एमसीसी : गठबन्धन सरकारको गलपासो
विश्वनाथ खरेल २०७८, कात्तिक २९ ११:२४ 
काठमाडौं । एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन)लाई सामान्य अर्थमा बुझ्ने हो भने अमेरिकाको वैदेशिक सहायता गर्ने एउटा नयाँ विदेशी एजेन्सी हो । उक्त एजेन्सीले सेप्टेम्बर ११ को आक्रमणपछि २० वर्षपहिले तत्कालीन वैदेशिक सहायता स्वरूपको लगभग १० बिलियन रकमलाई ५० प्रतिशत बढाउने निर्णय सत्तासीन राष्ट्रपति जर्ज बुसले लिएका थिए । सो संस्थामा रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै पार्टीको सहमति समेत पाएको थियो । यसैलाई मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेर सम्प्रेषण तथा सञ्चारण गरियो । यसमा लगभग ५५ अर्बबराबरको सहयोग अहिलेसम्म हामीले पाएको सर्वाधिक रकम भएसँगै यो ऋण नभई अनुदान रहेको भनिएको छ ।
मूलतः विश्वकै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को एक चौथाइभन्दा बढी अर्थात् दुई सय २० खर्ब (२२ ट्रिलियन) डलरको अर्थतन्त्र भएको अमेरिकाको सहयोग विगतमा सैन्य तथा सामरिक क्षेत्रमा केन्द्रित रहँदै आयो । फलतः कुल ८६ ट्रिलियन डलरको विश्व अर्थतन्त्रको खर्लप्पै एक चौथाइभन्दा बढी आकारको अर्थतन्त्र भएर के भयो, विश्वको गरिबी न्यूनीकरणमा भूमिकै भएन भनेर अमेरिकामाथि अन्तर्राष्ट्रिय आलोचना बढ्दै गएको परिप्रेक्षमा अमेरिकी सरकारले सन् २००४ माएमसीसी स्थापना ग-यो । यसरी गरिबीको मारमा रहेका राष्ट्रहरूमा आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी निवारणमा सघाउनु एमसीसीको लक्ष्य भनिएको छ । यसले विश्वभरिका अतिकम विकसित राष्ट्र र विकासोन्मुख राष्ट्रमा आर्थिक वृद्धि गर्ने, गरिबी घटाउने र सुशासनको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको भन्ने बाहिरी अभिप्राय बुझिन्छ भने भित्री मनशाय के रहेको छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन । यसको स्थापना अमेरिकी कांग्रेसले सन् २००४ को जनवरीमा गरेको थियो । यसले हाम्रो देशमा भने सन् २०११ देखि चासो दिएको थियो । यसको साथसाथै सन् २०१४ माएमसीसी आफ्नो कार्यक्रमको लागि योग्य भनेर नेपाललाई छनोट गरेको थियो । यसपछि नेपालको निरन्तरताको पहलपछि अमेरिकाले एमसीसीमार्फत ५० देखि ५५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यो कार्यक्रममा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्नुपर्नेछ । यसरी एमसीसीको परियोजना ६३ करोड अमेरिकी डलर लगानी हुँदै छ । अहिले एमसीसी परियोजनाको बहसले नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । यी बहसहरूको सेरोफेरोमा छिर्नुअघि एमसीसी परियोजनाको संक्षिप्त जानकारी बुझ्नु जरुरी छ । यसर्थ अल्पविकसित देश सूचीमा रहेको नेपालले सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय हुने देशको सूचीमा पर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि नेपाललाई अनुदान र ऋण गरी दुवै बृहत् रूपमा आवश्यक छ । अपितु संसारमा पुँजीविना देशको विकास सम्भव छैन । तर स्वाधीन अर्थतन्त्रको जग नै खलबल्याउने आर्थिक सहयोगलाई हामीले प्रथमतः प्रवेश नै नदिन र आइहालेमा सम्मानपूर्वक अस्वीकार गर्नुपर्छ । तब मात्र हरेक पुँजीलाई देशले चाहेको न्यूनतम सर्तहरू स्वीकार्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ । यसर्थ एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा केही वर्ष पहिलेसम्म नेपालमा खासै चर्चा नभएको एमसीसी परियोजना तीन/चार वर्षदेखि चर्चा तथा परिचर्चामा आएको छ । तर यो विषयमा ध्रुवीकरण बढेपछि गठबन्धन दलहरू आफैँ समस्यामा परेका छन् । यसमा सोही संस्थाका उपाध्यक्ष सुमार र सहायक उपाध्यक्ष जोनाथन विभिन्न पक्षको धारणा बुझ्नका लागि नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । अतः सरकारले ५५ अर्बको लोभमा देशमा नै अस्थिरता फैलाउने काम गर्नु उचित हुँदैन । यसलाई सोचविचार पु-याएर अर्थात् पञ्चशीलको धारणालाई मध्यनजर गरेर देशको हितको लागि छ कि छैन राम्ररी देशव्यापीरूपामा विज्ञहरूसँग राय सरसल्लाह लिएर मात्र निर्णन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा आफ्नो छिमेकी मुलुक चीन समेत एमसीसीको विरोधमा रहेकाले सम्झौता अनुमोदन गर्दा ऊ पनि चिढिने अवस्था छ ।
कुनैै पनि परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि त्यसले मुलुकमा पार्ने प्रभावको बारेमा सरकारले गम्भीर अध्ययन गर्नैपर्छ । सरकारले जनचाहनाविपरीत हतारमा एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुहुन्न । यसका बुँदा–बुँदामा बहस चलाउने, लाभ र चुनौतीका बुँदामा तल्लो तहसम्म छलफल गर्ने गर्नुपर्छ । यसको लाभहानीबाट दीर्घकालीन समयमा के–कस्तो असर पर्छ सोको राम्ररी विश्लेषणात्मक अध्ययन गरेर जनतालाई चित्त बुझाएपछि मात्र अनुमोदनमा जानुपर्ने देखिन्छ ।
सन् १९४७ मा तत्कालीन अमेरिकी सरकारको १३ अर्ब डलरबराबरको मार्सल योजनाले यस्तो वैदेशिक सहायताको औपचारिक सुरुवात गरायो । तसर्थ सन् १९५२ मा शिक्षासम्बन्धी कोलम्बो योजना स्वीकारेपछि नेपालले पनि औपचारिक रूपमा वैदेशिक सहायता लिन थाल्यो । अहिले देशभर ४० हजारमाथिको संख्यामा एनजीओ र आईएनजीओ भनिने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू छन् । यसरी अघिल्लो पटक शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा सन् २०१७ मा अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत नेपाललाई ५७ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसमा जलविद्युत् विकासका लागि दिइने यो सहयोग सम्झौतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
अमेरिकी संसद्बाट पारित भएर आएको यो सहयोग ग्रहण गर्ने सम्झौतालाई नेपालको संसद्ले पनि पारित गर्नुपर्ने सर्त छ । फलतः संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेशी सहायता एजेन्सीको रूपमा समेत परिचित एमसीसीले १७ वटा सूचकांकका आधारमा अनुदान प्रदान गर्छ । जसमा सार्वजनिक मुद्रास्फीति दर, वित्तीय नीति, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, बालिकाको प्राथमिक शिक्षा पूरा दर, नियामक गुणस्तर, भूमि अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, प्राथमिक शिक्षामा सार्वजनिक खर्च, उत्तरदायित्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रभावकारिता, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी र खर्च, कानुनको शासन, व्यापार नीति, खोप दर, राजनीतिक अधिकार र व्यापारको अवस्थाको आधारमा अनुदानको लागि निष्कर्षमा पुग्छ । यसै क्रममा एमसीसी सम्झौता नेपालको आन्तरिक कानुनभन्दा योमाथि हुने व्यवस्था छ । त्यो ज्यादै खतरनाक कुरा हो । एमसीसीका आयोजना पाँच वर्ष सम्पन्न हुनैपर्छ, त्यसपछि म्याद थपिन्न । यस्तो अवस्थामा नेपालले कूटनीतिक सन्तुलन गुमायो भने भोलि जे पनि हुन सक्छ । यसमा अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने एमसीसी सम्झौता कुनै एक पक्षलाई चित्त नबुझे ३० दिनको समय दिएर भंग गर्न सकिन्छ । केही कतै होचो अर्घेलो भए अन्तर्राष्ट्रिय कानुन समेत आकर्षित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कसैले अमेरिकी सेनासँग जोडेका छन् त कतिपयले अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिसँग जोडेका छन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा एमसीसी भनेको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमध्ये सबैभन्दा ठूलो र विनासर्त दिइएको अनुदान हो । यसरी एमसीसी सम्झौता संसारका ५० भन्दा धेरै देशसँग भएको छ । यसरी नेपाल र श्रीलंकामा यसबारे धेरै विवाद भयो भने मंगोलियामा कार्यान्वयन भइसकेको अवस्था छ । यसले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै भौतिक पूर्वाधारमा लगानी गर्दछ । यस्तो किसिमको सहयोग लिने कुरामा सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनु जरुरी छ । अतः चाहे यो जुनसुकै देश अर्थात् अमेरिकी सरकारले होस् वा अन्य कुनै सरकारले दिने सहायता लिने कि नलिने भनेर अन्तिम निर्णय गर्ने नेपाल नै हो । कुनै पनि सम्झौताले देशको सार्वभौमिकतामा आँच आउँछ भने त्यस्तो सहयोग राष्ट्रले लिनु हुँदैन ।
मुलुकमा गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई जसरी पनि पास गराउनुपर्ने लाइनमा छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा (एस) एमसीसीलाई संशोधनसहित पास वा फिर्ता गर्ने लाइनमा देखिन्छन् । यसबीच जसपाको भूमिका भने केही अन्यौल पार्ने खालकै छ । तथापि मुख्य दलहरू एमसीसीको विषयमा दुई कित्तामा उभिँदा गठबन्धन नै रहन्छ कि रहन्न भन्ने जोखिम बढेको छ । यसर्थ पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यलाई हेर्दा पनि एमसीसी राजनीतिक दाउपेचको मुद्दा बनेको देखिन्छ । यद्यपि, राजनीतिक मुद्दा बनेको कारण गठबन्धन सरकारकै भविष्य के हुने अन्यौल स्वभाविक रूपमै बनेको छ । यसरी एमसीसीले मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा पु-याउने टेवा र चुनौतीबारे अन्य देशको अनुभव तथा विज्ञहरूसँगको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकासँग अहिलेसम्म कुल २७ देशहरूले सम्झौता गरिसकेका छन् । तथापि, दक्षिण एसियाली देशहरूमा सहायता प्राप्त गर्ने नेपाल पहिलो देश हुनेछ । यो सहायता प्रदान र प्राप्त गर्न अमेरिकी संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकोले प्राप्त गर्ने देशले पनि आफ्नो संसद्बाट नै पारित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया