काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले मुक्तकमैया, कमलरी र सुकुमबासीको समस्या दिगो रूपमा नै समाधान गरिने बताएकी छिन् । उक्त समस्या व्यवस्थापनका लागि संविधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
मुक्तकमैया, कमलरी र सम्बद्ध व्यक्तिहरूसँग मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले मुक्तकमैया र कमलरीहरूको समस्यालाई प्राथमिकीकरण गरेर तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्नेगरी अगाडि बढ्न आफूले चाहेको बताइन् । कमैया र कमलरीमुक्त घोषणा भएर पनि उनीहरूको व्यवस्थापन हुन नसक्दा झनै समस्यामा रहनु परेको उनको भनाइ छ । ती समस्याहरूलाई प्राथमिकीकरण गरेर तत्काल हल गर्न सकिने विषय तत्कालै र विस्तारै गर्दा हुने कुराहरू विस्तारै हल गरेर समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेगरी अगाडि बढ्न आफूले चाहेकाले त्यसैअनुरूप लाग्न पनि उनले सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरिन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले तीन तहको सरकार रहेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशले गर्नसक्ने समस्या त्यहीँबाट हल गर्ने र केन्द्रले गर्नुपर्ने विषयमा मन्त्रालयले छिटो पहल लिने पनि बताइन् । जुन उद्देश्यका साथ जसरी कमैया र कमलरीमुक्त गरिएको थियो, त्यसैगरी त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले उनीहरूको व्यवस्थापन गरी दिगो रूपमा समस्या समाधान गर्न आफूले सक्दो प्रयास गर्ने पनि बताइन् ।
छलफलका क्रममा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दाङबाट आएका कमैया र कमलरीका प्रतिनिधिहरूले कमैया र कमलरीको व्यवस्थापन लामो समयसम्म हुन नसक्दा समस्या बढ्दै गइरहेको, कमलरीहरू थप पीडामा रहेको बताएका थिए । उनीहरूले कमलरीको समस्या समाधान नहुँदा, बालविवाहको समस्या बढेको, कमलरीहरूलाई शिक्षाका लागि पर्याप्त रूपमा छात्रावृत्ति नहुँदा बीचमा नै पढाइ छोड्नु पर्ने अवस्था आएको, होस्टेलबाट निस्कने उमेरका कमलरीहरू जग्गा र घर नभएकाले अब कहाँ जाने भन्ने अवस्थामा रहेको लगायतका समस्या सुनाएका थिए । उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधन हुन सके आफूजस्ता कमलरीहरूको भविष्य राम्रो हुने भन्दै सरकारले तोकेअनुसार जग्गा, आवास, शिक्षा, सीपमूलक तालिम र स्वास्थ्यको व्यवस्थापनका लागि पहल गरिदिन आग्रह समेत गरे । यसैबीच मंगलबार नै मन्त्री श्रेष्ठले सुकुमबासीसँग सम्बद्ध पक्षहरूसँग पनि छलफल गरेकी थिइन् ।
सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले महोत्तरीको रामगोपाल पुरको गाउँब्लकमा रहेका लालपूर्जा विहिन नागरिकहरूलाई लाजपुर्जा वितरण गरिएको र अब देशैभरमा गाउँब्लकमा रहेका समस्या समाधान गर्दै लालपुर्जा वितरणको काम अगाडि बढाइने बताइन् । दलित भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधानका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारिन् ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- ‘जलवायु सङ्कट सामना गर्न सहकार्य आवश्यक’
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- इजरायली राजदूतद्वारा बिपी सङ्ग्रहालयको निरीक्षण
- बिआरआईअन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने: सञ्चारमन्त्री
- टाटा ग्रिन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया