मौद्रिक नीति र बिग मर्जरको कार्यान्वयन
रुपनारायण खतिवडा २०७८, भदौ २४ १५:१५ 
काठमाडौँ ।
मुलुकको समग्र बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको संवद्र्धन गर्दै वित्तीय क्षेत्रको पुँजीगत आधार सुदृढ तुल्याउने अभीष्टका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्षयता मर्जर र एक्विजिसनको नीति कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा मर्ज हुने र एक्विजिसनको लहर पनि बाक्लै चलिरहेको छ । यसबीचमा केही समयअघि सार्वजनिक भएको चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले मर्जरमा जान चाहने वाणिज्य बैंकहरूलाई भारी सुविधाको घोषणासहित ‘बिग मर्जर’लाई प्रोत्साहित गरेसँगै यतिबेला यो विषय चर्चामा रहेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन गर्ने क्षमता सुदृढ तुल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा स्वस्फुर्त रूपमा गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी हुन विगतका सुविधाहरूका अतिरिक्त थप प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा मर्जर र एक्विजिसनको प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थामा भइरहेका छुटका अतिरिक्त २०८० साल असार मसान्तसम्म लागू हुनेगरी अन्य भारी छुट र सुविधाहरूको घोषणा गरेको छ ।
जसअनुसार, वाणिज्य बैंकहरूका लागि तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले तथा वैधानिक तरलता अनुपातमा एक प्रतिशतले छुट प्रदान गरिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा पाँच प्रतिशत थप गरिने र नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा एक प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था समेत मौद्रिक नीतिमार्फत अघि सारिएको छ । सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारीको ६ महिनाको कुलिङ पिरियडलाई पनि हाल सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिले खारेज गरेको छ । सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाइने विद्यमान प्रावधानमा छुट दिने मौद्रिक नीतिको प्रावधानसँगै कुलिङ पिरियड हटेको हो ।
वाणिज्य बैंकहरूले मर्जरपश्चात् एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गर्ने र एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा एक किलोमिटरभित्रका शाखा कार्यालयहरूमध्ये कुनै एक शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था मिलाइने पनि हालै सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त, वाणिज्य बैंकको शून्य दशमलव एक प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीहरूले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा फिट एन्ड प्रपर टेस्ट अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसैगरी, मर्जर वा प्राप्तिपश्चात् संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिनपाइने व्यवस्था गरिने भएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत अघि सारिएका यसप्रकारका छुट र सुविधाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक्विजिसन गरेमा समेत उपलब्ध गराइने उद्घोष समेत चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले गरेको छ । यसरी हेर्दा, वाणिज्य बैंकहरूलाई केन्द्रित गरी आकर्षक छुट र सुविधाहरूसहित बिग मर्जरलाई उच्च प्राथमिकता दिनेतर्फ चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति परिलक्षित रहेको देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बिग मर्जरलाई प्रोत्साहित गरिएको भए पनि नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरको सुरुवात भएको भने दुई दशक पुग्न लागेको छ । अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्दै वित्तीय प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने प्रभावकारी औजारका रूपमा रहेको मर्जर नीतिले पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निकै हलचल ल्याएको देखिन्छ । विशेषगरी निजी क्षेत्रका धेरैजसो बैंकहरूले मर्जरलाई नै पुँजी वृद्धिको गतिलो विकल्पका रूपमा लिएको देखिन्छ । २०६१ सालमा लक्ष्मी बैंक र हाइसेफ फाइनान्स गाभिएर लक्ष्मी बैंकको नाममा एकीकृत कारोबारको सुरुवात भएसँगै नेपालमा मर्जरको सुरुवात भएको हो । यद्यपि, २०६८ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विनियमावली जारी गरेपश्चात् यसले प्रस्ट कानुनी आधारसहित तीव्रता पाएको देखिन्छ । गत असार मसान्तसम्म आइपुग्दा कुल २ सय २९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियामा सहभागी भएका र यसमध्ये एक सय ७१ वटा संस्थाहरूको इजाजत खारेज भई ५८ वटा संस्था कायम रहेका नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । पछिल्लो समयमा पनि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर र प्राप्तिको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत अघि सारिएको बिग मर्जर नीतिको कार्यान्वयन हुनसकेमा यसका थुप्रै सकारात्मक पाटाहरू रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् सरकारले खुला तथा उदार आर्थिक नीतिको अवलम्बन गरेसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्ने लहरले तीव्रता पाएको देखिन्छ । हालसम्म आइपुग्दा नेपालमा २७ वटा वाणिज्य बैंकहरूले आम नागरिकलाई सेवाप्रवाह गरिरहेका छन् । तथापि, वाणिज्य बैंकहरूको संख्यात्मक वृद्धिसँगै यिनीहरूको गुणात्मक पक्ष पनि मुलुकी अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुन आउँछ । स्वस्थ वित्तीय प्रणालीका लागि बैंकहरूको सेवामा स्तरियता र विविधता कायम गरिनुपर्ने हुन्छ । साथै, प्रतिस्पर्धी वित्तीय बजारमा पुँजीको आकार सानो भएका बैंकहरूलाई टिक्न गाह्रो पर्ने भएकोले पुँजी आधार बलियो बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक रहन्छ । यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा हाल अपनाइएको नीतिको सफल कार्यान्वयनबाट वित्तीय स्थायित्व सुदृढीकरण गर्ने दिशामा सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्ने देखिन्छ ।
यसका साथै, बिग मर्जरको कार्यान्वयनबाट बैंकहरूको चुक्ता पुँजीमा उल्लेख्य वृद्धि भई जोखिम वहन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि हुने, मर्जरपश्चात् शाखाहरूको संख्या र कर्मचारी कटौतीका कारण व्यवस्थापकीय खर्चमा कमी आई नाफा वृद्धि हुने, बैंकहरूको कर्जा लगानी गर्ने क्षमता बढ्ने तथा संख्यात्मक रूपमा बैंकहरूको संख्या कम भएसँगै सुपरीवेक्षण एवं नियमनमा चुस्तता आई वित्तीय सुशासनमा टेवा पुग्नेलगायतका सकारात्मक प्रभावहरू देखिने अवस्था रहन्छ ।
अर्कोतर्फ, सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई बिग मर्जरतर्फ आकर्षित गर्न थुप्रै सुविधा र सहुलियतहरू अघि सारेको भए पनि यसको कार्यान्वयन भने निकै चुनौतीपूर्ण रहनसक्ने देखिन्छ । मर्जरका क्रममा बैंकहरूले झेल्नुपर्ने मुख्य चुनौतीका रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन रहेको छ । धेरै संख्यामा शाखाहरू र शाखाअनुरूप नै कर्मचारीहरू रहेका वाणिज्य बैंकहरू एकआपसमा गाभिँदा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतदेखि ठूलो संख्यामा रहेका अन्य कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने कार्य आफैँमा चुनौतीपूर्ण रहेको मर्जरका पछिल्ला उदाहरणहरूले पनि देखाएका छन् ।
यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरूमा ठूलो संख्यामा रहने लगानीकर्ताहरूको लगानीलाई सहीरूपमा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकहरूबीचमा रहने कार्यशैलीको भिन्नतालाई एकत्रित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकहरूले प्रचलनमा ल्याइरहेका सफ्टवेयरलगायतका प्रविधिमा रहेको पृथकपनालाई सम्बोधन गर्नेलगायतका विषयहरू मर्जरका क्रममा निकै चुनौतीपूर्ण बन्नसक्ने अवस्था रहन्छ । धेरैजसो वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नै लगानीमा जग्गा खरिद गरी भवनहरू निर्माण गर्नेलगायत करोडौँ लगानी गरेर सम्पत्ति जोडेका पाइन्छन् । मर्जरको प्रक्रियामा सहभागी भइरहँदा वाणिज्य बैंकहरू बीचमा सम्पत्ति मूल्यांकन गर्ने तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि निकै पेचिलो बन्न सक्छ । यसबाहेक, मर्जरपछि बैंकको नामाकरण गर्ने, पदको बाँडफाँट गर्ने, पदहरू मिलान गर्ने, सेयर स्वाप रेसियो मिलाउनेजस्ता विषयहरूले पनि मर्जरमा जान चाहने वाणिज्य बैंकहरू बीचमा चुनौती खडा गर्नसक्ने विगतका अभ्यासहरूले देखाएका छन् ।
मुलुक विशेषको अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू यति नै संख्यामा आवश्यक रहनुपर्ने भन्ने आधार रहेको पाइँदैन । तर, पुँजी आधार बलियो भएका, प्रतिस्पर्धी र गुणात्मक संस्थाहरूको उपस्थिति भने स्वस्थ अर्थतन्त्र एवं वित्तीय प्रणालीका अपरिहार्य आधार हुन् । यही कारण विश्वका धेरै देशहरूले मुलुकी अर्थतन्त्रमा यस किसिमका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू कायम गर्नका लागि विभिन्न खालका नीतिको प्रयोग गर्नेगरेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा पनि पुँजी संरचनामा साना आकारका धेरैवटा वाणिज्य बैंकभन्दा बलियो पुँजी आधार भएका ठीक्क संख्याका बैंकहरू भएमा देशको अर्थतन्त्रले लाभ हासिल गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । यस दिशामा सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत अघि सारेको बिग मर्जरको नीति आफैँमा स्वागतयोग्य रहेको छ । अतः मौद्रिक नीतिले अघि सारेको भारी छुट र सुविधाको उपभोग गर्दै नीतिलाई सफल बनाउनतर्फ सम्पूर्ण वाणिज्य बैंकहरूको समयमै ध्यान पुग्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ, सरकार र केन्द्रिय बैंकले बिगतमा मर्जर नीतिको कार्यान्वयनबाट अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त भए÷नभएको सूक्ष्म रूपमा समीक्षा एवं विश्लेषण गरी मर्जरको क्रममा आउनसक्ने कठिनाइहरूको सहजीकरणका लागि तम्तयार रहन पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
- नेपाल बैंकको ८८औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
- महालक्ष्मी विकास बैंक र नेपाल क्लियरिङ हाउसबीच सम्झौता
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको निधन
- हुस्सु र कुहिरोले हवाई उडान प्रभावित
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया