काठमाडौं । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ नाम सुन्दा राम्रो लाग्नेमध्येको कार्यक्रम हो । यो प्रारम्भ हुँदा प्रधानमन्त्रीले अब कोही विदेश जान नपर्ने भनी घोषणा नै गरेका थिए । कि रोजगारी दिने त्यो दिन नसके बेरोजगार भत्ता दिने भनी प्रारमभ गरिएको कार्यक्रममा दुवै कुरा भएनन् । यता रकम भने ठूलै अंकमा सकियो । जस्तो यो कार्यक्रमको प्रशासनिक खर्चमा मात्रै तीन वर्षमा तीन अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हिसाब आएको छ । यो रोजगारी दिनका लागि सरकारले सबै स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्त गरेको थियो । ती कर्मचारीको खर्च नै वर्षमा एक अर्बको भएको देखियो । प्रशासनिक खर्च भनेपछि यो कार्यक्रम सञ्चालक र तिनका तलब भत्ता तथा केही दिनको रोजगारी पाउनेहरूका लागि ज्याकेट, टोपी र खन्ती कोदालाहरूमा खर्च भएको बुझ्न सकिन्छ जो बेरोजगारहरूको शीर्षकबाटै रकम कटौती भयो । कतिपय ठाउँमा त कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दा पनि ठूलै रकम खर्च गरिएको देखियो ।
यो कार्यक्रम पाँच वर्षका लागि एकप्रकारले प्याकेजै हुनेगरी सञ्चालित थियो । पाँच वर्षमध्येको बितेको तीन वर्षमा अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म १६ अर्ब ९३ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकको छ । त्यसमध्येकै हो करिब तीन अर्बको प्रशासनिक खर्च । महालेखाका अनुसार यो अवधिमा कार्यक्रमले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । कार्यक्रमको अधिकांश रकम स–साना टुक्रे काममा खर्च हुँदै आयो जसको अभिलेख पनि रहन सकेको छैन अर्थात् यति रकम खर्च भएर त्यसबाट के काम भयो भन्ने देखाउने ठाउँ नै बनेन । यतिठूलो रकम खर्च भइसकेको कार्यक्रमले दिगो रोजगारी सिर्जना र पुँजी निर्माणमा योगदान नगरेको महालेखाको लेखा आयो ।
कार्यक्रमका नाममा बितेको तीन वर्षमा चार लाख ४० हजार तीन सय ८१ जनाले ज्यालामा काम पाए । कार्यक्रमले राखेको लक्ष्य भने यो तीन वर्षमा २१ लाख जनालाई कामका लागि पारिश्रमिक दिने भन्ने थियो । जसले यी वर्षमा उल्लिखित संख्याले जस्तो ज्यालादारी काम पाए तिनको पारिवारिक स्तरको अध्ययन भएको छैन तर महमालेखाले कामको प्रकृति र खर्चको अवस्था हेर्दा कुनै योगदान गरेको जस्तो देखिँदैन । यो ज्यालादारी न दिगो भयो न अनुकरणीय नै । आज पाइएको ज्यालादारीको काम भोलि पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नेमै अन्योलमा रहे मानिसहरू । कामको प्रकृति नै त्यस्तै थियो ।
पहिले सरकारले धेरै उत्साहित भएर यो कार्यक्रम प्रस्तावित गरेको थियो । कार्यकमको कार्यविधि अनुसार १६ देखि ५९ वर्ष उमेरसमूहका सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम सय दिनबराबरको रोजगारी दिने, रोजगारी दिन नसके एक सय दिन पुग्न बाँकी दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकले हुन आउने दरको ५० प्रतिशतले हुने रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने भनियो । न रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगारले कम्तीमा सय दिनको राजगार पाए बेरोजगार भत्ता नै ।
महालेखाको लेखाअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५–७६ मा छ सय ४६ स्थानीय तहमा सञ्चालित कार्यक्रमबाट एक लाख ७१ हजार जनाले औसत १२ दशमलव ४३ दिन काम पाएका थिए । त्यसपछिको वर्षमा एक लाख चार हजार जनालाई औसत १५ दशमलव ८५ दिनको काम दिइयो । यो विवरण हेर्दा एउटा बेरोजगारले वर्षमा आधा महिनाको मात्रै रोजगारी पायो । यता उनका नाममा रकमचाहिँ १७ अर्ब नै सकियो । त्यसो हो भने यस्तो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुको अर्थ के हुन्छ अनुमान गरौँ र बेरोजगारका नाममा रकम छर्ने काम छाडिदिऊँ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया