर्धारण, (ख) जानकारीको स्पष्ट प्रवाह, (ग) सरसल्लाह र संलग्नता, (घ) पहुँचको प्रवर्द्धन र विकल्पको विकास, (ङ) निष्पक्ष व्यवहार, (च) गल्ती कमजोरीको सुधार, (छ) साधनको प्रभावकारी उपयोग, (ज) सिर्जनशीलता र अग्रसरता, (ञ) अन्य सेवाप्रदायकसँग सहकार्यको सम्भावना उपयोग र (ट) सेवाग्राहीसँग विनम्रतापूर्वक प्रस्तुति हो । नागरिक बडापत्रले यी विषयलाई नै सेवा प्रवाहको आधार मान्ने गर्दछ । तर जोहन मेजरले नागरिक बडापत्रको अवधारणा अघि सार्दा यी सबै कुरालाई उल्लेख नगरी सेवा मानदण्डको निर्धारण, सेवासम्बन्धी सूचनाको प्रकाशन, छलफल र मौद्रिक मूल्य सार्थकतालाई मात्र प्रमुखता दिएका थिए ।
बेलायतमा बडापत्रको कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सेवाग्राहीमध्येबाट सामाजिक परीक्षण समूहको व्यवस्था गरिएको थियो । बेलायतको यो कार्यक्रमबाट प्रभावित भई जापानमा नागरिक प्रयास र फ्रान्समा जवाफदेहिता केन्द्रको नामबाट सेवा प्रभावकारिता कार्यक्रम नै लागू भएको थियो । तर यो खास एक क्षेत्रमा मात्र लागू गर्ने कुरा नभई विभिन्न क्षेत्रमा लागू गरिन्छ, किनकि नागरिकले विभिन्न सेवाप्रदायक निकायबाट पाउने सेवाको प्रकृति भिन्न हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रमा लागू गर्दा नाम पनि बेग्लाबेग्लै नै दिइन्छ । जस्तो विद्यालयमा अभिभावक बडापत्र (गार्जियन चार्टर), अस्पतालमा बिरामी बडापत्र (पेसेन्ट चार्टर), अदालत, प्रहरीमा भिक्टिम चार्टर आदि । राज्य र यसका आंगिक निकायले जे–जति प्रकारका सेवा प्रवाह गर्दछन्, बडापत्र पनि त्यसैअनुरूप हुने गर्दछन् । बडापत्रमा व्यवस्था भएअनुसारको काम जिम्मेवार निकाय÷व्यक्तिबाट नभएमा सोबापत क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार सेवाग्राहीमा हुने हुँदा यसबाट सेवाग्राही सशक्तीकृत हुन्छन् र सेवादायी जवाफदेही । त्यसैले यो लोकप्रिय बनेको हो ।
नेपालमा पनि २०५६ कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको समयमा विपन्नलाई आय र निमुखालाई न्यायको नामबाट नागरिक बडापत्र लागू गर्ने अवधारणासहितको निर्देशका मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको थियो । तर यसलाई सबै क्षेत्रमा एकै मापदण्डबाट लागू गर्न खोजिएको र क्षतिपूर्तिको कुनै व्यवस्था नभएकोले यसको आशयअनुरूप कार्यान्वयन हुन सकेन । मुलुक द्वन्द्वको चपेटामा फसेपछि राज्यले प्रभावकारी रूपमा नागरिक सेवा वितारण गर्न नसकेपछि सेवा बडापत्रको आवश्यकता झनै महसुस गरियो । गैरसरकारी संस्थासमेतको सहयोगमा यस अवधिमा घुम्ती सरकारको अवधारणाअनुरूप एकीकृत सेवा शिविरहरू सञ्चालन गरियो ।
मुलुकले विशिष्ट अवस्थाका कारण नागरिक सेवाभन्दा सुरक्षा चासो बढेकोले नागरिक बडापत्रको कार्यान्वयन हुन सकेन । साथै राजाको प्रत्यक्ष शासनका समयमा पनि सरकारी सेवा प्रभावकारी तुल्याउन निर्देशका जारी गरी राजाबाट नियुक्त प्रशासकलाई यसको अनुगमनको औपचारिक दायित्व सुम्पिएको थियो । तर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा लोकतन्त्र पुनर्स्थापनाका लागि भएको जनआन्दोलन दबाउने असफल प्रयासमा नै सरकार लागेकाले नागरिक सेवा प्रवाहको मुद्दाले प्रथामिकता पाउन सक्ने कुरै थिएन । दोस्रो जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपाल सरकारले सुशासन ऐनको कार्यान्वयनका लागि सेवा निर्देशिका, २०६५ पारित जारी ग-यो । यसले सेवा प्रवाहको कार्यविधि निर्धारणदेखि सेवा प्रवाहको अनुगमन तथा उत्कृष्ट सेवा प्रदायक छनोट गरी वार्षिक रूपमा पुरस्कार गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।
निर्देशिकाले सबै सेवा प्रदायक निकायले सेवाको किसिम, लाग्ने शुल्क, सेवाका लागि जिम्मेवार व्यक्ति, सेवाको गुणस्तर, सेवा प्रवाहमा लाग्ने समयावधि र सेवा उपलब्ध नहुँदाको उपचार विधिसमेत सेवाग्राहीले थाहा पाउने गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । आवधिक रूपमा जिल्लास्तरमा सार्वजनिक सेवाको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ पनि हुनुपर्ने भनेको छ । यसको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता यो पनि रहेको छ कि स्तरमा रहेका सेवा अनुगमन निकायले प्रोत्साहनका लागि उत्कृष्ट कार्यालय छनोट गर्दा नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गरेका कुराका अतिरिक्त सेवा प्रदायक पदाधिकारीले देखाएको सिर्जनात्मक अग्रसरता प्रदर्शन र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको स्तरलाई समेत आधार मान्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सैद्धान्तिक रूपमा यी व्यवस्था वास्तवमा निकै महत्वपूर्ण छन् । सेवा प्रवाहका विषयमा प्राविधिक परीक्षण गर्न राष्ट्रिय सतकर्ता केन्द्र, प्रतिक्रियात्मक कारबाही गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र व्यवस्थापनभित्रै मूल्यांकन गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको व्यवस्थापन परीक्षणलगायतका नियमित संरचना व्यवस्थित छन् ।
नेपालमा नागरिक बडापत्रको व्यावहारिकभन्दा पनि प्राज्ञिक उपयोग बढी भएको छ जसरी नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन, सुशासन, जवाफदेहिताजस्ता अवधारणालाई उपयोग गरियो । कार्यान्वयन गर्न नतम्सने तर भन्न र व्याख्या गर्न अघि सर्ने प्रवृत्ति नै प्राज्ञिक हो । विभिन्न मन्त्रालय तथा विभाग तहमा ती निकायको रणनीतिक कार्यक्रम घोषणा गर्ने र कार्यालयबाट गरिने कामको प्रवाहचक्र वा ‘प्रोसेस म्यापिङ’ गर्ने औपचारिक कार्यहरूले मात्र सेवा बडापत्रको सही कार्यान्वयन हुन सक्तैन । यसका लागि अग्रपङ्क्तिका कार्यालयहरूको सशक्तीकरण र सूचना संस्कार एवं कार्यसंस्कृतिको विकास हुनु आवश्यक छ ।
सेवाप्रदायक निकायहरू मनैदेखि सेवाग्राहीप्रति समर्पित हुन, उनीहरूको तर्फबाट सोच्न र सिकायत र सुझावलाई तत्काल सम्बोधन गर्न तल्लीन हुनुपर्दछ । जानाजान भएको गल्तीमा क्षतिपूर्ति पाउने सेवाग्राहीको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्दछ । अज्ञानतावश भएको भूलमा क्षमा पाउने अधिकार भने सेवादायीमा हुनुपर्छ । सेवाग्राही राजनीतिक वा वैचारिक आग्रहबाट कर्मचारीप्रति जाइलाग्ने, पिट्ने, प्रतिवाद गर्ने प्रवृत्तिबाट परै रहनुपर्दछ । सेवादायीले निर्धक्कसँग काम गर्न पाउने व्यावसायिक अधिकार नभएमा, सुरक्षा चुनौती, चन्दा आतंक, भौतिक आक्रमण, सरुवा र प्रोत्साहनको गलत प्रयोग गर्ने राजनीतिक वातावरणले सीमित रूपमा बाँकी रहेका योग्य, सदाचारी र इमानदार कर्मचारी पनि प्रणालीबाट बाहिरिन बाध्य हुनुपर्ने अवस्था रहिरहेसम्म नागरिक बडापत्रको अवधारणा प्रयोगमा आउन सक्तैन । कर्मचारी व्यावसायिकताको हक र सेवाग्राहीको सेवामूल्यको हक संरक्षणका लागि निगरनी निकाय र नियामक संस्थाहरू पनि निष्पक्ष, जागरुक र अग्रसरता देखाउन सक्ने सामर्थमा रहनुपर्दछ । राम्रो काम गर्दा जोखिम लिनुपर्ने अवस्था भएमा र कर्मचारीहरू विभिन्न राजनीतिक कित्तामा वर्गीकरण गर्ने प्रवृत्ति रहेसम्म यसको वास्तविक मर्म पूरा हुँदैन ।
एकजना संस्थानका महाप्रबन्धकले विभागीय मन्त्रीलाई भनेको थिए, ‘संस्थान दुर्दशाको सबै कारण राजनीतिक हो, त्यसपछि मात्र अरू हुन् । तपाईंहरूले संस्थानलाई ससुराली र महाप्रबन्धकलाई सालो बनाउने प्रवृत्ति नछोडेसम्म नेपालका संस्थानहरू यसैगरी उधो लाग्छन् । तर आशा गरौं तपाईंको कार्यकालमा यस्तो हुनेछैन ।’ उनले बोलेका कुरामा संस्थानले भोगिरहेको पीडाको अनुभूति छ । यस अवस्थामा राम्रो व्यावसायिक योजना र त्यसैअनुरूपको कार्यान्वयन गरी उपभोक्ताको विश्वास जित्न कसरी सकिन्छ ?
तर केही पदाधिकारीले वैयक्तिक अग्रसरतामा राम्रा कामहरू पनि गरेका छन् । सबै असक्षम र बेइमान मात्र छैनन्, प्रणालीले काम नगरिरहँदा उसले गरेका राम्रा कामलाई संस्थागत गर्न सकिँदैन । ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोषबाट लगायत केही गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चालित खानेपानी योजनामा सेवाग्राही सुशासनका सबै आयामहरूलाई सम्बोधन गरिएका छन् तर यसको कार्यक्षेत्र सानो छ । साना कार्यक्रम र सीमित पदाधिकारीको कार्यप्रणाली राम्रो भए पनि ठूला आयोजना र धेरैजसो पदाधिकारीहरू आलोचित छन् । अपेक्षित सेवा व्यवहार नगरेको आधारमा कसैले पनि क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेको छैन । परिणामतः समग्र प्रणाली आलोचित छ, सेवाप्रदायकहरू रक्षात्मक छन् । विकसित मुलुकहरूमा सेवाप्रति पदाधिकारीलाई यति जवाफदेही बनाइन्छ कि सामान्य गल्तीमा पनि उनीहरूले ठूलो क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । अस्पतालमा आधा घण्टामा उपचार नथालिएमा अस्पतालले क्ष्ाितपूर्ति दिनुपर्छ । गलत उपचार गर्नेबाट पीडितहरूले सिधै मुद्दा दायर गर्न सक्छन् । चिकित्सक ईश्वरजस्तो विनम्र र सहयोगी हुन्छ ।
नेपालमा केही बर्षअघि शल्यक्रियाबाट प्रसूति गराउँदा बच्चाका हात काटिएछन् । पीडितलाई केही रकमबाट फकाउन खोजिएछ । अर्को एकजनाको त्यस्तै गल्तीबाट शल्यक्रिया गर्दा अर्को प्रसूति समयमा निःशुल्क गरिदिउँला भन्ने जवाफ सञ्चालकले दिएछन् । सामान्य मात्रामा औषधि दिनुपर्नेमा उच्च मात्रामा दिएर ज्यान गुमाएको घटना पनि कम पीडादयी छैनन् । यस्ता गल्तीहरू बारम्बार दोहोरिने तर चिकित्सकहरू बिरामीप्रति बोल्नसम्म ठस्किन्छन् । अमेरिकाका चार्टर विद्यालयमा अभिभावकचाहिँ ईश्वरजस्तै पुजिन्छन्, शिक्षक विद्यार्थीका भाग्य निर्माता बन्छन् । हामीकहाँ राम्रा भनिएका विद्यालय व्यवस्थापकको व्यवहार र शिक्षकको राजनीतिबाट हामी कति आक्रान्त छौँ भनिरहन पर्दैन । प्रहरी र दमकल घटना भएको पाँच मिनेटमा आइपुग्नुपर्छ । यी सांकेतिक उदाहरण मात्रै हुन् । तर यी विषयबाट जिम्मेवार सेवा प्रदायकहरू जानकार भए पनि यसलाई व्यवहारमा उतार्न उच्च व्यवस्थापकबाट निर्भीकता र उच्च कार्यकारीबाट निर्दिष्टता भएको छैन । निर्देशक सही भए निर्देशित असल हुन्छन्, दोष संस्कृतिबाट हामी सबै मुक्त हुनुपर्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- महालक्ष्मी विकास बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच सम्झौता
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको निधन
- हुस्सु र कुहिरोले हवाई उडान प्रभावित
- २७ सय ५३ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- नबिललाई आठौँ पटक बढी कर तिर्ने बैंकको सम्मान
- मेरो माइक्रो फाइनान्सको नाफा ३६ लाख ५० हजार
- नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको नाफा ऋणात्मक
- नेसनल लघुवित्तको नाफा १० करोड ४७ लाख
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया