एमसीसीको पाँचौँ वर्ष सम्झौताकर्ता नै सरकारमा उसबाटै प्रश्नैप्रश्न
आर्थिक दैनिक २०७८, भदौ २४ ०९:१२ 
काठमाडौँ ।नेपालमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि भनेर अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)अन्तर्गत दिएको करिब ५५ अर्ब अनुदान सहयोग सरकारलाई निल्नु न ओकल्नु भएको छ । छाड्न पनि नसक्ने र लिन पनि नसक्ने अवस्थामा सरकार आफैँले दाता देशसँग एक दर्जनजति प्रश्न सोधेको छ ।
यसको केन्द्रीय कार्यालयबाट सम्बन्धित अधिकारीहरु नै आए पनि ती प्रश्नका उत्तर भने आएको छैन कम्तीमा यी पंक्ति लेखिएको बेलासम्म । यता दिनैपिच्छे सडक तातिरहेको छ । आन्दोलन गर्ने दलहरुको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ भने संसद् पनि अवरोधमा पर्ने संकेत आयो यो प्रस्ताव यही रुपमा संसद्मा प्रस्तुत भयो भने । सडकमा आन्दोलन गर्ने दलहरुको संख्या पनि बढिरहेको छ ।
पहिले आम नागरिकमा यसबारे जिज्ञासा थिए तर सीमित तहसम्म । त्यो विस्तार हँुदै गएर सरकार आफैँ पनि प्रश्न गर्ने ठाउँमा आइपुग्यो । गएको हप्ता ११ वटा प्रश्न बनाएर त्यसको उत्तरको प्रतीक्षामा छ सरकार । अनुदानको रकममा यति बढी शंका भएको देशकै यो पहिलो घटना हुनुपर्छ । कतिपयको मान्यतामा भने यो अनुदान दुष्प्रचारको शिकार पनि भयो । जे होस् अवस्था भने सामान्य छैन ।
यो अनुदानको रकम लिने कि नलिने भन्दै मुहूर्त हेर्न थालिएको पाँचौँ वर्ष प्रवेश गर्दै छ आउँदो अर्थात् २०७८ भदौ २९ देखि । नेपाल सरकार र अमेरिकी एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ मा सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताले प्रस्ताव गरेका विकास निर्माणका काम सम्पन्न हुने अवधि हो यो । सम्झौताले प्रस्ताव गरेको निर्माणकार्य सम्पन्न हुन पाँच वर्षको अवधि तोकिएको छ ।
तर यता यसको प्रावधानअनुसार यो समयमा कार्यान्वयन हुनुपूर्वको शर्तसमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेन । यो बीचमा सम्झौता गर्नेदेखिका तीनवटा सरकार बनिसकेका छन् । यो सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपूर्वको पहिलो शर्त होे यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था । तर अहिलेसम्म योे एमसीसी संसद्मा टेबुल समेत हुनसकेन ।
यो बीचमा फेरिएका तीन वटामध्ये एउटा त दुई तिहाइको सरकार थियो । त्यो भनेको सरकारले चाहेको काम संसद्बाट सजिलै सम्पन्न हुने अवस्था हो । त्यो सरकारको कार्यकाल साढे तीन वर्षको रह्यो । त्यो सरकारले अर्थात् ती प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दाको एउटा कारणमा यो सम्झौता सरकारले प्रस्तुत गरेर पनि संसद्मा ल्याउन सभामुखले विपरीत भूमिका निर्वाह गरेको भनी लिखित आरोप लगाएका छन् । त्यस्तो आरोप लगाउने प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा संसद्का सातवटा अधिवेशन चले । भदौ २३ बाट सुरु भएको अधिवेशन नवौँ हो । सातौँ अधिवेशनसम्मका प्रधानमन्त्री हुन् एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।
पछिल्लो समय सरकारको नेतृत्वमा सम्झौताकर्ता सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा छन् । उनका हातमा नेतृत्व आइपुग्दा नपुग्दै यता एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै अमेरिकाले लिखित रुपमा नै असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेको छ । विभिन्न रिपोर्टहरुमा आएअनुसार अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘२०२१ इन्भेस्टमेन्ट क्लाइमेट स्टेटमेन्ट्स ः नेपाल’ नामको प्रतिवेदनमा सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न ढिलाइ हुनु सम्भाव्य लगानीकर्ताका लागि राम्रो संकेत नभएको भनी लेखिएको छ ।
सम्झौता भएको तर कार्यान्वयनमा नआएको यो पाँचौँ वर्ष प्रवेशको समयमा यो सम्झौताकै सन्दर्भमा अर्को एउटा विडम्बना देखियो । त्यो हो सरकारमा जसको नेतृत्व थियो उनै दोहोरिएर फेरि सरकारको नेतृत्व रहेको बेला अनुदान दिने देशसँग केही कुरा प्रष्ट पारिदिन भनी पत्र नै लेखियो ।
सम्झौताका प्रावधानहरु बीचमा थपिएका होइनन् । बरु समय बित्दै जाँदा सम्झौताकर्ता स्वयं नै द्विविधामा परेका हुन् कि भन्ने शंका जन्माउँछ ।
एमसीसीबारे अमेरिकाले ‘नेपालको संविधान, नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रको हितविपरीत छैन’ भन्ने सुनिश्चितता गरे त्यसका आधारमा सरकार यसलाई अनुमोदनमा लाने क्रममा रहेको बुझिन्छ । अघिल्लो हप्ता प्रश्नहरु सोधिएका थिए ।
एक ः निःस्वार्थ सहयोगको आधार के हो ? दुई ः नेपाल प्राथमिकतामा पर्नुको कारण के हो ? तीन ः एमसीसीसँग सम्झौता नेपालको मागबमोजिम भएको हो ? चार ः सम्झौतालाई संसदीय अनुमोदन किन आवश्यक प¥यो ? पाँच ः सामान्य अनुदानलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता’ किन भन्नुप¥यो ? छ ः सम्झौता संशोधनको किन संसदीय अनुमोदन आवश्यक नपर्ने ? सात ः के एमसीसी आईपीएसको मातहत छ त ? आठ ः के नेपाललाई आईपीएससँग जोड्न खोजेको हो ? नौ ः आईपीएसबारेको रिपोर्टहरू कसरी गलत भए ? दश ः एमसीसीमा स्वार्थप्रेरित अनुचित प्रावधान छन् किन नभन्ने ? एघार ः सम्झौतामा दफाबार अरू विवादित विषय के हुन्छन् ?
यससँग सम्बन्धित सम्झौताका अन्य विषयमा पनि प्रश्न सोधिएका भनेर माध्यमहरुमा आइरहेका छन् । यसलाई आधार मान्ने हो भने यी विषयमा प्रस्ट नभई सम्झौता गरिएको भन्ने अर्थ लाग्छ । विभिन्न माध्यममा प्रकाशित भएका सरकारले थप सोधेको भनिएका ती प्रश्नहरु ।
– सम्झौताको दफा २.८ अनुसार विदेशीस्तरको पारिश्रमिक सुविधा प्राप्त गर्ने आयोजनामा काम गर्ने कसैलाई पनि कुनै पनि प्रकारको करबाट मुक्त गर्नु कति न्यायोचित मान्न सकिन्छ ? यस्तै प्रकारको सुविधा अन्य मुलुकमा नेपालीले पाउन सक्छन् – सम्झौताको ३.१ (च) मा सम्झौताअनुसार आयोजना नेपालमा सञ्चालन हुने, २६ प्रतिशत लगानी नेपालको पनि हुने, तर त्यसबाट प्राप्त हुने बौद्धिक ज्ञान सम्पूर्ण रूपमा एमसीसीको हुने कुराले नेपालको सम्प्रभुतामा आँच पुगेको महशुस हुन्न ?
–. सम्झौताको दफा ३.७ मा आयोजनाको सम्पूर्ण अभिलेखको सक्कल एमसीसीलाई बुझाउनुपर्ने भन्नेले देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा गोपनीयतामा प्रतिकूल हुँदैन ?
– सम्झौताको दफा ३.८ मा आयोजनाको लेखापरीक्षण अमेरिकी वा अमेरिकाबाट मान्यताप्राप्त लेखापरीक्षण संस्थाले गरेको कार्यलाई मात्र मान्यता दिँदा महालेखापरीक्षकको अस्तित्व र वैधतामाथि प्रश्न उठाउनु, अमान्य गर्नु कति उचित ?
–. सम्झौताको दफा ५.१ (क) मा एमसीसीले नेपाल सरकारलाई ३० दिनको पूर्वसूचना दिई वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आयोजनाको काममा बीचमै छोड्दा राष्ट्रलाई पर्ने असर के होला ?
– दफा ५.१ (ख) कुनै परिस्थिति सिर्जनाको बहानामा आयोजना अलपत्र पार्ने अधिकार एमसीसीको हातमा सुम्पिनु कसरी जायज हुन्छ ?
–दफा ५.१ (ख) ३ मा अमेरिकाको वर्तमानमा भएको कानुन र भविष्यमा बन्ने नीतिको उल्लंघन भएमा सम्झौता अन्त्य गर्ने भन्ने प्रावधानले नेपालको आफ्नो अस्तित्व, सार्वभौम अधिकार नै अमेरिकी नियन्त्रणमा परेको देखिनाले सम्प्रभुतामाथि आँच आएको देखिँदैन ?
– नेपाललाई अन्य कुनै मुलुकसँग सम्झौता गरेर सहयोग एवं लगानीका निम्ति यो सम्झौता नै तगारो बन्दैन भनेर कसरी भन्ने ?
– सम्झौताको शर्तविपरीत कार्य भएमा ‘खर्च भएको रकम ब्याजसहित डलरमा फिर्ता गर्नुपर्ने’ भन्ने हुँदा शर्तविपरीत ठहर कसरी र कसले गर्ने ?
– यसमा कुनै न्यायाधिकरण (ट्रिबिनल)को व्यवस्था छैन । सम्झौता अनुकूल भए–नभएको निर्णय एमसीसी आफैँले गर्दछ । यो कति जायज हो ?
– सम्झौताको दफा ६.८ अनुसार परियोजनामा काम गर्ने विदेशीलाई नेपालको कुनै कानुन नलाग्ने व्यवस्था सही हो ?
– सम्झौताको दफा ७१ अनुसार सम्झौतासँग नेपालको कानुन बाझिएको दलसम्म नेपालका कानुनहरू अमान्य हुने व्यवस्थाले नेपाल सार्वभौमिकतामा असर गर्दैन भन्ने के आधार छ ?
आम नागरिकले यस्ता प्रश्न गरेका भए त्यसको एउटा अर्थ हुन्छ तर जसले यस्तो सम्झौता गरे तिनीहरुले नै चार वर्षपछिका दिनमा आएर यस्तो प्रश्न सोध्नुले पनि सडक तताउने काममा सरकारले नै मदत गरेको भन्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । (टिप्पणी)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
- नेपाल बैंकको ८८औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
- महालक्ष्मी विकास बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच सम्झौता
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको निधन
- हुस्सु र कुहिरोले हवाई उडान प्रभावित
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया