अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस र हाम्रो सेरोफेरो
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७८, असोज २० १०:२१ 
काठमाडौं । स्वस्थ युवा शक्ति रोजगार सहितको जनशक्तिको मूल ध्येय हो अहिले । देशमा जनशक्ति योेजनाको अभाव छ, राजनैैतिक अस्थिरता पनि भन्नु पर्छ । विश्वव्यापी कोरोना संकट र त्यसबाट उत्पन्न परिवेशले विदेशस्थित धेरै कनेपालीहरू अल्मलिएका छन् । विदेशस्थित एक तिहाइ नेपाली मात्रै पनि एकै पटक स्वदेश फर्किए भने मुलुकले धान्न सक्ने अवस्था छैन । खर्बौँ रकम विप्रेषणका रूपमा पठाएर देशको आर्थिक परिवेशलाई राम्रोे पार्ने हाम्रा नेपालीहरू अधिकांशतः युवा नै हुन्, बेरोजगारीकै कारण ती बाहिरिएका हुन् ।
मुलुकको सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरण युवाशक्तिमै हुन्छ, सामाजिक सद्भावको अभिभारा र सांस्कृतिक रूपान्तरण पनि । राजनीतिक रूपान्तरणमा युवा शक्तिको हात त देखिएकै हो । हाम्रो मुलुकमा अधिंकाश परिवर्तनहरू युवा शक्तिबाटै भएको हो । युवा अहिले कोही युरोप, अमेरिकामा, त कोही जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया वा खाडी मुलुकमा छन् । यता देश भने आर्थिक मन्दीमा छ, चौतर्फी सीमा समस्यामा अड्केको छ । राजनीतिक दलभित्र किचलो छ । गुट र उप गुटमा पर्दा देशका मूल मुद्दाहरू ओझेलमा परेका छन् । सत्ताबीच टकराव छ, नेतृत्वमा गुटबन्दी । नेताका बहानाहरू धेरै छन्, युवा पुस्तामा शक्ति हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । कोरोनाले सिङ्गो देशको अर्थतन्त्र बिगारेको छ, यसअघि भूकम्पले बिगारेको हो । राहत र उद्धार कार्यमा युवा जोस सक्रिय हुन सकेन । सरकार विगतमाझैँ आकर्षक र मनै लोभिने खालको नारा दिन खप्पिस छ, नीति कार्यक्रमदेखि बजेटैसम्म र अन्य अर्ती उपदेश उसका नराम्रा छैनन् तर जनता भने निराश छन् ।
विश्वको समृद्धि प्राप्त मुलुक जापानले वृद्धहरूको सम्मान गरेको छ भने दिन दुई गुणा र रात चौगुणाले विकास गर्ने मुलुक थाइल्याण्डमा युवा शक्तिको गतिलो परिचालन भएको छ । सिर्जनशीलता अनि साहस, सिक्ने क्षमता र उच्च आत्मविश्वास युवाशक्तिमा रहेको हुन्छ । उद्यमशीलतामा, नेतृत्व विकासमा उनीहरूलाई प्रयोग गर्ने सकिए मुलुकको समृद्धि टाढा हुन्न । गुण्डा, मुन्द्रे र डनको हिसाबमा प्रयोग भए त्यही युवा शक्तिले मुलुकमा भारी उच्छृङ्खलता पनि ल्याउन सक्छ ।
नेपालको कुल जनसंख्यालाई विश्लेषण गर्दा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका मानिसहरू ४१ प्रतिशत बढी छन् । देशको जनसंख्या तीन करोड नाघेको र अब त जन्मदै ५५ हजार रुपैयाँ ऋण बोकेर जन्मन थालेका छन् । सबै युवा शिक्षित, सीप सम्पन्न, अनुसाशित र उद्यमशील हुने हो भने हामीले सोचेको विकासको रफ्तार टाढा हुन्न । युवा जनशक्ति भनौँ मानव पुँजी पलायन हुन नदिने र श्रमशक्ति मुलुकमै प्रयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्ने काम सरकारको हो । सबैलाई सरकारले रोजगारी दिन नसके पनि रोजगारीका अवसर सिर्जना भने गर्न सक्छ ।
मुलुकमा विगतमा सरकार स्थिर भनियो तर नीति स्थिर भएन । दुई तिहाइको दम्भ बोकेको सरकार ढल्यो, नागरिकहरूलाई रोजगारीको अवसर दिन सकेन । नाना, खाना र छानाकै लागि युवाशक्ति भौतारिएको अवस्था छ अहिले । आफू र आफन्त आश्रित बुढाबुढीहरूको सपना पूर्तिका लागि पनि घरजग्गा बेचेर ऋण काढेर युवाशक्ति देशबाट पलायन भएको धेरै समय भइसकेको छ ।
उद्योग, उद्यमशीलता, लगानी भनौँ रोजगारीका क्षेत्र युवामैत्री भएन । कुनै पनि सरकारी काम बढी प्रक्रियामुखी झन्झट र अपारदर्शी भयो । सरकारले सामाजिक सुरक्षाको कुरा गरे पनि युवाहरूले पत्याएनन् । रोजगार दाताको सूचीकृत संख्या नगन्य छ । रोजगारदाताहरू यस अभियानमा उत्साहित नभएको देखिन्छ ।
हाल बेरोजगार पाँच लाख घर परिवारलाई दशैँमै रकम वितरण भनिएको हो, तर घर परिवारमा कुनै आर्जन नभएको भन्ने भनाइले समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ, बाबु बाजेले ५, १० हजार जोहो गरे पनि अन्य परिवार पूरै बेरोजगार भएको सन्दर्भमा कार्य सरलीकृत भएको भान भएन । युवामा रोजगारी सिर्जना गरी उद्यमशीलतामा, उद्योगमा युवाशक्ति सरिक गराउने काममा लघु, घरेलु साना उद्योगहरूको बढी हात हुन सक्छ । तर यसै क्षेत्रबाट सामाजिक सुरक्षा अभियानमा खासै चासो दिएको देखिदैन प्रथमतः यस्ता उद्योग आफैैँ निराश छन् ।
हाल मुलुकका धेरै निजी क्षेत्रमा भनौँ सञ्चार, दूरसञ्चार, शिक्षा, सहकारी एवं बैंकहरूमा धेरै युवाशक्ति परिचालित छन् । मुलुकमा पछिल्लो समय देखिएको निजी क्षेत्रको संलग्नताले युवा रोजगारी सिर्जनामा धेरै सहयोग भने पुगेको हो । तर कोरोेना सन्त्रासबाट भएको लकडाउनका कारण यी संस्थाहरू तत्कालै उठ्न सक्ने स्थितिमा भएनन् । कतिले भएका रोजगारी पनि गुमाए । पर्यटन क्षेत्र त्यसको अर्को उदाहरण हो, समृद्ध देश अमेरिकामै रोजगारी गुमाउने धेरै भएका हुन् तर उसले रिकभर गरेको छ ।
हाम्रो सरकार भन्छ धेरै राहत खोज्ने हो भने कर बढाउनुपर्छ । खर्च कटौती गर्न सक्ने धेरै आधारहरू छन् त्यतातिर ध्यान दिनुभन्दा अफिस सन्चालनकै लागि एउटैको डेढ करोड पर्नेे महँगो गाडी किन्न सरकार पछि पर्दैन । स्वदेशमा शिक्षाकोे वातावरण तय भएन । मध्यम र उच्च शिक्षा प्राप्त युवा शक्ति विदेश पलायनबाट कसरी रोक्ने त्यसतिर आँखा लाउनुपर्ने हो । मुलुकभित्रै आर्थिक, उत्पादन, सेवा क्षेत्रमा संलग्न हुने अवसर पाए कसैलाई विदेश जाने रहर हुँदैन । व्यावहारिक र व्यावसायिक शिक्षाको अभाव छ मुलुकमा युवा जोस जाँगरको प्रयोग हुनेगरी दिइने तालीम, शिक्षण, प्रशिक्षणको अभाव छ यहाँ । केही तालिम, शिक्षण, प्रशिक्षण संस्थाहरू भए पनि समन्वयको अभाव छ ।
बढ्दो युवा जनसंख्यालाई उद्यमशीलता अभियानमा सरिक गराउन सके मुलुकमै उद्योग धन्दाहरू फस्टाउने थिए, तर सरकारलाई लगानीको वातावरण तय गर्ने फुर्सदै छैन । सत्तासीन दलभित्र र बाहिर पनि किचलो छ । विषयपिच्छे सरकारलाई जनताले औँला ठड्याउनुपरेको छ । मानौँ सबैतिर सकस छ अहिले । देशमा उत्पादन वृद्धि गरी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने वातावरण बनेन । व्यापार घाटा चुलिँदो छ ।
देशमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरणमा युवा शक्ति प्रयोग भएन । राजनीतिक दलहरूसँग सक्रिय हुनेबाहेक अरु श्रमशक्ति खेर गइरह्यो । मुलुकमा जलस्रोतको कमी छैन । तर यहीँ मेलम्ची आएन, विद्युत् उत्पादन, सडक निर्माण, खानेपानी आपूर्तिदेखि पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा हाम्रै युवा जनशक्ति प्रयोग भएको हो भने अहिलेको विषम परिवेश आउँदैनथ्यो, यत्रा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन् युवाशक्ति प्रयोग हुन सकेन । राष्ट्रभित्रै रोजगारीको अवसर दिएर राष्ट्र हितमै प्रयोग गरिनुपर्छ नयाँ पुस्तालाई । वर्षेनी बजारमा बेरोजगारको संख्या बढिरहेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरू उनीहरूको श्रम, सीप र पैसालाई मुलुकले सदुपयोग गर्नुपर्छ । आफ्नो उत्पादनलाई सहज बजार पहुँच हुने वातावरण राज्यले सिर्जना गरिदिनु पर्छ । युवामा प्रविधिमैत्री शिक्षाको जरुरी छ । सीपमूलक तालिमबाट आत्मनिर्भर बनाउने अवसर दिलाउनुपर्छ । राज्यका हरेक तहमा युवा पहुँच बढाउनुपर्छ । खेतबारी सबै बाँझो छ अहिले । जमिन बिचौलियाको हातमा पुगेको छ । कृषि जमिनको उपयोग, पशु, मत्स्यपालन, भेडा, चौरी, फलफूल खेती, चिया, अलैँची उत्पादन, बजार विविधीकरणमा युवाशक्ति प्रयोग हुन सक्छ ।
समाजमा विद्यमान गरिबी, अशिक्षा, विभेद, हिंसा, छुवाछुत अन्त्यका लागि सामाजिक अभियानमा युवा शक्तिको प्रयोग गर्न सकिन्छ । सबै तहका विकास निर्माण प्रक्रियामा, योजनाको तर्जुमा, छलफल, योजना कार्यान्वयन अनुगमन मूल्यांकनमा नयाँ पिँढीलाई सामेल गराउनु पर्छ । प्रकोप व्यवस्थापन, प्राकृतिक र मानव निर्मित दुर्घटनाहरूबाट बच्न, वातावरणीय समस्या न्यूनीकरण गर्न, अन्य निकायहरूसँगको अन्तर सम्बन्ध, सहकार्य गर्न उनीहरूको परिचालन जरुरी छ । हाम्रा युवा शक्ति पश्चिमीकरणतिर लागेको छ । पश्चिमी संस्कृतिलाई सर्वस्व ठानिरहेको छ । धुम्रपान र मद्यपान, दुव्र्यसनमा सरिक छन् । पहिरनमा मात्र सजिएर युवायुवतीको भेषमा छन्, समय खेर गएको छ । अरुको देखासिकी गरेर, नक्कल गरेर, कुरा काटेर दिन बितेको छ, सामाजिक जीवनको मर्मलाई बिर्सिएको छ । भनौँ युवाशक्तिलाई हामीले ५० डिग्रीमाथिको तापक्रम खाडीक्षेत्रमा खोज्नु परेको छ ।
सक्षम जनशक्ति तयार गरी देश निर्माण गर्ने अभिप्राय समेतले देशमा संघीय शासन प्रणाली ल्याइएको हो । देशमा आम व्यक्तिको चाहना पूरा होला भन्ने मनसायले यस्तो शासन प्रणाली विकसित गरिएको हो । तर आम जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न सकेनन्, सत्ता सन्चालनका पात्रहरू उही रहे प्रवृत्ति बदलिएन, झन्झन् नेपालीहरू कठिन परिस्थितिको अनुभव गरिरहेका छन् । संघीयताका निश्चित आधारहरू तय नै भएनन् । सानो, कोमल र अत्यन्त पिछडिएको गरिब मुलुक जहाँ विकासका पूर्वाधारहरू बहुतै कम छन् । सूचना प्रविधिसँग भरखरै बामे सर्न लागेको छ, दुर्गम क्षेत्र धेरै छ ।
सडक, यातायात, सञ्चार, विद्युत्, शिक्षा, रोजगारी, उद्योग, वातावरण झण्डै दयनीय अवस्थामा रहेको र बहुल प्राकृतिक अवस्थामा रहेको हाम्रो भू–भागको क्षेत्रफल विश्वमान चित्रमा कम छ । अधिकांश यसको क्षेत्र पनि हिमाली, चट्टानयुक्त पहाडी दुर्गम क्षेत्रहरू छन् । राजधानी काठमाडौँको फोहर, प्रदूषण, खानेपानीको आपूर्ति, विद्युत्को संकट, हरपलमा इन्धनको समस्या, केन्द्रलाई जोड्ने सार्वजनिक सडक एवं यातायातको स्थिति र दूर्गमक्षेत्रलाई जोड्ने हवाइ सेवाको पहुँचलाई विश्लेषण गर्दा संघीयता हाम्रा लागि विगतको अन्य प्रणालीझैं परीक्षणमै देखिन्छ । शासन पद्धतिमा दल मात्र सहभागी भए, बाँकीले कामै पाएनन् । राज्य शक्तिको बाँड्फाँट, साधन र स्रोतको पूर्ण परिचालन अधिकारको प्रत्यायोजन संघीयताको मर्म थियो, तर भएन ।
जनताको घर दैलोसम्म पुग्ने गरी स्थानीय सरकारहरू स्वतन्त्र रूपमा निर्माण गरिए पनि ती कर लिन मात्र उपस्थित भए । आम जनताहरू फुटबलजस्ता भए, जे काममा पनि नारा लाउनुपर्ने, सामाजिक सन्जाल तताउनु पर्ने, अति भयो । प्रदेश सरकार, सांसद विकास कोषको औचित्य नै देखिएन । राज्य सञ्चालनमा संघात्मक राज्य प्रणालीमा केन्द्रले समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो भने प्रादेशिक वा स्थानीय तहमा जिम्मेवारी बढी हुनुपर्ने थियो । तर अहिले दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी राम्रो देखाउन सकेनन् । सबै कुरा श्री ८ मै ठोकिने भयो, बालुवाटार केन्द्रित मात्रै भयो, संघीयताको अर्थ नै रहेन ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
- नेपाल बैंकको ८८औँ वार्षिकोत्सव सम्पन्न
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया