सही तथ्यांक : समृद्धिको आधार
अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन' २०७८, मंसीर १ ११:५७ 
काठमाडौं । देशले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको नारा लिएको धेरै वर्ष भइसकेको छ तर नेपालमा अझै एक चौथाइभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि नै छन् । गरिबी निवारणका अनेकौँ प्रयत्नहरू भए तर सही तथ्यांक, भरपर्दाे अनुसन्धान र कमजोर पूर्वाधारका कारण मुलुकले प्रगति हासिल गर्न सकेन । नेचुरल ग्रोथ भन्नु र विकास भन्नुको अवधारणा फरक छ । गरिबी कम गर्ने मुद्दाहरू धेरै अघि सरे तर पनि आगामी सन् २०२२ सम्ममा गरिबी अर्थात् अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासोन्मुख मुलुकको सूचीमा पुग्ने इस्तानबुल कार्ययोजना अलपत्र छ ।
जन गणना गर्ने राष्ट्रिय कार्यक्रममा अहिले देश होमिएको छ । स्याटेलाइटबाट पनि गणना हुने रे, हेर्दा विकास त धेरै भएछ जस्तो लाग्छ । विसं २०६८ देखि हरेक १० वर्षमा गरिँदै आएको यस्तो कार्यक्रमले यस वर्ष धेरै पटकको प्रयासपछि निरन्तरता पाएको हो । जन गणना भन्नाले समान्यतया जनसंख्याको स्थिति बुझिने भए पनि यसपालिको अवधारणा फरक देखियो । गणनामा समृद्धिका अन्य सूचकहरू पनि देखिने भए, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यही भनेको छ ।
पूर्वअभ्यासको क्रममा घरधुरी संकलनअन्तर्गत करिब ५० हजार घर परिवारको तथ्यांक देखिएको र त्यसैका आधारमा अन्य सूचक समेत वैज्ञानिक तवरले लिन सकिने गरी हाल आठ हजार पाँच सय सुपरीवेक्षक र ३९ हजार गणकहरूले तथ्यांक संकलन गरिरहेको पनि भनिएको छ । ३ प्रकारको फाराम सूचीकरण, मूल र सामुदायिक प्रश्नावलीको व्यवस्था गरिएको छ । समग्रमा नेपालीहरूको कृषिक्षेत्रको विवरण, बैंकमा तिनको पहुँचको अवस्था, व्यक्तिगत विवरण, जाति, धर्म, लिंग, समग्र सामाजिक, आर्थिक अवस्था, जन्म, मृत्यु, बसाइँसराइको समेत लगत आउन सक्ने समेतको प्रश्नावली लिएर हरेक घर दैलोमा गणकहरू आउँदै गरेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको भनाइ छ ।
यस वर्षको नारा मेरो गणना मेरो सहभागिता भन्ने भएकाले व्यक्तिको यसमा आफ्नै पहुँच हुने देखिन्छ तर हामीकहाँ शिक्षाको स्तर हेर्दा ग्रामिण भेगबाट तोकिएका जटिल प्रश्नावलीहरूमा सही तथ्यांक आउला भन्न कठिन छ र गणकहरूको कार्यदक्षतामै पनि शंका छ । वडाभित्रका जातजाति, धर्म, सेवा प्रवाह, नागरिकको पहुँच सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार, सेवा सुविधा, विपत् जोखिमको अवस्था, १ वर्षभित्रका प्राकृतिक वा अन्य विपत्को क्षति विवरण, वन्यजन्तु र जंगली जनावरबाट भएका क्षति, स्थानीयस्तरका जात जाति, सीमान्तकृत नागरिकको बसोबासको तथ्यांक समेत यथार्थ रूपमा आउन सक्ने तथ्यांक विभागको दाबी रहे पनि कति भरपर्दो होला ? सामाजिक संरचनाको तस्बिर कसरी आउला ? यी यावद् विषयका क्षेत्रगत मन्त्रालय छन्, विभाग, आयोगहरू, भनौँ अन्य संस्थाहरू नै आधिकारिक रूपमै धेरै छन्, जन गणना गर्न खटिएका सामान्य गणकहरूबाट यति सबै विवरण आइहाल्ला भन्ने विषयमा स्पष्ट हुन सकिन्न, तथ्यांकको प्रोसेसिङ विधि के हो ? एक विषयमा मात्र कर्मचारी खटिँदा त भूकम्प, महामारी प्रकोपको तथ्य सही छैन अहिलेसम्म । भूकम्पमा यति जटिल बुँदाहरू राखिए, नखट्नै बेस् भनी भत्किएको घरबाट कुनै राहत नपाएको उदाहरण पंक्तिकार आफैँ छ यसै महानगरमा ।
पछिल्लो समय धर्ममा लामो विवाद छ, धनी, गरिबको दूरी, सामजिक स्तर फरक छ, वन्य जन्तु समेतको तथ्य यसैबाट आउने आशा गरिएको छ, कति भरपर्दो होला, तत्तत् सेक्टरल क्षेत्र, आयोजना, संस्थाहरू कता गए ? अर्को कुरा हालको फाराम भरिएकै भरमा बसाइँसराइ, जन्म, मृत्यु दर्ता आदिको अद्यावधिक होला ? अब जन्म, मृत्यु, बसाइसराइ अन्य संस्थाहरूले नगरे हुने हो ? या पहिले पैसा लिएर गरिएको दर्ता के हुने या यस्ता विवरण विनारकम नै दर्ता गर्न सकिन्न र ? हरेक विषयमा पैसाको ढाढ सेक्न जरुरी छ ? तथ्यांक संकलन कार्यमा सय वर्ष बढीको अनुभव भए पनि भरपर्दो तथ्यांक हामीसँग छैन ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै इतिहास बिर्सने र पुर्खालाई सत्तोसराप गर्ने हाम्रो परम्परा बसेको छ । १० वर्षसम्म लगातार भएको र भनिएको जनयुद्धमा हजारौँ नेपालीको अकाल ज्यान गयो, खर्बौँ समृद्धिका आधारशिला भत्किए, सबैजसो प्रशासनिक, राजनीतिक संस्थाहरू खल्बलिए, जसका कारण सही तथ्यांक नै छैन अहिलेसम्म । न मरेकाको, न मारिएकाको, न हराएकाको तथ्यांक भरपर्दो छ, देशमा टिक्न बस्नै नसकेर विदेश पलायन भएकाहरूको तथ्यांक छ र हामीसँग, कति विदेशमा लुकेर बसेका छन् ? कोरा नारा दिएर वा संविधान, दस्ताबेजमा लेखेर देश समृद्ध हुने होइन, कामै गरेर हुने हो । समृद्धिको जग कृषिक्षेत्र हो, उद्योग हो, बजारको रूपान्तरण हो, औद्योगिक वातावरण तय गरी देशभित्र खपत हुने सरसामग्रीको उत्पादन आफैँले गर्नुपर्ने हो । देशको भूगोल विप्रेषणमा तैरिएको छ, पूरा नहुने समृद्धिका सपना बाँडियो, हरेक परिवर्तनमा संलग्न हुने युवाहरू देश बाहिर छन् ।
भनिन्छ ८० लाख नेपाली विदेशमा छन्, तिनको तथ्यांक कसरी आउने ? वार्षिक करिब १० खर्बको जबरजस्त राजस्व उठती हुन्छ र त्यो राजस्वले हाम्रो खर्चिलो संघीयता हावामा बेलुनझैं अडेको छ, मीठो खान दशैँ तिहार कुरिरहँदा बजारभाउको मन्द विषपान, १५ दिन नपुग्दै ग्याँस, इन्धनको मूल्यवृद्धिमा परेर नेपालीको सातो गएको छ । राजस्वकोे आधाआधी रकम भन्सार राजस्वबाट उठाउने गरिएको छ ।
पछिल्लो ३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा ०७४/७५ मा सात खर्ब २९ अर्ब राजस्व उठाउँदा भन्सारबाट तीन खर्ब १० अर्ब, ७५/७६ मा आठ खर्ब ३९ अर्बमा भन्सारबाट तीन खर्ब ५४ अर्ब, ०७६/७७ मा आठ खर्ब ४१ अर्बमा भन्सारबाट दुई खर्ब २९ अर्ब, ०७७/७८ मा नौ खर्ब ३८ अर्बमा भन्सारबाट चार खर्ब २१ अर्ब र हालैको श्रावण असोज तीन महिनामा दुई खर्ब ५५ अर्बको राजस्व असुलीमा भन्सारबाट एक खर्ब ३० अर्ब उठाइएको छ । देशको व्यापारघाटा उच्च छ र गएको दुई तिहाइको सरकारले विदेशी ऋणलाई तेब्बर पारेर छोडेको छ । आर्थिक वृद्धि ७० वर्षको इतिहासमा औसत दुई प्रतिशत उक्लन सकेको छैन, नाना, खाना, छानाका सामान, चाडबाडका सरसामग्री सबैजसो आउने विदेशबाटै हो । हजारौँ यहाँका उद्योगहरू निजीकरणमा गए फलत ४६ को पविर्तनपछि पनि देश समृद्ध हुन सकेन । विश्वका धेरै देश हामीसंगै थिए तर तिनको समृद्धि धेरै माथि छ, हामी जहिले पनि अरुले देला र खाउँला भनी आँ गरेर बसेका छौँ र त बिजुलीका खम्बा गाड्न पनि यहाँ अरु नै आइदिनु पर्छ ।
पछिल्लो परिवर्तनको उमेर पनि ३२ वर्षको भयो, खोइ त लक्षण, हुने बिरुवाको चिल्लो पात हुने होइन र ? संस्थागत विकास कहाँ भयो ? सरकारी पैसा विदेशमा उडाउँदैमा देश समृद्ध हुन्छ ? व्यक्ति मोटाउँदैमा देश मोटाउँछ ? नागरिकको भोटो फेर्न ५० डिग्री सेल्सियस तापक्रमको खाडी पुग्नुपर्ने किन ? संमृद्धिको पूर्वाधार नै सही सूचना, भरपर्दाे तथ्यांक र तिनको यथार्थ र वस्तुपरक विश्लेषण हो । राज्यको सार्वजनिक नीति तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनि कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकनमा सही सूचना, तथ्यांक र तिनको यथार्थ विश्लेषण आवश्यक हुन्छ, शरीरमा आन्तरिक रक्तसञ्चारको महत्व भएझैँ राज्य सञ्चालनमा यसको महत्व हुन्छ । राज्यका हरेक पक्ष राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक उत्पादन, वितरण, बजार विस्तार, माग र आपूर्तिजस्ता हरेक विषयमा सान्दर्भिक र सही तथ्यांकविना राज्यको काम अधुरो, असफल, लङ्गडो नै हुन्छ । त्यसका लागि सरकारले संयन्त्रहरूको संस्थागत विकास गर्नुपर्ने हो तर दलको विकास मात्र गरिएको छ ।
मुलुकका बासिन्दाहरूको यकिन तथ्य, तिनको उमेर समूह, जन्म र मृत्यु दर, वर्र्षभरिका लागि न्यूनतम खाना, सामान्य जीवन सञ्चालनका लागि चाहिने नाना, छाना आफ्नै उत्पादन र त्यसको माग आपूर्तिबीचको सन्तुलन ल्याउन चाहिने सामग्रीको आयात अवस्था त्यसको भरपर्दो र दिगो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कुटनीति, आफ्नो औद्योगिक उत्पादन र आयात गर्नु पर्ने सामग्रीको भरपर्दो तथ्यांक र वितरण, सेवाको प्रवाभकारिता, अत्यावश्यक वस्तु र सेवाको सञ्चिति, यसमा काम गर्ने निकायको संस्थागत सुदृढीकरण, आवश्यक पर्ने जनशक्ति, औजार, सार्वजनिक यातायात, सूचनाको सही सम्प्रेषण, भविष्यको लागि आवश्यक वस्तुको र सेवाको प्रक्षेपण, विषयगत सीप र दक्षता, विज्ञतासहितको मानव संशाधन विकास भनौँ असल मावन पुँजी निर्माणका लागि राज्यले विषयगत तथ्यांकलाई अग्रीम भरपर्दाे बनाइराख्नु पर्छ । यसका लागि घर परिवारको यथार्थ सर्वेक्षण, गाउँ, सहर बस्ती विकासको क्रम, क्षेत्रगत विकासका पूर्वाधारहरू, जिल्लागत जनसंख्या तिनका लागि त्यहीँ आवश्यक सामग्रीको उत्पादन र सम्भावित वितरण प्रणाली, केन्द्र र क्षेत्र, प्रदेश, प्रादेशिक सन्तुलन आदि विषयमा राज्यले सोच्नुपर्छ । दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन कार्य योजना ल्याउनुपर्छ । खल्तीबाट टिप्ने जनशक्तिले समृद्धि ल्याउँदैन, राजदूत फिर्ता, ४ वर्षमा २४ प्रदेश प्रमुखको व्यवस्था नै उदाहरणका लागि पर्याप्त छ । सीप र दक्ष शक्तिको विदेश पलायनलाई रोकिएन । सूचना भण्डारण र विश्लेषण गर्ने स्थिर प्रशासन यन्त्र निकै कमजोर छ यहाँ । राजनीति र प्रशासनको समन्वय छैन । सिमानाका मुद्दा थुप्रै छन्, कतिपय विकासोन्मुख मुलुकमा पनि राजनीतिक सत्ता परिवर्तन भए, स्थिर पूर्वाधार संयन्त्रले काम गरिरह्यो, अन्यौलता व्यहोर्नु परेन, सर्वसाधारण जोखिममा परेनन् ।
अमेरिका, बेलायतको कुरा छोडौँ, दक्षिण एसियामा मलेसिया, कोरिया, सिंगापुर, थाइलैण्ड नै यसका उदाहरण छन् । जैविक विविधता, बहुल भौगोलिक बनावट, मौलिक र बहुल सांस्कृतिक एवं धार्मिक पक्षको महत्व बुझिएन यहाँ । हिन्दु बाहुल्य भएको संस्कृतिलाई निरन्तरता दिँदा विश्वकै एक नमूना हुन्थ्यो नि । सही अध्ययनविना नै भद्दा राजनीतिक संयन्त्रहरू खडा गरियो, मिलेर बसेको सामाजिक परिवेशलाई भताभुङ्ग पारियो, दिगो समाधान नै खोजिएन । भागबण्डाको राजनीतिले देश समृद्ध हुन्न । करका दरमा भएको व्यापक वृद्धि नेपालीले धान्न सकेका छैनन्, घर खेत बेचेर कर तिर्नुपर्ने, जन्म, मृत्युमा पनि कर, अनि स्वदेशी बिजुली भुटानभन्दा महँगो किन ? काठमाडौँ सहरका घरमा पनि धाराको पानी वितरण भएको छैन किन ? सधैँ फोहोरमा राजनीति किन हुन्छ, कुर्सीको युद्ध सधैँ किन ? अहिले २० युनिट बिजुलीमा पैसा कम लाग्ने भनियो, २० युनिट बत्तीले ५ जनाको एक परिवार चल्छ ? प्रमुख विषयहरू पर्यटन, स्वास्थ्य, शैक्षिक, औद्योगिक उत्पादन क्षेत्र अन्य आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको भरपर्दाे विवरण के छ ? कार्यालयमा जाँदा सबै विवरण आफैं बुझाउनु पर्छ, सरकारी कागजात त उही संस्थामा हुनुपर्ने हो नि । खानेपानीमा जाँदा जग्गाको ब्लुप्रिन्ट मागिन्छ, त्यो त्यसै कार्यालयमा हुने विषय हो ।
इन्धन आपूर्ति मात्र होइन सबै क्षेत्र सन्तोषजनक छैन न सन्तुलित नै । सूचना र प्रविधिमा विश्वमै उथलपुथल हुँदै छ अहिले तर कति नेपालीले मोबाइल एप प्रयोग गर्न सक्छन् ? शताब्दीले खोजेजस्तो परवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकिएको छैन, शिक्षा र स्वास्थ्य नै बिचौलियाको हातमा छ देशमा । शैक्षिक संस्थाहरू बढ्दैमा ज्ञान, सीप, दक्षताको विकास हुन्छ भन्ने होइन । अतीतको ठूलो भूकम्प र त्यसपछिको पुनर्निर्माणको गतिमा सुस्तता, सामाजिक विकास र सुरक्षाको गति मुलुकमा अल्मलिएको, आर्थिक विकासको गति, दक्ष जनशक्तिको विकासमा अवरोध, राजनैतिक नेतृत्वमा कम शैक्षिकस्तरले देशको यथार्थ चित्रण हुन्छ । कूटनीतिक सन्तुलन छैन देशमा, स्तरको यादै गरिन्न ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया