विद्युत् उत्पादन बढेसँगै बढ्यो विद्युतीय सामग्रीको माग
केशव आचार्य २०७८, कात्तिक २९ ११:३१ 
काठमाडौं । नेपाल जलविद्युत् उत्पादनमा एसियाकै दोस्रो मुलुकमा चिनिन्छ । विसं २०६८ जेठ ९ गतेबाट सञ्चालित फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना नेपालको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । पाँच सय किलोवाट उत्पादनबाट सुरु भएको जलविद्युत् आजसम्म लगभग एक सय १० वर्ष पारगर्दा मुलुकले वर्तमान विद्युतीय माग पूरा गर्न सफल बनेको छ । केही समयअघिसम्म जनसंख्याको अन्तराल धेरै गुणाले बढ्दा जलविद्युत्को माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन हुन सकिरहेको थिएन जसका कारण आम नागरिकले लोडसेडिङ खेपिरहनुपरेको थियो । सरकारले पनि यस विषयलाई उच्च महत्व दिन नसकेकाले नै प्रतियुनिट विद्युत् खपतबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा पुग्ने योगदान गुमाइरहँदा आज मागभन्दा उत्पादन अधिक भई विद्युत् खेर जानुले विद्युतीय बजारको अभाव खड्किरहेको छ ।
सैद्धान्तिक रूपमा ९३ हजार मेगावाट, आर्थिक सहजीकरणका हिसाबले ४२ हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिने एक अध्ययनले देखाए पनि लामो समयसम्म सामान्य दैनिक जीवनयापनका लागि गरिएको मागलाई पनि उत्पादनले धानीरहेको थिएन । आजभोली लगभग १४ सय मेगावाटको दैनिक विद्युतीय खपत रहेको र आपूर्ति १७ सय मेगावाटको हाराहारीमा भइरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना माथिल्लो तामाकोशी निर्माणसम्पन्न भएसँगै नेपालले विद्युतीय उत्पादनमा फड्को मारेको हो । यसै वर्षको आधाआधीबाट चार सय ५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी माथिल्लो तामाकोशीले नेपालकै सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजनाको इतिहास रच्न सफल बनेको छ । रातको समयमा विद्युत्को मागलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मागमा कमी आई निकै ठूलो रकमबराबरको विद्युत् खेर गइरहेको अवस्था छ । यसका लागि रात्रिकालीन समयमा विद्युतीय माग बढाउने रणनीति सरकारले अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।
नेपालमा हाल विद्युत् खपत क्षमता १४ सय मेगावाटको आसपासमा छ । यस तथ्यांकलाई आधार मान्दा अहिले मागभन्दा अधिक विद्युत् उत्पादन भइरहेको पुष्टि हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार यो समयमा दैनिक दुई सय मेगावाटदेखि पाँच सय मेगावाटसम्म विद्युत् खेर गइरहेको छ । दिउँसोको समयमा अफिस, उद्योग कलकारखाना चल्ने भएकोले दुई सय मेगावाटसम्म खेर जान्छ । रातिको समयमा कलकारखाना बन्द रहने हुँदा पाँच सय मेगावाटसम्म खेर गइरहेको छ । विसं २०७८ कात्तिक १७ गते यता भारतमा दैनिक ४९ मेगावाट विद्युत् निर्यात गरिँदै आए पनि खेर गइरहेको विद्युत् सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । यसैकारण लोडसेडिङ अन्त्य भएर विद्युत् खेर जाने स्थिति आएपछि सरकारले उपभोक्ताको ध्यान विद्युतीय सामग्रीतर्फ मोडिरहेको छ ।
लोडसेडिङ अन्त्य नभएसम्म घरायसी विद्युतीय सामग्री प्रयोगको कल्पनासम्म गर्न सकिएको थिएन तर आज लोडसेडिङको अन्त्य भएसँगै विद्युतीय सामग्रीको आयात र उपभोग बढ्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षसँगै विद्युतीय सामग्रीको खपत ह्वात्तै बढेको पाइन्छ । आजभोलि ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधीकरण विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउन उपभोक्तालाई निरन्तर रूपमा घच्घच्याउन थालेका छन् । यसैलाई अनुशरण गर्दै आम उपभोक्ताले खाना पकाउने एलपीजी ग्याँसको सट्टा विद्युतीय सामग्रीको प्रयोग बढाउँदै गएका हुन् ।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार माइक्रोवेब ओभन, राइस कुकर, इन्डक्सन चुलो, ह्याण्डरहेयर ड्रायर, विद्युतीय कित्ली, टोस्टर र वासिङ मेसिनलगायतका विद्युतीय सामग्रीको आयात निकै बढेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तीन महिना अवधिको तुलनामा पछिल्लो अवधिमा घरायसी प्रयोग हुने विद्युतीय आयात तीव्र गतिमा बढेको छ । गत साउनदेखि असोजसम्म एक करोड ३४ लाख रुपैयाँको विद्युतीय आइरन, पाँच करोडको माइक्रोवेब ओभन र सात करोड रुपैयाँको राइस कुकर आयात भएको थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा एक करोड ९८ लाख रुपैयाँबराबरको विद्युतीय आइरन, नौ करोड ५५ लाख रुपैयाँको माइक्रोवेब ओभन, नौ करोड रुपैयाँबराबरको राइस कुकर र नौ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको विद्युतीय कित्ली आयात भएको छ । यसैगरी चियाकफी बनाउने जग, विद्युतीय कीटनाशक यन्त्र, टोस्टर हेयरह्याण्ड ड्रायरको आयात बढिरहेको देखिन्छ भने विद्युतीय चुलोको आयातमा चाहिँ केही कमी आएको छ । अघिल्लो वर्ष आठ करोड ८६ लाख रुपैयाँको विद्युतीय आइरन भित्रिएकोमा गत वर्ष नौ करोड ७५ लाख रुपैयाँबराबरको भित्रिएको छ । यस्तै माइक्रोवेब ओभन आयात करिब १४ करोड रुपैयाँले बढेको छ भने राइस कुकर आयात ४२ करोड रुपैयाँले बढेको देखिन्छ ।
प्रत्येक वर्ष सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आवधिक योजनामा उल्लेख गरेबमोजिम उत्पादन गर्न नसके पनि लामो समयको अन्तरालमा मागको तुलनामा विद्युतीय आपूर्ति हुन पुगेको छ । अबका दिनमा उत्पादन बढेसँगै विद्युतीय बजारको खोजी आवश्यक भइसकेको छ । सरकारको निर्दिष्ट आर्थिक योजनाको दीर्घकालीन सोचमा उत्पादित ऊर्जाको खपत र यसबाट अर्थतन्त्रमा पुग्ने टेवाको विषयमा बृहत् अनुसन्धान हुनुपर्दछ । सरकारले विद्युतीय ऊर्जाको आन्तरिक खपतलाई प्रश्रय दिनुपर्छ । विद्युत् ऊर्जाको आन्तरिक खपत बढाउने उपायहरूलाई सरकारले प्राथमिकता दिई आर्थिक क्षेत्रको योगदान बढाउने कार्यक्रम अवलम्बन गर्नुपर्छ । प्रतियुनिट विद्युत् खपतबाट ८४ रुपैयाँबराबरको अर्थतन्त्रमा योगदान पुग्दछ । हाल नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दुई सय ४५ युनिट मात्रै रहेको देखिन्छ । यसले दक्षिण एसियामै कमजोर विद्युत् खपत रहेको तथ्य प्रस्ट्याउँछ ।
विश्वमा प्रतिव्यक्ति अधिक विद्युत् खपत गर्ने मुलुक नर्वे हो यसले प्रतिव्यक्ति २४ हजार छ युनिट विद्युत् खपत गर्दछ । सार्कमा भने भुटानले अधिक विद्युत् खपत गर्दछ यसले वार्षिक प्रतिव्यक्ति दुई हजार आठ सय ९५ युनिट खपत गर्दछ । वर्षाको समयमा विद्युत् खेर जाने र हिउँदको समयमा अपुग हुने प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नसकेकोले प्रतिव्यक्ति खपतमा ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन । विद्युत्लाई आवश्यक ऊर्जाको रूपमा खपत गर्ने प्रणालीले नेपालको अर्थतन्त्र बलियो बन्न सक्ने अवस्था आउँछ ।
हाल नेपालमा पेट्रोल ६० प्रतिशत, कोइला २० प्रतिशत र विद्युतीय ऊर्जा १४ प्रतिशतभन्दा केही बढी प्रयोग भइरहेको छ भने अन्य ऊर्जाको हिस्सा सात प्रतिशत मात्र छ । यी ऊर्जालाई विद्युतीय ऊर्जामार्फत विस्थापन गर्दा विद्युतीय बजारले अर्थतन्त्रलाई थप सबल बनाउन मदत पु-याउँदछ । पेट्रोल र कोइलालाई मात्र विस्थापन गर्न सक्दा लगभग ८० प्रतिशत आयातित इन्धन विद्युत्बाटै परिपूर्ति हुन्छ । दैनिक घर–घरमा खाना पकाउन प्रयोग गरिने ग्याँसको सट्टा विद्युत् ऊर्जा प्रयोग गरिँदा उपभोक्ताको १० प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म मूल्यमा बचत हुने देखिन्छ । त्यसैगरी विद्युत्लाई सवारीसाधनको ऊर्जाको रूपमा विकास गर्दा प्रतिकिलो सातदेखि १० रुपैयाँ पेट्रोलमा आउने खर्च विद्युतीय सवारीमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ ५० पैसा मात्र लागत आउने एक अध्ययनले देखाएको छ । विद्युतीय सवारीसाधन सुरुमा महँगोजस्तो देखिए पनि दीर्घकालमा यसले फाइदा पु-याउने देखिन्छ ।
पेट्रोल आयातमा नेपालबाट ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा निर्यात भइरहेको छ यसलाई विद्युत्मार्फत विस्थापन गर्न सकियो भने ठूलो विदेशी मुद्रा विदेशिनबाट रोकिनेछ । नेपालको नजिकैको निर्यात बजार भारत र बंगलादेश हुन् यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी व्यापार प्रवर्द्धन गर्न सरकार तत्पर रहनुपर्छ । विश्वमा विद्युतीय समानको उच्च प्रयोग गर्ने देशहरूको अर्थतन्त्र सबल रहेको पाइन्छ । नेपालले पनि विद्युतीय ऊर्जालाई विविध ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्दा प्रतियुनिट विद्युत् खपतबाट देशको अर्थतन्त्रमा उच्च योगदान पुग्नेछ ।
जल तथा ऊर्जा आयोगले सन् २०१५ मा गरेको प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२५ सम्मको कुरा गर्दा विद्युतीय ग्रोथरेट चार दशमलव पाँच प्रतिशत भए पाँच हजार सात सय ८७ मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने, सात दशमलव दुई प्रतिशतको ग्रोथरेट भए छ हजार छ सय १७ मेगावाट र नौ दशमलव दुई प्रतिशत ग्रोथरेट भए सात हजार तीन सय ६६ मेगावाट विद्युत् आन्तरिक खपत हुने प्रक्षेपण गरेको छ । नीतिगत रूपमा विद्युतीय खपत गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिने हो भने आगामी सन् २०२८ सम्ममा नेपाललाई नै १० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
लगानीको अभाव भन्दै सरकारले उत्पादन अवधि बढाउन खोजे पनि सरकारसँग स्पष्ट विद्युतीय नीतिगत योजना नै नभएको हो यसको अध्ययन अनुसन्धान गरी उत्पादन, उपयोग र विकासलाई प्राथमिकता दिने वातावरण नै बन्न सकेन् । अब उत्पादन भइसकेको ऊर्जाको बजार खोज्दै थप ऊर्जा उत्पादन गरी विद्युत् निर्यातमार्फत प्राप्त गर्ने ह्वाइट डलर नेपालका लागि दीर्घकालीन आर्थिक स्रोत बन्न सक्ने देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया