मोटरसाइकल एसेम्बल कम्पनी स्थापना गर्दा १० देखि ३० प्रतिशत अतिरिक्त आन्तरिक मूल्य थप गरिनुपर्ने
काठमाडौं । पछिल्लो केही वर्ष मुलुकमा सवारीसाधन एसेम्बल उद्योग (कम्पनी) स्थापना गर्ने चर्चाले व्यापकता पाएको छ । त्यसैको निरन्तरतास्वरुप वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले भदौ अन्तिम साता ल्याएको अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा नेपालमा सवारीसाधन एसेम्बल उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गरेको थियो । निजी क्षेत्रको चाहनाअनुरुप र सरकारी फाइदालाई समेत ध्यान दिँदै सरकारले सवारीसाधन एसेम्बल उद्योग स्वदेशमै खुल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । एसेम्बल उद्योग स्थापना हुँदा मुलुुकको आन्तरिक स्रोतहरुको उपयोग हुनुको साथै रोजगारी सिर्जना, पुँजी पलायनमा कमीलगायतका फाइदा देखिन्छ ।
विविध फाइदा देखिएको एसेम्बल उद्योग स्थापनाको प्रक्रियालाई सरकारले निरन्तर अघि बढाइरहेको छ । सोही क्रममा सरकारले नेपालमा मोटरसाइकल एसेम्बल गर्दा १० देखि ३० प्रतिशत अतिरिक्त आन्तरिक मूल्य थप गर्नुपर्ने जनाएको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार मोटरसाइकल एसेम्बल उद्योग स्थापना गर्दा अतिरिक्त आन्तरिक मूल्य पहिलो वर्षमा (स्थापना वर्ष)मा १० प्रतिशत र पाँच वर्षको अन्त्यमा ३० प्रतिशत थप हुनुपर्नेछ । एसेम्बल उद्योगमा पहिलो वर्षमा कम्तीमा ५० जना स्वदेशी कामदार राखिनुपर्ने तथा पाँच वर्षमा करिब दुई सय जना स्वदेशीलाई रोजगार दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । एसेम्बल उद्योगहरुले अतिरिक्त आन्तरिक मूल्य थप, रोजगारीका साथै स्वदेशका कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामग्री समेत प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो गर्दा एउटा उद्योगको उत्पादन अर्को उद्योगले प्रयोग गर्दा मुुलुकको उद्योगधन्दा फस्टाउने हुनाले सरकारले पछिल्लो समय सो बाध्यकारी नियम मोटरसाइकल एसेम्बल उद्योगहरुमार्फत बजारमा प्रस्तुत गरेको हो ।
मोटरसाइकल एसेम्बल उद्योगले पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशत स्वदेशमा उत्पादित सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने र सरकारले तोकेको आधिकारिक निकाय (वातावरण विभाग, यातायात विभाग र उद्योग विभाग)मार्फत तोकेको मापदण्डअनुरुप वातावरणमैत्री तथा सुरक्षित हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको विभागले जनाएको छ । यस्ता बाध्यकारी नियमले भोलिका दिनमा स्वदेशमा मोटरसाइकल उत्पादन भएको खण्डमा वातावरणमा कुनै पनि किसिमको क्षति नहुनुको साथै उपभोक्ता समेत सुरक्षित हुनेछन् ।
प्रतिस्थापन विधेयकले मुलुकमा एसेम्बल उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा प्रत्यक्ष रुपमा मोटरसाइकल आयातमा भने रोक लगाउने नीति लिएको थियो । सोहीअनुरुप नै विभाग अघि बढेको देखिन्छ। प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री शर्माले मोटरसाइकलको अन्तःशुल्क र सडक निर्माण दस्तुर बढाएका थिए । सोसँगै १५० देखि पाँच सय सीसीसम्मको मोटरसाइकलको मूल्य बढ्न भएको थियो । सोही विधेयकमार्फत भने सरकारले दुई पाङ्ग्रे, चारपाङ्ग्रे र सार्वजनिक यातायात निर्माण गर्ने कम्पनीले आयात गर्ने एसेम्बल किटमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिएका थिए ।
नेपालमा बजाज र टीभीएस कम्पनीका मोटरसाइकल एसेम्बल हुँदै आएका छन् । यस्तै यामाहा, सुजुकी, होन्डाजस्ता कम्पनीहरु पनि नेपालमा मोटरसाइकल एसेम्बल गर्ने तयारीमा निजी क्षेत्र रहेको छ । निजी क्षेत्रले चार पाङग्रे सवारी साधन (कार, जीप, भ्यान आदि) एसेम्बल उद्योगमा समेत चासो दिएको पाइन्छ ।
सरकारको सवारीसाधन एसेम्बल नीतिलाई लिएर निजी क्षेत्रले समेत स्वागत गरेको थियो । यसैबीच एसेम्बल कम्पनीहरु मुलुकमा स्थापना गर्दा सवारीसाधनको मूल्य समेत कमी आई प्रयोग बढ्ने जानकारहरुको भनाइ छ । यस्तै एसेम्बल उद्योगहरुले पूर्णरुपमा एसेम्बल नभएको मोटरसाइकलहरु ल्याएर पूर्णता दिए उपभोक्तालाई प्रदान गर्नुपर्ने विभागको भनाइ छ ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- विवाह पञ्चमीलाई व्यवस्थित बनाउन दुई हजारबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
- प्रधानमन्त्री ओलीसँग राष्ट्रिय फोटो पत्रकार समूहको भेट
- २७ सय ५६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- रुपन्देहीमा आयल निगमको लुम्बिनी प्रादेशिक भण्डारण गृह बन्ने
- संविधानको मूलभूत विषयमा कसैले चाहेर पनि संशोधन हुँदैन: थापा
- प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन जाने
- तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्ने समितिको बैठकको निर्णयमा दुई सञ्चालकको फरक मत
- सर्वोच्चद्वारा सुन व्यवसायमा संघको सिन्डिकेट रोक्न अन्तरिम आदेश
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया