काठमाडौं । सरकारले चालू वर्षको आफ्नो बजेटमा कालोधन लगानी गर्न बाटो खोलिदिएको केही दिनपछि नै कानुनविपरीत आर्जन गरेको सम्पत्ति लुकाउने देशमा नेपालबाट पनि ठूलो संख्याको सहभागिता रहेको देखियो । त्यसमा राजनेताहरूको सहयोग रहेको भन्ने समाचारले त झनै शंका जन्माउने भयो नै । यस्तो रिपोर्ट २०७५ सालतिर पनि सार्वजनिक भएको थियो । त्यसबेला संसारका कतिपय मुलुकले छानबिन गरे ।
यस्तो आरोप लागेपछि अर्थात् रिपोर्ट सार्वजनिक भएपछि केही देशका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका समेत समाचारहरू आएका थिए तर नेपालले त्यसबारे केही गरेन । त्यसबेला यो रिपोर्ट माघमा सार्वजनिक भयो । त्यो वर्षको बजेटमा पनि यस्तै कालोधन सेतो बनाउने व्यवस्था गरिएको थियो लगानी बढाउने नाममा । त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको करिब दुई तिहाइको सरकारको कुरा थियो । अहिलेको बजेट पाँचवटा दलको मिलिजुली सरकारको हो र त्यसमा कालोधन लगानीका लागि अवसर दिएको हो । यस्तो बेला नेपाली र संसारभरिबाटै त्यस्तो धन लगानी नहोला भन्ने अवस्था छैन । त्यसमाथि यो घटनामा बहालवाला सांसद समेत जोडिएका छन् । त्यसकारण पनि वैध र अवैध सम्पत्तिको भेद नरहने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
भर्खरै मात्र अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान गर्ने सस्था आईसीआईजेसहित विश्वभरका एक सय ४० भन्दा बढी सञ्चारमाध्यमको सहकार्यबाट ‘प्यान्डोरा पेपर्स’ नाम पाएको रिपोर्टले धेरै कुरा खुलेको छ । त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक हुनु र यता सरकारले देशभित्र र बाहिरको यस्तो कालोधन लगानीका लागि खुला गर्ने र क्षेत्र पनि फराकिलो पार्ने काम के संयोग मात्रै हो त ? प्रश्न उठेको छ र सरकारले जवाफ दिनुपर्छ ।
चालू वर्षको बजेटमा सरकारले आयकर ऐन २०५८ संशोधन गरिदियो बजेटमार्फत । त्यो ऐनको दफा ११ मा ‘राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार विकास आयोजना तथा उद्योगलाई सहुलियत’ शीर्षकमा भनियो– राष्ट्रिय महत्वका जलविद्युत् आयोजना, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भूमिगत मार्ग तथा सडकमार्ग, रेलमार्गजस्ता पूर्वाधार विकास आयोजना, सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग, कृषिमा आधारित उद्योग, पर्यटन सेवासँग सम्बन्धित उद्योग तथा तीन सयभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई रोजगारी दिने र ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वदेशी कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उत्पादनशील उद्योग (चुरोट, बिँडी, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान मसला, मदिरा र बियर उद्योगबाहेक)मा सम्वत २०८० साल चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन । यसले नै बताउँछ स्रोत नखुलेको रकम प्रयोग नहुने ठाउँ भनेको सुर्तीबाट बन्ने वस्तु र मदिरा मात्रै बाँकी रह्यो । यी उद्योगबाहेक सबै यस्तो सम्पत्तिका लागि खुला हुने भए सम्वत २०८० साल चैत मसान्तसम्म ।
संसारलाई नै तरंगित बनाएको उल्लिखित अमेरिकाको वासिङटन डीसीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय खोज पत्रकारहरूको संयन्त्र ‘इन्टरनेसनल कन्सोर्टियम अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिस्ट’ आईसीआईजेले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टलाई कसैले खण्डन गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन । यसमा सम्पत्ति विवरण देखाउने, सार्वजनिक गर्ने कानुनी दायित्व भएका एक जना सार्वजनिक पदधारक, प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि परेका छन् उनका सबै परिवारसहित ।
अब सरकारको पनि कर्तव्य बन्न आउँछ उनीहरूले कर प्रणाली पारदर्शी नहुने र जवाफदेही पनि नखोजिने मुलुकमा कति रकम थन्क्याएका छन् भन्ने । यो काम कुनै आक्कलझुक्कल भएको होइन । त्यो मुलुकमा कम्पनी खोली विभिन्न देशमा कारोबार गरिरहेको अवस्थामा ती कम्पनीहरू यी सांसद, उनकी श्रीमती र तीन छोराका नाम परेका छन् । यसले के बताउँछ भने यो काम योजनाबद्ध हो । यी र यस्तो लगानी गर्ने अरुहरूमाथि पनि अब के गर्ने भन्नेमा सरकार यथाशीघ्र प्रस्ट हुन जरुरी छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- इजरायली राजदूतद्वारा बिपी सङ्ग्रहालयको निरीक्षण
- बिआरआईअन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने: सञ्चारमन्त्री
- टाटा ग्रिन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया