राष्ट्र बैंकद्वारा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन
१० लाख बढीको गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गर्दा कालोसूचीमा अनिवार्य
सुरेश राउत २०७८, असोज २६ ०८:४९ 
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमबार सञ्चालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका समेत गरी १८ वटा विकास बैंक र १७ वटा फाइनान्स कम्पनीहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै कालोसूचीमा राख्नेसम्बन्धी व्यवस्स्थामा परिमार्जन गरेको जानकारी दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार, नोक्सानी व्यवस्था र लिलाम बिक्री सम्बन्धमा व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दे भनेको छ, ‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले धितो सुरक्षणलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा सकार गर्दा तथा सकार गरेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने सम्बन्धमा १० लाखभन्दा बढी कर्जा रकम बक्यौता रहेको ग्राहकको सुरक्षण सम्पत्तिलाई गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रुपमा सकार गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई अनिवार्यरुपमा कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्नेछ । तर १० लाखसम्मको कर्जाको हकमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाले नै निर्णय गरी कालोसूचीमा समावेश गर्नसक्ने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
यसैगरी मार्जिन अर्थात् सेयर धितो शीर्षकमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो प्राथमिक पुँजी अर्थात् कोर क्यापिटल बढीमा ४० प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न सक्नेछन् । तोकिएको सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएका कर्जाबराबरको रकम इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले प्राथमिक पुँजीकोषबाट घटाउनुुपर्नेछ । यसैगरी कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी प्रमुख वा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारीको अधिकांश स्वामित्व रहेको फर्म, कम्पनी वा संस्थामा कुनै पनि किसिमको कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछैनन् । यस प्रयोजनको लागि अधिकांश स्वामित्व भन्नाले ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व भएको फर्म, कम्पनी वा संस्था सम्झिनुपर्दछ, राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत भनेको छ । सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा व्यवस्थापन तहको पदाधिकारी हुनुपूर्व लिएको कर्जाको हकमा भुक्तानी अवधि वा एक वर्षमध्ये जुन पहिले हुन्छ सो अवधिभित्र नियमित गरिसक्नुपर्नेछ ।
परिपत्रअनुसार क्रेडिट रेटिङ इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० करोड वा सोभन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणी संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधारको रुपमा लिनुपर्नेेछ र यस्तो रेटिङ्ग प्रत्येक दुई वर्षमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेका ठूला ऋणी (‘क’ वर्गका लागि पाँच करोड तथा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका लागि दुई करोडभन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने) को कर्जासम्बन्धी विवरण तोकिएको ढाँचामा समष्टिगत रुपमा तयार गरी त्रैमासिक रुपमा त्रयमास समाप्त भएको मितिले सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकको रिपोर्टिङ पोर्टलमा ग्राहकको विवरण, ठूला ऋणीको समूहकोे विवरण, कोषमा आधारित कर्जा र गैरकोषमा आधारित कर्जासम्बन्धी विवरण पेश गर्नुपर्नेछ । यस्तो विवरण पेश गर्दा हरेक ग्राहकलाई सम्बन्धित समूहमा नै राख्नुपर्नेछ ।
परिपत्रअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था (कुनै एक आर्थिक क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृति पाएका वित्तीय संस्थाबाहेक)ले कुनै एक क्षेत्रमा आफ्नो कुल बाँकी कर्जा सापटको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसपूर्व ४० प्रतिशतभन्दा कम सीमा तोकिएका क्षेत्रहरूमा भने सोहीबमोजिम हुनेछ । यस्तो क्षेत्रगत कर्जा सीमा नाघेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्नेछ । (आर्थिक दैनिकबाट)
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा चौधरी पार्टी सदस्यबाट निलम्बित
- अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेका प्रहरी (इन्स्पेक्टर) १ बर्ष देखि कार्यरत रहेको खुलासा !
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को धादिङ जिल्ला भेला सम्पन्न
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया