स्पन्ज आइरनको भन्सार दर र अन्तःशुल्क वृद्धिप्रति डन्डी उद्योगीको असन्तुष्टि
काठमाडौं । छड तथा डन्डी उद्योगी व्यवसायीहरूले सरकारले स्पन्ज आइरनको भन्सार दर र अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । हालै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको संशोधित आर्थिक ऐनमा पत्रु पगालेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र सोमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) पैठारी गर्दा शून्य प्रतिशत भन्सार र शून्य प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा सोझै विलेट आयात गर्दा ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार र एक हजार छ सय ५० रुपैयाँ प्रतिमेट्रिकटनबाट वृद्धि गरी दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ प्रतिमेटन अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ ।
उक्त व्यवस्थाले बहुसंख्यक डन्डी उद्योगहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी घाटा बेहोर्दै बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने उद्योगीहरूको गुनासो छ । नेपालमा हाल साना–ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमध्ये छवटा उद्योगले मात्र पत्रु पगाली डन्डी उत्पादन गर्दै आएका छन् । कच्चा पदार्थमा शून्य प्रतिशत अन्तःशुल्क हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठनको नीतिविपरीत हुने उनीहरूको दाबी छ ।
कबबरोलिङ मिल्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष प्रदिपकुमार श्रेष्ठका अनुसार स्पन्ज आइरन र विलेट दुवै कच्चा पदार्थ नै हुन्, जुन आइरन ओरबाट निर्मित हुन्छ । जसमा स्पन्ज आइरनमा शून्य प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ भने विलेटमा ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार दर लाग्ने भएको छ । यसले गर्दा २४ वटा उद्योगहरूले विलेटबाट डन्डी उत्पादन गर्दा प्रतिकेजी पाँचदेखि छ रुपैयाँसम्म महँगो हुँदा ग्राहकलाई प्रत्यक्ष मर्का पर्न जान्छ । प्राइम विलेट देशमा उत्पादन नहुने हुँदा विदेशबाट आयात गर्नु बाध्यता रहेको पनि उनले बताए ।
यस्तै रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका उपाध्यक्ष किरण साखले भने, ‘स्थानीय व्यवसायलाई उकास्ने भनिएको छ तर यस प्रकारको उद्योगबाट उत्पादित सामान गुणस्तरयुक्त नहुने हुँदा निर्मित संरचना टिकाउ हुँदैन र राजस्व संकलनमा समेत असर पर्छ । साथै राज्य र जनताको लगानी खेर जाने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार हाल उपभोक्ताले अत्यधिक रुचाएको विश्वप्रसिद्ध ५०० डी गे्रडको फलामे छडको माग भएको र ठूला आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको ५०० डी ग्रेड नै आवश्यक हुन्छ । स्पन्ज आइरनबाट फलामे छड उत्पादन गर्दा ५०० डी ग्रेडबराबरको गुणस्तर हुन सक्दैन, उक्त गुणस्तरको लागि आयात गरिएको प्राइम बिलेट नै चाहिन्छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिमको देश भएको हुँदा पनि बलियो र गुणस्तरीय निर्माणको लागि न्यूनतम ५०० डी ग्रेडको विकल्प छैन ।
रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका सदस्य अन्जान श्रेष्ठका अनुसार पत्रु पगालेर डन्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्ने भएकोले चीनमा यस्तो प्रविधिलाई बन्द गरिएको छ भने भारतमा यस्ता उद्योगहरूलाई कडा निगरानीमा राखिएको छ । स्पन्ज आइरनबाट डन्डी बनाउँदा बिजुली खपत र रोजगारी त बढ्ने भए पनि ९० देखि ९५ प्रतिशत रोजगारी पाउने वैदेशिक नागरिक मात्र हुने र उद्योग सञ्चालन गर्न भविष्यमा पनि वैदेशिक नागरिक नभई नहुने बाध्यता सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग, समाचार
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया