दुई प्रधानमन्त्रीबाट शक्तिको चरम दुरुपयोग
केदार सुवेदी २०७८, असोज २१ १०:३० 
काठमाडौं । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसारको संसद्ले खडा गरेको संसद्को पहिलो कार्यकालको उत्तरार्ध गम्भीर संकटमा प-यो । कारण थिए– यो कालका दुई जना प्रधानमन्त्रीबाट प्रकट भएको सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग । जसले त्यस्तो गरे तिनैले पछि विरोध गरे र पहिले जसले यस्तो काम गरे त्यही कामका लागि पछि उनले पनि त्यस्तो विरोधै गरे । उनले विरोध गरेकैले बताउँछ– उनले जे गरे त्यो स्वाभाविक थिएन ।
आम निर्वाचनको यो पहिलोको आवधिक समय मंसिरदेखि पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गर्छ । अहिले बित्नलागेको यी चार वर्षमा राज्य चलाउने प्रधानमन्त्री हुन् केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा । ओलीको कार्यकाल साढे तीन वर्ष र बाँकी समय देउवा प्रधानमन्त्री छन् ।
यो समय देउवाको कार्यकाल तीन महिनाको हाराहारीमा छ तर उनले पनि त्यही गरे जो ओलीले गरेका थिए । राज्यमा त्यस्तो अधिकारको दुरुपयोगले परिणाम कस्तो आयो भने उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् समेत लामो समय गठन गर्न सकेनन् । दुवैले आफ्नो सम्वैधानिक अधिकारको व्यापक दुरुपयोग गरेको परिणाम कतिपय अवस्थामा त पदासीन रहेकै बेला र पछि पनि भोग्नुप¥यो ।
त्यो दुरुपयोग कस्तो भने संसदीय पद्धतिमा संसद्कै घोर अपमान हुने गरी । संसद्ले बनाएको ऐनलाई संसद्बाहेक अरुले संशोधन गर्न मिल्दैन । तर दुवै प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो । यो २०७३ को सम्बन्धित ऐनको बिल्कुल विपरीत थियो । यसको प्रारम्भचाहिँ ओलीले गरेका थिए ।
त्यसपछि फेरि देउबाबाट अर्को ठाउँमा यही राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गरियो र संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने ठाउँमा प्रधानमन्त्रीले कार्यकारी अधिकारको दुरुपयोग गरेर यो फिर्ता लिइयो । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका सन्दर्भमा करिब एक वर्षभित्रमा सम्पन्न यी कामले संविधानमाथि कसरी खिल्ली उडाइए भन्ने यी घटना आफैँ पनि उदाहरण हुन् ।
संसद्ले विधिपूर्वक पारित गरेको कुनै पनि ऐनलाई कार्यकारीले संशोधन गर्न खोज्नु आफैँ अधिकारको दुरुपयोग थियो । यी दुई प्रधानमन्त्रीबाट ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी यो अध्यादेश त्यसकारण संविधानविपरीत त थियो नै उनकै लागि पनि त्यसबेला मान्य थिएनन् ।
’संविधान निर्माण गर्दा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएका थिए । तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको छ ।’ उद्धरणभित्रको भनाइ हो– अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको । उनले त्यो अध्यादेशको विरोधमा अघिल्लो वर्षको वैशाख ९ गते आफ्ना दल नेपाली कांग्रेसको पार्टीको केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठक बसाएर विज्ञप्ति जारी गर्दै यसो भनेका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीबाट २०७७ वैशाख ८ गते दल विभाजन गर्न सहज बनाउने त्यस्तो अध्यादेश जारी गरेका थिए । यो अध्यादेशमार्फत एउटा दल, तत्कालीन समाजवादी पार्टी विभाजन गर्ने उद्देश्य रहेको थियो । उनै प्रधानमन्त्रीमाथि समाजवादी पार्टीका सांसदको अपहरण समेत गरेको आरोप लाग्यो । त्यही हालका प्रधानमन्त्री देउवाले त्यो कदम संंविधानविपरीत अस्थिरता पैदा गर्ने भन्दै राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले संविधानको मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्गप्रशस्त गरेको भनेका हुन् ।
त्यसो हो भने उनै देउवाले नै त्यही –संविधान निर्माण गर्दा स्थिरताको परिकल्पना गरेर केही विशेष प्रावधान राखिएका तर, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्यादेशले त्यो मर्मलाई समाप्त गरेर अस्थिरताका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने काम किन गरे ? यो प्रश्नको जवाफ उनले दिनुपर्छ ।
यसभित्रको गम्भीर कुरा हो संसद्ले पारित गरेको ऐनलाई कार्यकारीले संशोधन गर्न खोज्नु आफैँ अधिकारको दुरुपयोग गरिएको हो भन्ने सन्देश लुकेको देख्न सकिन्छ । तर भयो के भने देउवाले त्यही काम गरे जो ओलीले गरेका थिए ।
देउवाको काम कस्तो हो भन्ने सन्दर्भमा असोज १२ का दिन ओलीले पत्रकार सम्मेलन नै गरे । त्यसमा पत्रकारहरुले ओलीबाट देउवाको यस्तो कामको प्रतिवाद गर्ने हैसियत नरहेको भनी प्रष्ट नै भने । त्यसो भन्दा ओलीले आफ्नो त्यो कदमको बचाउ गर्न खोजे जो अधिकारको चरम त्यस्तो दुरपयोग भएको मान्न तयार नभएको अर्थ लाग्छ । पत्रकार र पूर्वप्रधानमन्त्री (अमित ढकाल र ओली) बीचको त्यो संवाद एउटा अंश रेकर्डका लागि पनि प्रस्तुत छ –
पत्रकारको सवाल : अहिले जुन राजनीतिक रस्साकस्सीमा अध्यादेश आयो, यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अनैतिक अधम काम हो । यसमा जे–जे विशेषण जोडे पनि हुन्छ । यो अध्यादेश आएको दिन पनि हामीले लेखेका थियौँ, केपी ओलीले दापबाट झिक्नुभएको तरवार देउवाले प्रहार गर्नुभयो, यो लोकतन्त्रमाथि बज्रियो र यसले लोकतन्त्रलाई विकलाङ्ग पार्नेछ । यो गलत काम हो, यसको पृष्ठभूमि लामो छ । तपाईंहरु सबैले ४० प्रतिशतमा छलफल गरेर संविधान बनाइसकेपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन बन्यो ।
एकातिर विभाजनलाई रोक्न यो ल्याइयो, अर्कातिर धेरै दलहरू नहून् भनेर थ्रेसहोल्ड ल्याइएको थियो । यो पृष्ठभूमिमा यो अध्यादेश कति अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो भन्ने देखिन्छ । र, यसको जति विरोध गरे पनि कम हुन्छ । तर, त्यसको विरोध तपाईंले गर्न मिल्दैन । किनभने तपाईंले पनि निश्चित दल, जसपा फुटाउने प्रयोजनका लागि ल्याउनुभएको थियो । त्यतिखेर पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ । तपाईंले माधवजीलाई पार्टी फुटाउन मन छ भने अध्यादेश ल्याइदिन्छु भनेको फुटेज नै छ । यो पृष्ठभूमिमा तपाई स्वयंले यो अध्यादेश संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अनैतिक हो भनेर सम्पादकहरूलाई अगाडि राखेर पढाउँदाखेरि अलिकति मिलेन कि ? हामीले चाहिँ भन्नैपर्छ, यो अध्यादेश असंवैधानिक, अनैतिक, अलोकतान्त्रिक नै हो । तर, तपाईंले भन्नलाई चाहिँ कि त हिजो गल्ती थियो भन्नुप-यो र सुधार गर्नुप-यो । कि त जिस्किएको थिएँ, यिनीहरूले साँच्चै लिएछन् भन्नुप¥यो । यो दुईटै नभन्ने हो भने तपाईंले हामीलाई यसरी अगाडि राखेर भन्नुचाहिँ अलिकति मिल्दैन कि ? अब यसमा एमालेको आफ्नो अडान के हो ? अब भविष्यमा यस्तो खालको काम हुन्छ कि हुँदैन ?
निवर्तमान प्रधानमन्त्री (ओली) को जवाफ : दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश यो गलत हो भन्नु भो । तर, तपाईंले चाहिँ भन्न पाउनुहुन्न भन्नुभयो । तर, म फेरि भन्छु– दल त्याग गर्न पाउने सांसदहरूको वा केन्द्रीय सदस्यहरूको हक हो । त्यस हकलाई रोक्न अपनाइने अवाञ्छित, असंवैधानिक र कानुन विपरीतका प्रयासहरू गर्न मिल्दैनन् । दल त्याग गर्ने स्वस्थ डेमोक्रेटिक हकचाहिँ हुनुपर्छ । कुनै पनि मान्छे पार्टीमा लाग्यो भने उसले त्यो पार्टी मन नपराउँदाखेरि छोड्न पाउनुपर्छ । तर, राजीनामा गरेर छोड्न पाइन्छ, वा कारबाही भोग्नुपर्छ । त्यस्तो स्थिति नगर्नका निम्ति समूह यदि ठुलो सङ्ख्यामा भयो भने … ।
भारतले यस्तो थुप्रो अभ्यास गरेको छ । १० प्रतिशत, १५ प्रतिशत, २५ प्रतिशत, …. ४० प्रतिशत, अनेक प्रतिशतहरू भारतमा धेरैपल्ट राखिए । दल त्याग सम्बन्धी कानुनमा संशोधन थुप्रैपल्ट गरिए । हाम्रोमा पनि अनुभवका आधारमा धेरैपल्ट गरिए । हामीले मजबुत कानुन बनायौँ । मनसाय गलत भयो भने मजबुत कानुनले पनि थाम्दो रहेनछ । यद्यपि त्यो (मैले ल्याएको अध्यादेश) कुनै दललाई ताकेको भन्ने मलाई लाग्दैन ।
अब यो २० प्रतिशतमा ल्याएको, एमालेलाई ताकेर ल्याएको हो । यति प्रतिशत भनी भनिकन, तौलितौलीकन यसरी कानुन निर्माण गरिँदैन, यसरी अध्यादेश ल्याइँदैन । मध्यरातमा संसद् बन्द गरेर ल्याइँदैन । मध्यरातमा अधिवेशन अन्त्य गर्ने र भोलिपल्ट बिहानै जारी गर्ने अध्यादेश कपटपूर्ण हो । दूषित मनसायले आयो भन्ने प्रश्न मात्रै हो ।
तपाईंको घरमा विवाहको महोत्सवमा पटाका पट्काउँदा अर्कोचाहि के पड्कियो भनेर पर्तिर तर्सियो । तपाईंको घरको महोत्सवलाई उसले गोली, बम बारुद ठान्यो भने त्यो त बेग्लै कुरा हो नि । किन कोही झस्कियो, किन राति–राति ११–१२ बजे एकीकरण गनर्न पुग्यो, त्यो त बेग्लै कुरा भो । त्यतापट्टि ताकिएको त थिएन । त्यस्तो कुनै प्रयास बाहिर आएको पनि थिएन ।
वास्तवमा भन्ने हो भने सांसद नागरिक हो, केन्द्रीय सदस्य पनि नागरिक हो, उसले कानुनसम्मत ढंगले दल त्याग गर्न पाउनुपर्छ । कानुन जटिल बनाउनु हुँदैन । हिँड्दा हिँड्दै केन्द्रीय सदस्यको संख्या यति विशाल बनाइदिने कि त्यहाँ …. मलाई चाहियो भने मैले के गर्ने भएँ भने एउटा सानो पार्टीमा आफ्ना मान्छे तीन सय पार्टीभित्र हुल्दिएपछि अब म सेफ साइडमा ! ४० प्रतिशत पुग्दै पुग्दैन, कहाँबाट फुटाउन पाउँछ ?’
ओली दुई तिहाइको प्रधानमन्त्री हो भन्ने जगजाहेर नै छ । उनले भने जस्तो दलविभाजनगर्न कानुन जटिल थियो भने र हिँड्दाहिँड्दै केन्द्रीय सदस्यको संख्या यति विशाल बनाइदिने हो भने त्यसको सहजताका लागि यस्तो ऐन संसद्मा नै प्रस्तुत गर्न सक्तथे । विपक्षसँग उनको प्रस्तावलाई यताउता गर्ने ताकत थिएन । तर रोजियो अध्यादेश नै ।
याद रहोस्, २०७८ साल भदौमा यो दल फुट्ने पृष्ठभूमि त्यही ०७७ वैशाख ८ मा ल्याइएको अध्यादेश थियो भन्ने घटनाहरु अभिलेखमा आइनै सकेका छन् । यो अध्यादेश आएको पाँचौँ दिन फिर्ता भएको थियो । दुवै प्रधानमन्त्रीबाट एकअर्काप्रति आरोप त लगाइयो तर अधिकारको दुरुपयोग हुने काम रोकिएन । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीबाट सत्ताको चरम दुरुपयोग भएको अवस्था भनिएको हो ।
देउवाको त ओलीको भन्दा अलि बढी नै भयो । विवरणहरु नै यस्तो बताउँछन् । देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त (असार २९) भएपछि ऐतिहासिक मानिएको पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाकोे अधिवेशन साउन ३ गते सुरु भयो । त्यो चलिरहँदा साउन ३२ गते मध्यरातदेखि त्यसको अन्त्य गरियो र भोलिपल्ट भदौ १ को सखारै यो अध्यादेश सिफारिस भयो । यो काम यतिबेला विपक्षमा रहेको एमाले र सत्ताको साथ दिइरहेको जनता समाजवादी पार्टी फुटाउने सन्दर्भको थियो भन्ने पुष्टि भएको छ । भदौ २ गते अध्यादेश स्वीकृत भयो र त्यसै दिन ती दल विभाजित हुनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन गयो । यो अध्यादेश जारी भएको सातौँ दिन, ९ गते सनाखत भई ११ गते प्रमाणपत्र नै पाए । दशै दिनमा फुटेको दलले दर्तादेखि प्रमाणपत्र समेत पायो ।
संसद् अधिवेशन चालू नरहेको अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ । त्यसकारण सरकारले अध्यादेश ल्याउन मात्रै संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो भन्ने यी विवरणले आफैँ रेकर्ड कायम भयो जो देउबाबाट अधिकारको व्यापक दुरुपयोगको भएको नै बताउँछ वा बुझाउँछ । कानुनमा भएको व्यवस्थामा त अन्यथा हुने गरी अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन । तर ल्याइयो । दल विभाजनका लागि सम्बन्धित ऐन २०७३ विद्यमान नै रहेको बेला अध्यादेशले जे व्यवस्था ग-यो यो काम त्यो ऐनको संशोधन नै थियो । यो ऐनमा ४० प्रतिशतको ठाउँमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था त्यसको उदाहरण हो ।
त्यसकारण पनि संसद्बाहिर, कार्यकारीको निर्देशनबाट कानुन संशोधन गर्ने परम्परा बसेको मानिएको हो यो काम । योभन्दा अधिकार र शक्तिको दुरुपयोग अरु के होला ?
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- इजरायली राजदूतद्वारा बिपी सङ्ग्रहालयको निरीक्षण
- बिआरआईअन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने: सञ्चारमन्त्री
- टाटा ग्रिन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया