काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले अदालतको गरिमा र परम्परा जोगाउन नसकेको आरोप लगाएर राजीनामाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले इजलास नै बहिष्कार गरेपछिको विवाद समाधान गर्नेतर्फ कुनै प्रयास पनि सार्थक हुनसकेको छैन र उल्टै दुवै पक्ष शक्तिप्रदर्शनको तयारीमा लागेका छन् ।
राणाले राजीनामा नदिए नेपाल बारले जिल्ला तहसम्म आन्दोलन गर्ने र बहस नगर्ने चेतावनी दिइसकेको छ भने असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुले कहिलेसम्म इजलास बहिष्कार गर्ने हुन भन्ने एकीन हुनसकेको छैन ।
सत्ता गठबन्धनका प्रतिनिधिका रुपमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीश राणालाई ३ गते बुधबार भेटेर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेपछि अदालतमा न्यायाधीशहरुले आन्दोलन सुरु गरेका थिए र उनीहरुको लगातारको इजलास बहिष्कारपछि सर्वोच्च अदालत जनतालाई न्याय दिन असमर्थ भएको छ । तर अदालतभित्रको वर्तमान विवाद अदालतले नै सल्टाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पन्छिएका भए पनि सत्ता गठबन्धनकै प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको उक्साहटमा न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्नेसम्मका काम गर्दै आएका छन् ।
दलीय भागबण्डामा नियुक्त भएका विभिन्न शक्तिकेन्द्रसँग निकट न्यायाधीशहरु अहिले अस्वाभाविक किसिमले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध एकै ठाउँमा उभिएका छन् र नेपालको न्यायालय प्रणालीलाई छियाछिया पारेका छन् । स्वतन्त्र राष्ट्रको एउटा खम्बालाई अपूर्वरुपमा कमजोर बनाइदिएका छन् । यो अपराधको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतका वर्तमान न्यायाधीशहरुले लिनुपर्दछ र त्यसमा पनि विशेष गरी प्रधानन्यायाधीश राणाले लिनुपर्दछ ।
नेपाल बार र असन्तुष्ट न्यायाधीहहरु विरोधमा उत्रिएसँगै मिडिया पनि प्रधानन्यायाधीश राणाको विरोधमा लागेको छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाका नाममा विभिन्न व्यक्तिहरु क्रियाशील भएका छन् र तीमध्येका एक बिचौलियाले मिडिया मिलाउने नाममा रकम लिएर सम्पर्कविहीन भएको राणा निकटस्थहरु नै बताउँछन् भने केही मिडियाका नाममा रकम लिएको भनेर मिडियाको नाम र रकम टिपाएर बिचौलियाले चप्काएको समेत पाइएको छ । पछिल्लो समय एकाध मिडिया अकस्मात् प्रधानन्यायाधीश राणाको पक्षमा खुलेका छन् भने केही मिडिया झन् आक्रोशित बन्दै गएका छन् ।
केही महिनाअघि नै राणाका तर्फबाट मिडिया व्यवस्थापनका नाममा प्रस्ताव बाँड्दै हिँडिएको र तीमध्ये केही व्यक्तिलाई दिएको रकम अहिलेको विकराल अवस्था सिर्जना हुनुअघि नै बिचौलियामार्फत फिर्ता मागिएको समेत थाहा भएको छ । तर पछिल्लो समय खासखास मिडियाको मुखबन्द गर्ने प्रयास थालिएको छ । त्यसको परिणाम बिहीबारबाटै छिटफुट देखिनथालेको छ । त्यसका अलावा प्रधानन्यायाधीश राणाको पक्षमा बार र इजलास बहिष्कार गर्ने न्यायाधीशहरुका विपक्षमा सडकमा नारा जुलुस गर्ने तयारी समेत भइरहेको छ र त्यसलाई सामाजिक सञ्जालबाट लपेट्ने राणा पक्षको तयारी छ । तर प्रधानन्यायाधीश राणालाई राजीनामा गराउन नसकेपछि असन्तुष्ट न्यायाधीशहरुकै समूहमा फुट आउने संकेत देखिएको छ र बिहीबारसम्म राजीनामा मागेर इजलास बहिष्कार गरेकामध्ये केही न्यायाधीश इजलासमा फर्किने मनस्थितिमा पुगेका छन् भने केहीचाहिँ राजीनामा गरेर अदालतबाट बाहिरिनेसम्मको तर्क गरिरहेका छन् ।
आफूविरुद्ध भएको मोर्चाबन्दीविरुद्ध प्रधानन्यायाधीश राणाले साम, दाम, दण्ड, भेदको नीति अपनाएपछि परिस्थितिले रुप बदल्दै गए पनि उनका कारण न्यायालयको परम्परा र गरिमाचाहिँ पाताल पुगेको छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
- रेन्बो ट्राउट माछा बेचेर वार्षिक तीन करोड आम्दानी
- विपद् पूर्व तयारीले क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ’
- नेपाल निप्पोन चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिज स्थापना
- जोन्टा, एनसेल फाउन्डेसन, यूएनएफपीए र युनिसेफ नेपालबीच सहकार्य
- कुमारी बैंकको उद्यमी प्रशिक्षण कार्यक्रम
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया