बैंकले सहुलियत कर्जा दिन रोके, कार्यबिधि परिवर्तन नगरि सहुलियत कर्जा नदिने
नचाहिनेलाई कर गरी गरी दिन्छन्
सुरेश राउत २०७८, भदौ २३ १६:०२ 
काठमाडौँ । नीजि क्षेत्रबाट सञ्चालित बैंकहरुले सरकारले लागु गरेको सहुलियत कर्जा दिन छाडेका छन् र सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने कार्यबिधि नभएसम्म सहुलियत कर्जा नदिने नीति लिएका छन् । बैंकहरुको उक्त असयोगी क्रियाकलाप प्रति नेपाल राष्ट बैंक देखे नदेखे जस्तै गरि बसेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० वटा शीर्षकमा सहुुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अघि सारेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ अनुसार मुुलुकको आन्तरिक उत्पादनम बलियो बनाउन, शैक्षिक जनशक्तिलाई आफ्नै देशमा बसेर काम गर्न प्रोत्साहन गर्न, देशभित्र नै उत्पादन र रोजगारी बढाउनको लागि राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
यो व्यवस्थाअनुसार सहुुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत व्यावसायिक कृृषि तथा पशुपक्षी कर्जाअन्तर्गत पाँच करोड रुपैयाँसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा सात लाख रुपैयाँसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म, महिला उद्यमशीलता कर्जा १५ लाख रुपैयाँसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्म, उच्च र प्र्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म, भूकम्पपीडितहरुको लागि निजी आवास निर्माण कर्जा तीन लाख रुपैयाँसम्म, कपडा उद्योग सञ्चालनको लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्म, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमको लागि दुई लाख रुपैयाँसम्म र युवावर्ग स्वरोजगार कर्जा पाँच लाख रुपैयाँसम्म पाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
तर सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकको नीतिमा मात्र सीमित रहेको देखिएको छ । सहुुलियतपूर्ण कर्जा भनिएपनि यसको लागि झन्झटिलो प्रावधान, ठूला बैंकहरुको असहयोग आदिले यस्तो कर्जा लक्षित वर्गसम्म पुग्नसकेको छैन । बैंकका व्यवस्थापन एवं सञ्चालक समितिको पदाधिकारीहरुका आफन्त, ठूला–ठूला उद्योगी तथा व्यापारी, पहुँचवाला कर्मचारीहरुको आफन्त, राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले मात्र विभिन्न नाउँमा सहुुलियत कर्जा पाएकाछन् ।
‘जसलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक छ त्यस्तो समूहले अहिलेसम्म सहुुलियतपूर्ण कर्जा पाएको छैन, जुन समूहलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा चाहिँदैन, त्यस्तो समूहलाई भने बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले राष्ट्र बैंकले सहुुलियतपर्ण कर्जासम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयन गरेजस्तो देखाउनको लागि पनि कर्जा दिइएको देखियो’, स्रोतले भनेको छ । स्रोतका अनुसार एउटै ठूलै वाणिज्य बैंकले एउटा व्यापारीलाई दुई प्रतिशत ब्याजमा चार करोड रुपैयाँ सहुलियत कर्जा दियो । त्यो कर्जा ती व्यापारीले बैंकसँग मागेका थिएन, बैंककै आग्रहमा लिएका थिए । पछि उक्त बैंकबाट दुुई प्रतिशत ब्याजमा लिएको सहुुलियत कर्जा ती व्यापारीले अर्को एउटा वाणिज्य बैंकमा छ दशमलव ५० प्रतिशत ब्याजमा तीन महिनासम्मको लागि राखे । ‘बचेको ब्याज आफूले खाए, दुई प्रतिशत बुझाए, यसरी पनि सहुुलियतपूर्ण कर्जाको दुरुपयोग भएको छ’, स्रोत भन्छ ।
बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुले हालसम्म सहुलियत कर्जाको नाउँमा हालसम्म ४२ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरिसकेकाछन् । ‘तर त्यो ऋण लगानी कहाँ कहाँ गयो, कुुन कुन व्यक्ति तथा समूहले लियो, त्यो व्यक्ति तथा समूह सहुुलियत कर्जाको लक्षित समूहभित्र थियो वा थिएन ? यसको लेखाजोखा न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छ, न त सम्बन्धित बैंकसँग नै छ’, स्रोतले भनेको छ । त्यही भएर पनि अहिले कतिपय बैंकहरुले सहुलियत कर्जा दिन नै रोकेकाछन् । सहुुलियत कर्जासम्बन्धी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नको लागि ठूला बैंकहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष लबिङ गर्दै आएको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ ।
सोहीअनुुरुप अहिले राष्ट्र बैंकले अहिले सहुुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधिलाई परिमार्जन गर्ने तयारीमा रहेको दाबी पनि स्रोतले गरेको छ । सोही आधारमा केही बैंकहरुले सहुलियत पूर्ण कर्जाको वितरण रोकेको र परिमार्जित कार्यविधि आएपछि मात्र यस्तो कर्जा वितरण गर्ने दाबी स्रोतले गरेको छ । स्रोतका अनुसार अहिले सहुलियतपूर्ण कर्जा वितरण रोक्नेमा सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनल लिमिटेड, सिद्धार्थ बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक आदि छन् ।सहुुलियतपूर्ण कर्जामा भएको बेथितिबारे बुुझ्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता देव कुमार ढकाल एवं सहप्रवक्ता एवं सूचना अधिकृत नारायणप्रसाद पोखरेलसँग सम्पर्क गर्दा फोन उठेन ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस
- रास्वपा सभापति लामिछाने अझै १५ दिन हिरासतमा
- मृत्युपश्चात् मानव अङ्ग दान गर्ने परिवारलाई दुई लाख
- भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी स्वदेश फिर्ता
- राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामलाई गति दिन प्रधानमन्त्रीको चासो
- कुलमान विरुद्धको पेशी अर्को बर्ष मात्र !
- धरहरा चढ्न शुल्क लाग्ने
- बाल अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय भेला काठमाडौंमा सुरु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया