काठमाडौं । कर छुटका सन्दर्भमा पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी चर्चामा आएको विषय हो २० अर्बको कर बक्यौतामा छ/सात अर्ब असुलेर बाँकी मिनाहा गरिएको काम । चुडामणि शर्मा सदस्यसचिव रहेको आयोगले यस्तो करिब दुई तिहाइको भाग मिनाहा गराएको हो । यो विषय धेरै नै चर्चामा आयो । त्यसबेला कर मिनाहाका नाममा यस्ता आयोगहरू खडा नहुन् भन्ने चौतर्फी सुझाव आएका थिए । यस्तो आयोगका कामकुरा असुलीभन्दा मिनाहा गर्ने हुनेगरेको बढी देखियो ।
सम्बन्धित बक्यौता राख्ने व्यापारी वा व्यवसाय र आयोगका राजनीतिक नियुक्ति भएका अध्यक्ष एक सदस्य र सरकारी कर्मचारीका तर्फबाट सदस्यसचिव एक ठाउँमा बसेर हुने निर्णयले जहिले–जहिले यस्तो आयोग बने त्यसबेला ठूलो मात्रामा व्यवसायीलाई लाभ र सरकारलाई नोकसान पर्नेगरेको थियो । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर यस्तो आयोग बनाउने प्रचलनको अन्त्य गर्न माग हुनेगरेका थिए । तर पछिल्लो समय सरकारले यस्ता आयोग त गठन गरेको पाइएको थिएन तर ठूलो मात्रामा कर छुटको व्यवस्था हुन थाल्यो । यसैलाई मध्यनजर गरेर सरकारलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा करछुट र मिनाहा बन्द गर भनेर निर्देशन दियो ।
अख्तियारको ठहरअनुसार सरकारले केही निश्चित समूहलाई खुसी पार्नका लागि प्रसताव गर्ने करछुट वा मिनाहालाई पनि भ्रष्टाचारको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले यो हप्ता राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझायो जसमा कर मिनाहा वा छुकटको कुरालाई विशेषरूपमा उल्लेख गर्दै त्यसो नगर्न सुझाएको वा निर्देशन दिएको हो । पेस गर्दै त्यस्तो सुझाव दिएको हो । अख्तियारको यो २०७७–०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारलाई गम्भीर हुन पनि भनेको छ । त्यसैमा पर्छ कर छुटको यो व्यवस्था पनि ।
चालू आर्थिक वर्षमा पनि विभिन्न प्रकारले अंक तोकिने गरी त्यस्तो व्यवस्था भएको थियो । जस्तो विवरणमा उल्लेख भएअनुसार कुल आयमा वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशतसम्म, २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र ५० लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतसम्म कर छुट गरियो । ९० देखि ७५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतसम्म कर छुट गरिनु भनेको सामन्य कुरा होइन । पछिल्लो समय सरकालाई यसरी करछुट दिन निहुँ बनेको थियो कोभिड १९ । यसबाट प्रभावितहरूलाई रहात दिनका लागि भन्दै यी क्षेत्रमा त कर नै लगाइएन ।
अख्तियारले औँल्याएअनुसार होटल, ट्रेकिङ यातायात, हवाई समेत, चलचित्र तथा सञ्चार गृह आदिका व्यवसायमा करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्र कर लगाउने घोषणा हुनु त्यसको उदाहरण हो । एकातिर जुनसुकै व्यवसायका आम्दानीमा ९० प्रतिशतसम्मको छुट र अर्कोतिर क्षेत्र छुटाएर दर्जनजतिको व्यवसायमा नाममात्रको कर लगाइने काम पनि एक प्रकारले बक्यौता मिनाहाजस्तै हो । त्यसमाथि सरकारका नजिक रहेका व्यवसायीहरूको हितमा दिइने छुटको हिसाब अर्कै छ । जस्तो अघिल्लो वर्षको बजेटमा चकलेटजस्तो वस्तुमा कर छुट दिइयो र बालबालिकाले खाने दुधमा भने बढाइयो । यही ठाउँमा हो सरकारले स्वार्थी समूहको हितमा जे पनि गर्न तयार हुन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको । अरु जे होस् नाम जे दिइए पनि ठूलो अंकमा कर छुट दिने क्रम भने नरोकिएको अवस्था नै हो यो । यसले राष्ट्रलाई नोक्सान पार्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- कीर्तिपुरमा विकास र सुशासनका मुद्दासहित चुनाव प्रचार तीव्र
- सामाजिक सुरक्षाकोषमा निजी क्षेत्र आबद्ध हुनैपर्ने
- धुलाबारीमा अतिक्रमित संरचना हटाउँदै मेचीनगर
- २७ सय १६ बिन्दुमा उक्लियो शेयर बजार
- इजरायली राजदूतद्वारा बिपी सङ्ग्रहालयको निरीक्षण
- बिआरआईअन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने: सञ्चारमन्त्री
- टाटा ग्रिन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट
- सिप्रदीको म्याक स्टार नाइट कार्यक्रम
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया