सडकमार्गले नछोएका दुर्गम क्षेत्रका जग्गालाई पनि धितोको रूपमा स्वीकार गर्न आग्रह
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सडकमार्गले नछोएका दुर्गम क्षेत्रका जग्गालाई पनि धितोको रूपमा स्वीकार गर्न बैंकहरूलाई आग्रह गरेका छन् । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा मोटरबाटो पुगेको जग्गालाई मात्र धितोको रूपमा लिनाले गरिब किसानहरूले बैंकको ऋण नपाइरहेको उनले बताए ।
‘ऋण दिन बैंकहरूलाई १० फिटे ठूलो मोटर बाटो चाहिन्छ’, उनले भने, ‘तपाईँहरू ओखर फल्ने जग्गासमेत धितो लिन मान्नुहुन्न । कृषि ऋणमा तपाईँहरूले कृषिमा आधारित धितो लिन सक्नुप-यो ।’ शुक्रबार मन्त्रालयमा भएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर, वाणिज्य बैंकहरूका सीईओ तथा प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री शर्माले पछिल्लो समय बैंकहरूले कर्जा सीमा पूरा गर्न लागेको तर्फ सङ्केत गर्दै अब क्षेत्रगत कर्जा प्रवाहको अवस्था अध्ययन गर्न आग्रह गरे । उनले ऋणीले कुन क्षेत्रमा कति लगानी गरेको छ ? भनेर बैंक आफैँले पनि अनुगमन गर्ने र त्यसको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताए । बैंकहरूले ऋणीको तथ्याङ्कलाई अद्यावधिक गरेमा ऋण प्रवाहमा समेत सहज हुने उनको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय बजारमा तरलता अभाव हुनुपर्ने गम्भीर र विशिष्ट कारण नभएको भन्दै मन्त्री शर्माले अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । हाल देखिएको तरलतालाई अल्पकालीन रूपमा सरकारी पुँजीगत खर्च बढाउने तथा वैदेशिक स्रोतको व्यवस्थापन गरेर गर्न सकिने समेत मन्त्री शर्माले बताए । उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गरेर मात्र तरलताको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘उत्पादन क्षेत्रमा पुँजी परिचालन गर्नेबित्तिकै धेरै समस्या समाधान हुन्छ’, उनले भने, ‘बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा लोन दिन कडाइ गर्नुप-यो । हामीले अहिले आयातमा केही कडाइ गरेका छौँ । त्यस्तै गरेर बैंकहरूले पनि कडाइ गरिदिनुप-यो ।’ छलफलमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बैंकहरूले भने जसरी स्थानीय तहको रकम वाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गरेर तरलता कम नहुने स्पष्ट पारे । ‘पैसा एकैचोटि जाँदैन, तपाईँहरूले भन्नुभएजस्तो ठूलो रकम त्यहाँ छैन’, उनले भने, ‘तपाईँहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा दिने ऋण बन्द गरेर सहयोग गर्नुहोस्, तरलता समस्या कम भएर जान्छ ।’
यसैगरी नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा कृषि विकास बैंकका सीईओ अनिलकुमार उपाध्यायले सरकारको पुँजीगत खर्च बढाएर बजारमा आएको तरलता अभावलाई समाधान गर्न सकिने सुझाव दिए । त्यस्तै उन हुन्डी नियन्त्रण, वैदेशिक ऋण वा अनुदान चाँडो ल्याउने, स्थानीय तह तथा संस्थानहरूको रकम वाणिज्य बैंकमा शतप्रतिशत राख्नेलगायतका व्यवस्था गरे तत्काल तरलताको समस्या समाधान हुने बताए ।
यसैगरी नबिल बैंकका सीईओ अनिल शाहले अनावश्यक वस्तुको आयात बन्द गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनले चकलेटलगायतका वस्तुको आयात बन्द गरेर एउटै धारणा बनाई अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी वाणिज्य बैंकका सीईओ एवं प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए ।
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- २७ सय ४८ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- नेपालमा विज्ञान, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा चुनौती: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- ‘परियोजनाको लाभ लक्षित वर्गमा सुनिश्चित हुनुपर्ने’
- पाल्पामा धान उत्पादन बढेपछि किसान उत्साहित
- सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ: मन्त्री भण्डारी
- बाढीले पुल बगाएपछि फोक्सिङटारमा अस्थायी ‘बेलिब्रिज’ जडान गरिने
- बागलुङ र पर्वतमा पाँच पुल बन्दै
- सूचना आयोगको वार्षिकप्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष पेस
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया