नेपालको आर्थिक विकासमा उदारीकरणको प्रभाव
गम्भीर बहादुर हाडा २०७८, कात्तिक २३ ११:४६ 
काठमाडौं । आर्थिक उदारीकरण आफैमा अत्यन्त व्यापक अवधारणा हो । समग्रमा देशले अपनाउने सम्पूर्ण नीति तथा कार्यक्रमहरु जसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक क्रियाकलापमा पर्दछ ती सबै आर्थिक नीतिहरुभित्र पर्दछन् र ती सम्पूर्ण नीतिहरुमा पुनरावलोकन गर्दै राज्यको नियन्त्रण र हस्तक्षेप खुकुलो बनाई निजी क्षेत्रको सहभागितालाई वृद्धि गर्ने कार्यलाई उदारीकरण भन्न सकिन्छ । आर्थिक उदारीकरणले त्यस्ता सम्पूर्ण नीतिहरुलाई समेट्दछ जसको आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्ध हुन्छ जस्तोः सार्वजनिक क्षेत्रको खर्चको स्वरुप र आकार, विभिन्न क्षेत्रमा लगाइने करको दर, सरकारले स्वदेशी निजी तथा विदेशी क्षेत्रबाट लिन सक्ने ऋणको स्वरुप तथा आकार, वस्तु तथा सेवाको मूल्यको निर्धारण, विदेशी विनिमयको निर्धारण, निजी सरकार एवम् विदेशी लगानीसम्बन्धी व्यवस्था, आयात, निर्यात तथा पूँजीको परिचालनसम्बन्धी पक्ष आदि (आचार्यः पृ.१) शास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरूले सत्रौ शताब्दीको अन्त्यतिर नै निजीकरणको पक्षमा वकालत गर्दै आएता पनि सन् १९३० को भीषण आर्थिक मन्दीले निजीकरणको प्रभावकारितामा प्रश्न चिन्ह खडा ग-यो । तर सन् १९३० पूर्वको समयमा निजी क्षेत्रले साधनहरूको मनोमानी प्रयोग गरेको कारण उक्त महामन्दीको अवस्था सृजना भएको निष्कर्ष निस्क्यो ।
सन् १९३० को आर्थिक मन्दीपछि दोस्रो विश्वयुद्धको कारणबाट पनि विश्व आर्थिक क्षेत्रमा सर्न गयो । सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री जे.एम. किन्सले सन् १९३० को आर्थिक मन्दिको समस्या समाधान पूर्ण बजारको आर्थिक नीतिबाट गर्न नसकेपछि आफ्नो विचारमा परिवर्तन गरेर बजारमा पूर्ण रोजगार नहुने हुँदा सरकारले आर्थिक सन्तुलन ल्याउन आर्थिक क्षेत्रमा अल्पकालीन हस्तक्षेप गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरे । विश्वमा भएको आर्थिक गिरावटबाट आर्थिक क्षेत्रमा सुधार ल्याउन पूँजीवादी मुलुकहरू आय उपभोग ब्याजदर र मूल्य जस्ता परिसूचकहरूमा सरकारी हस्तक्षेपमा गरी अर्थव्यवस्थामा सुधारको कोसिस भएको थियो । तर पनि राष्ट्रले उच्च आर्थिक वृद्धिदर भने कायम गर्न सकेको थिएन । विश्वभरमा नै सन् १९८० को दशकदेखि आर्थिक नीति गतिविधिमा सरकारी हस्तक्षेप न्यून गर्दै निजी क्षेत्रसरीक गराउने कार्यक्रम आउन थाले ।
आधुनिक बजार अर्थव्यवस्थाको सैद्धान्तिक आधार र औचित्य खोतल्ने हो भने १८ औं शताब्दीको ब्रिटेन र निजी उद्यमशीलतालाई हतोत्साहित गर्ने भ्रष्ट र विकृत राज्ययन्त्रसम्म पुगिन्छ । यसले ग्लास्गो विश्वविद्यालयका प्रो. एमड स्थिमलाई “राष्ट्रको सम्पत्ति” भन्ने पुस्तक लेख्न प्रेरित ग-यो, जो सन् १७७६ मा प्रकाशित भयो । साँच्चै भन्ने हो भने यसपछि नै आर्थिक क्षेत्रमा आधुनिक स्वरुपको अहस्तक्षेप –लेसेजफेयर) को सोंच शुरु हुन्छ । उनले राज्यको भूमिकालाई सीमित गरी निजी आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने पर्याप्त र विश्वसनीय आधारहरु प्रस्तुत गरे । यसरी एडम स्मिथले राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई अधिकतम पार्न सक्ने “आर्थिक मानव” को जन्मका लागि दार्शनिक आधार तयार गर्ने । स्मिथको अवधारणाको प्रतिरोध सन् १८४८ मा –कम्युनिष्ट घोषणा पत्र प्रकाशन) कार्ल मार्क्सबाट भयो र पछि १८८० मा उनैको “पुँजी” को प्रकाशनबाट पनि । तापनि पुँजीवाद उक्लँदो अवस्थामा थियो र १९३० को महामन्दीसम्म उक्लँदो नै रह्यो । यस महामन्दीले मात्र पुँजीवादी संसारका बजार अर्थव्यवस्थाहरुको जग हल्लायो, समाजवादी सोभियत अर्थव्यवस्था भने सुरक्षित नै रहिरह्यो । यसपछि राज्य हस्तक्षेप र लोककल्याणकारी राज्यका अवधारणाहरुको बलियो सैद्धान्तिक आधार जे.एम. केन्सका कृतिहरुबाट सन् १९३६ मा सार्वजनिक भयो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९६० सम्म अर्थशास्त्रको मूलधारमा केन्सकै विचार प्रभावी रह्यो । १९५०–६० को अवधि “सुनौलो वर्षहरु” मानिन्छ, जुन अवधिमा औद्योगिक राष्ट्रहरुमा ज्यादै न्यून मुद्रास्फिति र पूर्ण रोजगार कायम भएको थियो । भियतनाम युद्धताका मात्र केही शिथिलता देखाप-यो ।
आर्थिक उदारीकरणमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणबाट नै आर्थिक क्रियाकलाप परिष्कृत हुने र त्यसलाई माग अनुरुप विस्तार गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उपभोग, वितरण एवम् मूल्य निर्धारण जस्ता कुराहरु बजार शक्तिबाट निर्दिष्ट हुन्छन् । आर्थिक उदारीकरणको माध्यमबाट आर्थिक बृद्धि तीव्र हुने, जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुने, निर्यातमा बृद्धि हुने, सरकारी संस्थानहरुको कार्यकुशलतामा सुधार हुने, प्रतिस्पर्धा बढ्ने तथा नयाँ व्यवसायहरुको स्थापना एवम् सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । सरकारको आकार घटाएर, वित्तीय घाटा घटाएर, अर्थतन्त्रलाई नियमन नगरेर र मूल्य नियन्त्रण हटाएर आर्थिक उदारीकरणको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । आर्थिक उदारीकरण एकै पटकमा सम्भव हुने कुरा पनि होइन । यो विस्तारै र क्रमबद्ध रुपमा हुने कुरा हो ।
नेपालमा आर्थिक उदारीकरणको प्रारम्भ भएपछि हालसम्म सञ्चालन गरिएका आर्थिक विकास गर्ने प्रक्रियामा वित्तिय उदारीकरण र गरिबी निवारण कार्यक्रम अन्तर्गत निम्न शिर्षक अन्तर्गत यसप्रकार उल्लेख गर्न सकिन्छ ।
जस्तै :–१. प्राथमिकता क्षेत्र कर्जा २. सघन बैंकिङ्ग कार्यक्रम ३. उत्पादनशील क्षेत्र कर्जा ४. शिक्षित बेरोजगारलाई ऋण ५. ग्रामिण महिलाका लागि उत्पादनशील कर्जा कार्यक्रम ६. साना किसान विकास आयोजना ७. गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमहरुमा वित्तीय सुधारको प्रारम्भिक प्रभाव ८. नयाँ शाखा खोल्न वित्तीय सम्भावना ९. वाणिज्य बैंकहरुको कार्यदिशामा परिवर्तन १०. निजी क्षेत्रका बैंकहरु शहरी क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीकृत रहेकोमा अरु विभिन्न क्षेत्रहरुमा विकेन्द्रीत गर्ने नीति लागू गरिनु, कृषि विकास बैंकको कार्यनीतिमा परिवर्तन ११. ग्रामिण स्वावलम्बन कोष १२. विपन्न र उपेक्षित वर्गलाई कर्जा कार्यक्रम १३. क्षेत्रीय ग्रामिण विकास बैंकहरु १४. महिलाका लागि लघु कर्जा कार्यक्रम १५. सहकारी संस्थाहरुको पुनः संरचना १६. गरिबहरुसँग बैंकिङ्ग कार्यक्रम आदि यस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु शहरी क्षेत्र र ग्रामिण क्षेत्रहरुमा सञ्चालन गरिएको देखिन आउँछ । यसको कारणले गर्दा केही न केही मात्रामा पहिला भन्दा आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा केही परिवर्तन आएको बुझिन आउँछ । सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रको बीचमा प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा विकासको काममा अगाडी आएको छ । यसको मुख्य कारण नै आर्थिक उदारीकरणको प्रक्रिया लागू गर्नु हो ।
विक्रम सम्वत् २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि आर्थिक उदारीकरणले झन महत्व पायो । आर्थिक उदारीकरणमा आर्थिक स्थायित्व र संरचनागत समायोजनका कार्यक्रमहरु अघि सारियो । यसैको फलस्वरुप विभिन्न ऐन नियममा संशोधन, सरकारी नीतिमा परिवर्तन भयो र आर्थिक उदारीकरणको एक हिस्साको रुपमा वि.सं. २०४९ सालदेखि सरकारी संस्थानलाई निजीकरण गर्ने प्रक्रिया व्यवहारमा उतारियो । वि.सं. २०४३ सालमा आयात इजाजतपत्रको सट्टा इजाजतपत्र बोल कबोल प्रथाको शुरुवात भयो र २०४४ सालमा खुल्ला इजाजतपत्रलाई पुर्नवर्गीकरण गरी औद्योगिक खुल्ला इजाजतपत्र, व्यापारीक खुल्ला इजाजतपत्र र आयात इजाजतपत्र जारी गरियो । २०४९ साल असारमा परिवर्तित अनुपातलाई ६५ः३५ बाट ७५ः२५ बनाएपछि बोलकबोल अन्तर्गतका समूहलाई अझ घटाएर १२ मा झारियो ।
भन्सार शुल्कमा आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा सबभन्दा बढी दर ३०० प्रतिशतबाट घटाएर ८० प्रतिशतमा झारियो । २०४९ साल असारदेखि वस्तु निर्यात र पर्यटन व्यवसायबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिले आफ्नो कमाईको ३ प्रतिशत परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नै जम्मा गर्न पाउने भयो । २०५० साल असारदेखि निर्यातमुखी उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ आयात गर्न परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा नै ऋण दिन थालियो । विक्रम सम्वत् २०५१ सालमा गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सीमित वैंकिङ्ग करोबार गर्न इजाजतपत्र प्रदान गरियो । आर्थिक उदारवादको नीतिले गर्दा अर्थतन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको योगदानमा उल्लेखनिय बृद्धि भएको छ भने नेपालको भुक्तान असन्तुलनमा सुधार भएको छ । त्यस्तै निकासी व्यापारमा व्यापक बृद्धि भएको छ ।
उदारीकरणले कृषि उत्पादनमा वृद्धि र गरिबी घटाउँछ भन्ने यसका पक्षधरकोतर्क छ । मुद्रा कोषको तर्क उदारीकरणले बाँडफाँडसम्बन्धी क्षमतामा अभिबृद्धि र आय बढाउँछ भनने छ । हो, उदारीकरणमा सरकारी सहयोग विना पनि ठूला किसानले आफुनो व्यवसाय धान्न सक्छन् र यसले निश्चित रुपमा कृषि बजारमा उनीहरुको एकाधिकार स्थापित गर्छ । तर यसबाट साना किसान किनार लाग्छन् । तर, उनीहरुको गुजाराको स्रोत ध्वस्त हुन्छ । सत्य हो, व्यापार विस्तार र उदारीकरण गर्दैमा नेपालको गरिबी निवारण हुँदैन । यसलाई साबित गर्ने जोडदार चारवटा आधार छन् ।
प्रथम अधिकांश खाद्यान्न स्थानीय उपभोगका निम्ति उत्पादन गरिन्छ । यसको लगभग १० प्रतिशत मात्र अन्तर्राष्टिय बजारमा जान्छ । साना किसानले अन्तर्राष्टिय बजारमा पहुँच पुर्याउन सक्दैनन् र निर्यात बजारमा मुठ्ठीभर ठूला किसानको पहुँच रहन्छ । यथार्थमा स्रोत, संरचना, ऋण सुविधा र विदेशी बजारमा पहुँच भएको सानो समूहलाई मात्र यसले फाइदा पुर्याउँछ । दोस्रो, नेपालजस्तो अतिकम विकसित देशबाट निर्यात गरिने खाद्य पदार्थलार्य विकसित देशले स्वीकार छन् भन्ने प्रत्याभूति छैन । निर्यात गर्ने देशले खाद्य सुरक्षा वा प्याकेजिंजस्ता अन्तर्राष्टिय मापदण्ड पूरा गर्नपर्छ र यसैले उत्पादन स्वीकार्य हुने नहुने कुराको निर्धारण गर्छ ।
तेस्रो, उदारीकरणले घरेलु बजारमा आयातीत सामानको संख्या र परिमाण बढाइदिँदा विकासशील देशमा खाद्य असुरक्षा बढ्छ । किनभने आयातीत खाद्यान्नले स्थानीय उत्पादनलाई विस्थापित गरिदिन्छ । चौथो, अन्तर्राष्टिय कृषि व्यापारबाट न्यून मानिसलाई फाइदा पुग्छ । वर्तमान विश्वको लगभग ७५ प्रतिशत खाद्यान्न व्यापार कार्गिल र आर्चलडेनियल्स मिडल्याण्ड (एडीएम) नामक अन्तर्राष्टिय कम्पनीको नियन्त्रणमा छ । यस्तै परिस्थिति कफीको क्षेत्रमा छ । अन्तर्राष्टिय बजारमा आउने ५० प्रतिशत कफी साना किसानले उत्पादन गर्छन् तर विश्व कफी व्यापारको ४० प्रतिशत अंश चार वटा कम्पनीको नियन्त्रणमा छ ।
मुलुकमा अहिले उदार अर्थव्यवस्था बहाली छ । बजार अर्थतन्त्रमा बजारसंयन्त्रमाथि राज्यको हस्क्षेप र नियन्त्रण खुकुलो पारिएको छ । समष्टिगत आर्थिक नीति बजार निर्देशित र निजी क्षेत्रमुखी छ । स्वदेशही उद्योगहरुलार्य कुनै विशेष संरक्षण प्रदान गरिएको छैन । आयात प्रतिस्थापन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रभन्दा निर्यात प्रवर्द्धनलार्य विशष जोड दिइउयको छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा नकारात्मक सूचीमा परेका नौवटा क्षेत्रबाहेक सबैजस्तो औद्योगिक क्षेत्रमा शतप्रतिशत बाह्य लगानी खुला गरिएको छ । कम्पनी ऐन २०६३ मा कम्पनी स्थापना, सञ्चालन र प्रशासनसम्बन्धी प्रस्त व्यवस्था गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३ उद्योग स्थापना सञ्चालन र वहिर्गमनसम्बन्धी प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । श्रम ऐन, २०७४ मा नो वर्क नो पेको सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिएको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धनका लागि प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०७३ अगाडि सारिएको छ । ऐनले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य नीति अगाडि सार्दै एकाधिकार, कृत्रिम अभाव र गैरप्रतिस्पर्धा रोक लगाएको छ ।
त्यस्तै, ठूला लगानीलाई सरल, पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य तुल्याउन लगानी बोर्ड ऐन २०६८, प्रतिस्पर्धा संरक्षण तथा बजार संरक्षण ऐन २०७३, वैदेशिक लगानी नीति २०७१, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगानी ऐन २०७५ अगाडि सारिएको छ । विदेशी लगानीसम्बन्धी सबै सेवा एक स्थानबा उपलब्ध गराउने गरी एकल बिन्द् सेवा केन्द्र (वान स्टिप सेन्टर) स्थापना गरिुउको छ । ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् परियोजना र १० अर्ब बढीको लगानीका लािग प्रधानम्नत्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड गठन भएको छ । यस हिसाबले नेपाल दक्षिण एसियामा डुइगं बिजनेसको दृष्टिकोणबाट तेस्रो उपयुक्त मुलुक र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रका हिसाबले चौथो स्थानमा सूचीकृत छ ।
नवउदारवाद : बेलायत र विश्वभरका नवउदारवाद अहिले परीक्षणको क्रममा छ । मार्गरेट थ्याचर र रोनाल्ड रेगनद्वारा स्थापित विशुद्ध पुँजीवादी अर्थव्यवस्थामा वस्तु र सेवाको वितरणमा राज्यको नियन्त्रणलाई खुम्च्याएर खुला बजारलाई ठूलो भूमिका दिँदा राम्रो परिणाम दिने आशा गरिएको थियो । तर उदारवादी पुँजीवाद अर्थप्रणाली व्यवस्थापनको उचित तरिका होइन भनी आलोचकले लगाएको आरोप सही पनि हुनसक्छ । के फेरि अब सरकारहरूले अर्थतन्त्रमा ठूलो भूमिका खेल्ने समय आउला त ? राज्यहरूलाई त्यस्तो गर्न दिइएला त ? खुला बजारसहितको पुँजीवाद अहिले परीक्षणमा छ । बेलायतमा लेबर पार्टीका नेता जेरेमी कोर्बिनले नवउदारवादले सुकुम्बासीहरूको संख्या बढाएको, बालबालिकाहरूलाई गरिबीको मारमा धकेलेको र गरिखाने वर्गको आम्दानी निर्वाह गर्न पनि नसकिने गरी घटाएको आरोप लगाएका छन् । यस्तो आरोपको प्रत्युत्तरमा कन्जरभेटिभ पार्टीको नेतृ प्रधानमन्त्री धेरेसा मेले खुला र नयाँपनसहितको बजारमुखी अर्थतन्त्रका अथाह सम्भावनाहरू भएको बताएकी छन् । यस्ता बहस बेलायतबाटमात्र सीमित छैनन्, विश्वभरि नै चलिरहेका छन् ।
करिब २५ वर्षअघि दुई किसिमको अर्थव्यवस्था राज्यले व्यवस्थापन गर्ने समाजवाद र उदारवादी प्रजातन्त्रसहितको पुँजीवादबीचमा कुन श्रेष्ठ र उचित हो भन्ने बहस सकिएको ठानिएको थियो । सोभियत संघको पतनपछि उदारवादी प्रजातन्त्रले जितेको निर्क्योल गरिएको थियो र त्यसभित्रको खुलाबजार अर्थव्यवस्थालाई निर्विकल्प ठानिएको थियो ।त्यसपछि चीनको अचम्मचल्दो उदयले राज्यले नेतृत्व गरेको र महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको अर्थव्यवस्था असफल हुन्छ भन्ने मान्यतालाई चुनौती दिएको छ । विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीले पनि पूर्ण रूपमा नियमन नगरिएको बजारतन्त्रका कमजोर पक्षहरू प्रस्ट्याइदियो ।
सन् २०१७ मा विश्वका सबैभन्दा राम्रो वृद्धि भइरहेका अर्थतन्त्रहरू (इथियोपिया, उज्वेकिस्तान, नेपाल, भारत, तान्जानिया, जिबुटी, लाओस, क्याम्बोडिया, म्यानमार र फिलिपिन्स) मध्ये धेरैले खुला बजार अर्थतन्त्रमा अपनाएका छन् । तर खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाउने धेरै मुलुकहरूको आर्थिक वृद्धिदर घट्दोक्रममा छ र असमानता बढ्दो छ । यो पृष्ठभूमिमा केही राजनीतिज्ञले बजारमुखी पुँजीवादी अर्थतन्त्रमार्फत मात्रै आर्थिक वृद्धि र विश्वव्यापीकरणबाट हुने आर्थिक लाभ पाइन्छ भनेर दाबी गर्न छोडिसकेका छन् । बरु राजनीतिज्ञहरू अर्थ प्रणालीले मानिसहरूलाई व्यक्तिगतरूपमा के फाइदा पु-याइरहेका छन् भन्नेतर्फ बहस केन्द्रित गर्न थालेका छन् ।
उदाहरणका लागि बेलायतकी प्रधानमन्त्री मेले खुला बजार अर्थतन्त्रले बाल मृत्युदर घटाउन, मानिसहरूको औसत आयु बढाउन, निरपेक्ष गरिबी घटाउन, मानिसहरूको शिक्षामा पहुँच बढाउन निरक्षरताको दर घटाउन र मानिसहरूको आम्दानी बढाउन सहयोग गरेको दाबी गरेकी छन् । तर मेकाको दाबी तथ्यमा आधारित छैनन् । उदाहरणका लागि मातृ मृत्युदरको कुरा गर्दा विश्वका अधिकांश मुलुकले शिशुको जन्म सुरक्षित बनाउने सन्दर्भमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छन् । सन् १९९० देखि २०१५ सम्ममा अल्बानियामा मातृ मृत्युदर २९.३ बाट ९.६ (एक लाख जीवित जन्ममा) मा झरेको छ । राज्यनियन्त्रित आर्थिक वृद्धिको सबैभन्दा राम्रो उदाहरया चीनमा देखिन्छ । त्यहाँ मातृ मृत्युदर ११४.२ बाट १७.७ मा झरेको छ । मातृ मृत्युदर एक लाख जीवित शिशुहरूको जन्मलाई आधार मानेर गणना गरिन्छ ।
नेपालमा उदारीकरणको प्रयासहरुमा –आव. २०४१/४२ को बजेट मार्फत नेपालमा सीमित आर्थिक उदारीकरण नीति अपनाइएको र आठौँ योजनादेखि ठोस नीतिगत रूपमै आएको, नेपालले सन् १९८६ मा क्ब्ए मार्फत् उदारीकरणलाई अवधारणागत रूपमा भित्यायो र निजी बैंकहरूलाई अनुमति दिएर निजी क्षेत्रलाई बढावा दियो, निजी एवम् सार्वजनिक उद्यमहरूलाई प्राथमिकता दिइएको, पर्याप्त मात्रामा वाणिज्य बैंक तथा वित्त कम्पनीहरू खुलेका, ३० ओटा संस्थानहरू निजीकरण भइसकेका छन्, विदेशी मुद्रामा बैंक खाता खोल्न सक्ने/पाउने प्रावधान छ, वैदेशिक पुँजी र प्रविधि भित्रिने क्रम जारी छ, करका दर परिवर्तन र भन्सार दर घटाउने नीति रहेको, बढीभन्दा बढी विदेशी लगानी भित्र्याउन पहल भइरहेको, भ्याटलाई प्रवर्द्धन गरिएको । सन् २०११ को विप्पा सम्झौता, १९९५ मा स्थापित विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता (सन् २००४), यूएनडीपीका अनुसार स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा चामत्कारिक परिवर्तन गर्ने नेपाल विश्वका ३ मुलुकमध्ये पर्छ, हालको संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत् आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने आर्थिक उद्देश्य बोकेको ।
सरकारको कार्यक्षेत्रमा उदारीकरणले पारेको प्रभावहरुमा : निजी क्षेत्रलाई भूमिका बढी दिनुपर्ने भएकोले सरकार सहजकर्ता, उत्प्रेरक र नियमकको रूपमा रहुनपरेको,सरकार वस्तु उत्पादन भन्दा सामाजिक र लोककल्याणकारी कार्यमा केन्द्रित हुनुपरेको,सरकार कानुन, कार्यविधि, ऐन, नीति निर्माणमा अग्रसर भएको,सरकारको कार्यक्षेत्रमा कटौती भएको छ तर जिम्मेवारी बढ्दै गएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशअनुसार आफू पनि समायोजन हुन र निजी क्षेत्रलाई पनि लैजान बाध्य हुनुपरेको छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरू सर्वसाधारण जनतालाई आधारभूत वस्तु तथा सेवा सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्ने, विकासको आधारभूत संरचना निर्माण गर्ने, वस्तु/सेवा उत्पादन तथा बिक्रीमा व्यावसायिक सिद्धान्त अवलम्बन गरी कार्यदक्षता एवम् प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी नाफासमेत आर्जन गरी आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर रहने, पूर्वाधार निर्माण एवम् आर्थिक वृद्धिमा योगदान पु-याउने र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएका हुन् । तेह्रौँ योजना अवधिसम्म आइपुग्दा आफ्ना घोषित उद्देश्य प्राप्तिमा यी संस्थान प्रायः असफल नै रहे । सीमित सस्थानबाहेक अन्य सबै व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा बन्द हुने, निजीकरण गर्नुपर्ने वा ठूलो अनुदान दिएर चलाउनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
जनताका आधारभूत तहका सेवा वितरणमा जरुरी भएका एवम् बजारलाई सन्तुलित राखी राख्नका लागि नभै नहुने संस्थानहरूमा मात्र सरकार संलग्न रही अन्यलाई निजी क्षेत्रसमेतको संलग्नतामा व्यावसायिक योजनासहित सञ्चालन गर्नु, सार्वजनिक संस्थानको कारण सरकारमाथि परेको वित्तीय भार न्यूनीकरण गर्नु, कर्मचारीहरूमा पेशागत व्यावसायिकता अभिवृद्धि गराई जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको भावना विकास गर्नु, संस्थानहरूको व्यावसायिक क्रियाकलापमा सरकारको भूमिका न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक विकासको मेरूदण्डको रूपमा संस्थानहरूलाई सञ्चालन गर्नु अझै चुनौती नै रहेको छ । अवसर निजी क्षेत्र व्यावसायिक रूपमा आकर्षित नरहेकाले सरकारको उपस्थिति सावित भएको, सरकारी नीतिहरू व्यवसायमैत्री रहेको, यस क्षेत्रको सुधारमा विकास साझेदारहरूको चासो रहेको र जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको क्षेत्रमा अझै पनि सार्वजनिक संस्थानको आवश्यकता महशुस गरिनु अवसरका रूपमा रहेका छन् । स्पष्ट सरकारी नीति, व्यावसायिक कार्ययोजना, उत्तरदायी कर्मचारी संयन्त्र तथा स्थिर राजनीति वातावरण निर्माण गर्न सकिने हो भने सार्वजनिक संस्थानहरू आफ्ना उद्देश्य हासिल गर्न सक्षम हुने देखिन्छन् ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया