कालोधन सेतो बनाउनेबारे विपक्षी नेताका विपरीत दुई मान्यता
केदार सुवेदी २०७८, असोज १८ ०९:४७ 
काठमाडौं । यतिबेला प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता हुन् केपी शर्मा ओली । उनी निवर्तमान प्रधानमन्त्री पनि हुन्, करिब साढे तीन वर्षको सत्तारोहणपछि विपक्षमा झरेका हुन् ।
यो दलले विपक्षमा झरेपछि संसद् चल्न दिएको छैन । सरकारले बजेटलगायत केही कुरा त पास गरायो तर छापामार रुपमा अर्थात् अवरोधकै बीचमा । त्यसैमा प-यो कालोधनलाई लगानी हुन खुला गरिएको विषय पनि । त्यसैमा प्रकट भयो पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुन हदसम्म दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भन्ने ।
एउटै व्यक्ति सत्ता र विपक्षमा हुँदा एउटै विषयमा दुई फरक मान्यता राख्ने विशेषता भएका व्यक्ति–पदाधिकारीमा चिनिन्छन् उनी । त्यसका दुईवटा उदाहरण कायम भए । एउटा हो, दल विभाजन गर्न सजिलो पार्ने अध्यादेश र अर्को कालोधनलाई सेतो बनाउने व्यवस्था ।
यो ठाउँमा सत्तारुढ हुँदा र नहुँदाका अवस्थामा दुई भिन्न विपरीत प्रकारका मान्यता प्रकट भए उनीबाट । त्यसमध्ये कालोधनलाई सेतो पार्ने विषयमा प्रकट भएका उनका दुईविपरीत मान्यताका दुई नमूना –
२०७८ असोज १२, सम्पादकहरुसँगको भेटघाटमा – ‘सरकारले बजेटमा कालोधनलाई प्रोत्साहन गरेको छ । भित्र्याउन खोजेको छ । जस्तोसुकै भए पनि लगानी गर्न पाउने भन्नु डरलाग्दो कुरा हो, यसले नेपालमा ठूलो विपत्ति ल्याउँछ, हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ, कालोधन ल्याउन त्यसलाई सेतो बनाउन दिँदैनौँ । हामी कालोधन ल्याउन दिने पक्षमा छैनौँ, कालोधनलाई सेतो बनाउन पाइँदैन ।’
२०७४ माघ १५, मत परिणामले आफू प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भएपछि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका नवनियुक्त पदाधिकारीसँगको भेटमा – ‘लुकेको पैसा लगानीमा लाग्न सकोस् । त्यत्तिकै बसेकाले रोजगारी सिर्जना गर्न सकोस् । यसमा अलिकति सोच्नुपर्ला कि ? लगानीलाई ‘लाउन्डरिङ’ मान्ने कि नमान्ने ? नयाँ परिभाषा के हो ? हुँदै हुँदैन भने यो शब्द फेरिदिऊँ ।’
यसको अर्थ हो त्यतिबेला ओली कालोधनको प्रयोग गर्ने पक्षमा थिए । उनी प्रधानमन्त्री भएपछिको पहिलो, २०७५ सालको बजेटमा अहिलेकै जसरी कालोधन लगानी हुन छुट दिइएको थियो तर चर्को विरोध भएपछि त्यो पछि फिर्ता भयो ।
त्यसबेला सरकारले आफ्नो घोषणा टिकाउन सकेन तर बजेटमा आउनु नै यस्तो धन प्रयोगमा ल्याउने प्रयास त हो नै ।
त्यही सरकारका प्रमुख यतिबेला विपक्षी दलको नेताका हैसियतबाट कालोधन प्रयोग हुने सन्दर्भमा घोर विरोधी भए । कालोधनलाई सेतो बनाउन पाइँदैन भन्ने अडानमा उभिए । उनकै अनुसार यो कामले देशमा विपत्ति ल्याउँछ ।
कालोधन प्रयोगलाई छुट दिइएको यो अवस्था विपक्षी नेताले भनेजस्तै हो । सरकारले अहिले बजेटमा जस्तो व्यवस्था गरेको छ त्यो यथावत् रह्यो भने देशका लागि यो विपत्ति नै हुनेछ । कालोधनलाई संसारले मान्दैन । अहिले चलिरहेको वर्ष यस्तो धनको प्रयोग भएको छ छैन भन्ने नेपालको अनुगमन हुने वर्ष पनि हो ।
यो वर्षको बजेटमा सरकारले विगतभन्दा भिन्न, यस्तो सम्पत्ति लगानी हुने क्षेत्रको दायरा बढायो । कालोधन लगानी हुन नपाउनेभन्दा लगानी हुन पाउने क्षेत्रहरु धेरै भए । बजेटको व्यवस्थामा जे भनिएको छ त्यसले नै यो कुरा प्रष्ट पार्छ ।
चालू वर्षको बजेटमा सरकारले आयकर ऐन २०५८ संशोधनको प्रस्ताव ल्यायो र पारित पनि भयो । त्यो ऐनको दफा ११ मा ‘राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियत’ शीर्षकमा भनिएको छ –‘राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्खा, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योगबाहेक) मा सम्वत् २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिनेछैन ।’
यसले सोत नखुलेको, कर नतिरिएको र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले आतंकवादी गतिविधिमा प्रयोग हुने मानिएको रकम प्रयोग नहुने ठाउँ भनेको जम्मा दुईवटा मात्र देखिए – सुर्तीबाट बन्ने वस्तु र मदिरा । यी उद्योगबाहेक सबै यस्तो सम्पत्तिका लागि खुला भए । कतिसम्म भने कृषिमा आधारित पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग समेतमा यस्तो पुँजी प्रयोग हुन पाउने भयो । कृषिमा आधारित र पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग कतै परिभाषासमेत गर्न नसकिनेमा पर्छन् । यिनमा भएको लगानी पनि यो बजेटको व्यवस्थाअनुसार सम्वत् २०८० चैत मसान्तसम्म आयस्रोत नखोजिने भइयो ।
यसले केही प्रश्नहरु खडा गर्ने भयो । नेपालका दल र तिनका नेता तथा उनले गरेका शासन ‘डन’हरुबाट प्रभावित हुने गरेका छन् । ‘डन’हरु भनेका अवैध सम्पत्तिका नायक हुन् । यो व्यवस्थाले उनका धाकधम्कीबाट भएका आर्जनले वैधता पाउने भए । एउटा सानो कृषि उद्योगमा केही लाख लगानी गरिदियो र त्यसलाई अर्ब मानेर हिसाब गरे पनि हुने भयो ।
सरकारले बजेटमार्फत नै त्यस्तो लगानीलाई प्रोत्साहन गरेका क्षेत्रलाई यो रुपले विस्तार गरिदिएको अवस्थामा त स्रोतविनाको रकमको लगानीको हिसाब नै नहुने भयो । अहिले लगानीमा र भोलि आउने प्रतिफलमा ती रकम सबै नै वैध बन्ने भए । लगानी जति होस् र प्रतिफल जति होस् सम्बन्धितले चाहेअनुसार अंक कायम गराउने भयो ।
यता प्रचलनमा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा भने स्रोत नभएको सम्पत्तिमा त्यसलाई वैध गराउने आशयले कुनै पनि प्रकारको सम्बोधन गर्नुहुँदैन भनी प्रष्ट रुपमा किटानी गरिएको प्रावधान यथावत् नै छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- सहकारी ठगी महारोगमा परिणत
- संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र स्थापना
- सूर्य नेपाल गल्फ टुरको नयाँ सिजन सुरु
- पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह
- विराटनगर भन्सारले गर्यो पूर्णकृष्ण ट्रेडर्सको सबै कारोबार रोक्का
- निर्यात अनुदान कार्यविधि संशोधन हुँदै
- छायादेवी सेन्टरको जग्गा विवाद २४ गते टुुङ्गिँदै
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया