काठमाडौं । यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा जे भइरहेको छ, हप्ता दिनदेखि सबै न्यायाधीशबाट इजलास बहिष्कार, न्यायिक क्षेत्रका सबैतिरबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग यो विगतमा कहिल्यै भएको थिएन र भविष्यामा पनि हुनु हुँदैन भन्ने कामना गर्नुपर्छ । जे भयो त्यसबाट र अहिले जे भइरहेको छ त्यसले पनि न्यायालयमा सुधारको अन्तिम मौका दिने देखिन्छ । त्यस कारण पनि यतिबेला सबैतिरबाट उपयोग होला कि नहोला भन्ने जिज्ञासा बढेको हो । अहिलेको यो अवस्था नेतृत्वबाट नै भएका र भइरहेका फैसलाको अवस्थाबाट जन्मिएको भन्ने अब विवाद रहेन । सत्तामा भागबण्डाको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । कुरा भने यो भिन्नाभिन्नै आचरणकै आयो । त्यसमध्येको एउटा हो संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशको भूमिका । त्यसमा आफैँले गरेको निर्णयमा आफैँ न्यायाधीश भएर मुद्दा हेर्न खोजेको भन्ने छ । त्यो मुद्दा बितेको वर्ष दिनसम्म पनि सुनुवाइमा आएको छैन । कारण हो प्रधानन्यायाधीशको न्यायमाथिको अन्याय ।
न्यायाधीशहरूको यो आन्दोलनले एउटा नयाँ चरण सिर्जना गरेको छ विवादित कुराको । अब त्यसको अध्ययन होस् र कारबाही पनि हुनुपर्छ । यो एक ठाउँ मात्रै होइन, तीनै तहका अदालतबाट विगतमा भएका अस्वाभाविक फैसलाको अध्ययन होस् कारबाही पनि । यो सुझाव हो । आम नागरिकबाट अदालतले गरेका र नगरेका समेत फैसलामाथि जब प्रश्न उठ्छन् त्यसले न्यायमाथि अन्याय भएको बुझाउँछ । अहिले अदालतले गरेका र नगरेका समेत फैसलामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यसमाथि न्यायको नेतृत्वबाटै गरिएका फैसलाले यस्तो प्रश्न खडा भयो भने यो सामान्य होइन । यही बिन्दुबाट हो, न्यायालयमा व्यापक सुधारको आवश्यकता भइसकेको भन्ने आम मान्यता बनेको अवस्था । सर्वोच्चका न्यायाधीशबाटै त्यो पनि २० मध्ये १९ एकातिर भएर कुरा आउनु सामान्य होइन ।
सर्वोच्चमा हिजोआज जे भइरहेको छ त्यो गम्भीर छ र त्यो लरतरो सुधारले हुनेवाला छैन । त्यसका लागि लागि अन्तिम मौका हुनुपर्छ । सधैँ यस्ता आन्दोलन भइरहँदैनन् । कुनै पनि निकायगत रूपले कुनै पनि संस्थाहरूमा ठूलो हलचल आयो र त्यसबाट जस्तो परिणाम आउँछ आफँै सुध्रिन र सुधार्न सुरु गर्ने क्षण त्यही हो । अबका दिनमा सर्वोच्चले सुधारको त्यस्तो सूत्र दिनुपर्छ र त्यो तीनै तहको अदालतमा पुग्नुपर्छ आज सबैले गरेको अपेक्षा हो यो ।
यो हप्ता गएको आइतबारदेखि सर्वोच्च अदालत तरंगित भएको दोस्रो हप्ता प्रवेश गरेको छ । पहिले यो आन्दोलनमा सरिक नभएकाहरू पनि अब सामेल भएका छन् । २० जना न्यायाधीश रहेको सर्वोच्च अदातमा १९ जना न्यायाधीशहरू एकातिर छन् । दोस्रो हप्ता प्रवेशको यो दिनदेखि नै इजलास बहिष्कार गर्दै आएकाहरूको एकजुटता भएको छ । आन्दोलन नै भनौँ सुरु भएको यही दिनभित्र यो समूहबाट सामूहिक रूपमा प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर समाधानको बाटो खोज्न सुझायो, सोझै राजीनामा भन्ने शब्द प्रयोग नभए पनि । ‘न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादा कायम राख्नका लागि निकास दिन’ भनियो । न्यायाधीशहरूबाटै प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर समाधानको बाटो खोज्न सुझाएको अवस्था वास्तवमा सामान्य होइन । यो काम सर्वोच्चभित्रबाट नै भयो । अर्थात् तत्कालै सुधारको धेरै आवश्यकता छ भन्ने महसुस हो यो । अब यसको कार्यान्वयन गर्ने बेला भयो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- इजरायली राजदूतद्वारा बिपी सङ्ग्रहालयको निरीक्षण
- बिआरआईअन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने: सञ्चारमन्त्री
- टाटा ग्रिन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया