सहरोन्मुख ग्रामीण विकास
प्रदीप उप्रेती २०७८, मंसीर ७ ११:३१ 
काठमाडौं । मुलुकको आर्थिक विकास एवं समृद्धिको चाहना प्रत्येक नागरिक समुदायमा निश्चित रूपमा रहेकै हुन्छ । नागरिक समूहको विकासप्रतिको उक्त प्रतिफललाई मूर्तरूप दिँदै मुलुकको कुना–कुनासम्म पु-याउनु लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको प्रमुख दायित्वभित्रको विषयवस्तुहरू हुन् ।
राष्ट्रिय जनसरोकारसँग प्रत्यक्ष साक्षत्कार रहने विकासप्रेमी मुद्दाहरूमा बहुसंख्यक नागरिक समुदायलाई समान रूपले सहभागी गराउँदै आर्थिक विकासमा समाहित हुने सुअवसर प्रदान गर्नु नागरिक हितग्राही कदमको अब्बल नमूना मान्न सकिन्छ । विकास केन्द्रित उक्त तथ्यको पूर्णता प्राप्तिको लागि नेपालजस्तो निरन्तर विकासको पथमा अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको मुलुकले आधुनिक युग सुहाउँदो सहरी विकाससम्बन्धी अवधारणालाई अगाडि सार्दै गाउँ–सहर हुँदै उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकासम्मको अवधारणालाई विकास गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको वर्तमान अवस्थासँग हामीहरू अनभिज्ञ रहेका छैनौँ । राज्यमा कायम रहेको ग्रामीण क्षेत्रलाई क्रमशः सहरीकरणको अवधारणागत संरचनाभित्र व्यवस्थित गर्ने हो भने मात्र ग्रामीण क्षेत्र न्यूनीकरणसम्बन्धी विषयान्तरले पूर्णता हासिल गर्ने देखिन्छ ।
तसर्थः आधुनिक सुविधासम्पन्न सहरीकरणको विकासको प्रतिफलबाट ग्रामीण क्षेत्रलाई जति धेरै मात्रामा पृथक राख्ने प्रयास गरिन्छ त्यसको दोब्बर अनुपातमा सहरी क्षेत्रको विकासकेन्द्रित प्रतिफलको अत्यधिक चाहनामा अभिवृद्धि भई ग्रामीण क्षेत्रबाट उच्चगतिमा सहरी क्षेत्रमा मानिसहरूको ओइरिने क्रम जारी रहन्छ । जसलाई मानवीय स्वभावले निम्त्याएको परिणामको रूपमा दुर्गम क्षेत्रबाट सुगमतातर्फको आकर्षणको रूपमा लिँदा त्यति फरक नपर्ला । सुविधासम्पन्नताको अभावले वर्षेनी सहरी क्षेत्रमा कायम रहन जाने सम्भावित जनघनत्वको चापलाई न्यून गर्न स्थानीयस्तरमा नै दिगो आर्थिक विकास तथा समृद्धिसम्बन्धी अवधारणालाई प्रतिस्थापन गर्नु जरुरी भइसकेको छ ।
सहरी क्षेत्रमा बढ्दै गएको बसाइँसराइको चापले अर्थसरोकारसँग सम्बन्धित हरेक क्षेत्रमा लागत खर्च अभिवृद्धि हुनगई महँगीलगायतका नागरिक जीवन थप कष्टकर बन्ने सम्भावना रहन्छ भने, अर्कोतर्फ ग्रामीण क्षेत्रमा समेत श्रमको न्यूनताको कारण ऋणात्मक असर पर्ने हुँदा समन्वयात्मक भूमिकाको पहिचानलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । तदुपरान्त दुई भिन्न परिवेशमा आबद्ध रहेका क्षेत्रले सम्बद्ध पक्षको अधिनमा रहेको सम्पत्तिहरू आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्ने हुँदा दुवै पक्षबीच एकीकरण गर्दै बृहत् गुरुयोजनानुसार सामाजिक आर्थिक कार्य सम्पादनको लागि विकाससम्बन्धी अवधारणाको रूपरेखा तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । जसमा विशेषगरी समान आधारमा आधारित भौतिक एवं मानवीय पुँजीलगायत सार्वजनिक सेवाहरूको विचमा रहेको अन्तरसम्बन्धलाई समेत एक आपसमा अन्तरनिहित गराउनुपर्ने देखिन्छ ।
तत्पश्चात् दुवै पक्षको अनुभवलाई आधार मानी व्यापक समीक्षा गर्दै समानरूपमा अत्यधिक लाभ कसरी हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई आर्थिक समृद्धि तथा विकास आयोजनाहरूको मूल मन्त्र मान्दै योजनाहरूको तर्जुमा गर्नु विकास निमार्णको सही गति मान्न सकिनेछ । उक्त लक्ष्य प्राप्तिको लागि ग्रामीण क्षेत्रको स्थानीय तहमा नै उपलब्ध भएका सीमित स्रोत एवं साधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै कसरी सहरोन्मुख सेवासुविधासरहको उपलब्धता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेछ । प्रस्तुत सिद्धान्तमा आधारित रहँदै व्यवस्थित कार्ययोजना तथा क्षमता विकासको दरलाई माथि उठाउने प्रयास गर्ने हो भने सहरी विकाससम्बन्धी अवधारणाको लक्ष्यअनुसारको प्रगति सहरोन्मुख ग्रामीण बस्तीहरूमा पनि सहजै उपलब्ध हुनसक्ने अवस्था पैदा हुनेछ भन्दा फरक नपर्ला । मुलुकको भू–बनोटलाई अध्ययन गर्दा समेत अत्यधिक ग्रामीण बस्तीहरू बहाल रहँदासम्म यस क्षेत्रको समग्र विकासको गतिमा ढिला भई सहरी विकाससम्बन्धी अवधारणाले पूर्णता पाउन विलम्ब हुने सम्भावना रहन्छ ।
योजना विकासको सही परिपालनाको लागि ग्रामीण एंव सहरी क्षेत्रको विकासलाई पृथक–पृथक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हाम्रो दृष्टि नै विकाससम्मत रहन सक्दैन । राज्यको अभिन्न अंगको रूपमा विराजमान रहेका यी दुवै अविभाज्य क्षेत्रको विकासमा फरकपन अनुभूति पक्कै पनि गर्न मिल्दैन । एकीकृत सहरी विकास आयोजनाको प्रस्थान विन्दु पहिल्याउँदै संघात्मक गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था नेपालको आर्थिक विकासमा सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई समानरूपमा परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । एक अर्कोसँग अन्तरसम्बन्ध स्थापित रहेकै कारण आधुनिक नेपालका ग्रामीण बस्तीहरू सहरोन्मुख बस्तीहरूमा रूपान्तरण हुनु जरुरी भइसकेको छ । सम्बद्ध क्षेत्रमा विकासको अवधारणा अवतरण गर्दा सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय क्षेत्रमा फरकपनको महसुस गरिए पनि समग्रमा यी दुवै क्षेत्रको समान आर्थिक विकास नभएसम्म सहरोन्मुख ग्रामीण विकासको योजना कुनै पनि हालतमा पूरा हुन सक्दैन ।
कायम रहन आएको प्रस्तुत विविधताको आवश्यकताअनुसार सुधार तथा समीक्षा गर्दै निस्केको परिणामलाई आधार मानि संयुक्त कार्ययोजनाको विकासको खाकाले मात्र सम्बद्ध क्षेत्रहरूमा एकरूपता कायम गर्न सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने देखिन्छ । अन्यथा यस क्षेत्रमा द्वन्द्वबाहेक अन्य कुनै उपलब्धिमूलक नतिजा हासिल हुन नसक्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ । त्यसो भएको हुँदा सहरीकरणको मापन बिन्दु पहिल्याउने क्रममा : निकै ठूलो दृष्टिकोणले भरिपूर्ण कार्ययोजनाको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि यस क्षेत्रमा कायम रहन आएको जनसंख्या तथा त्यससँग सम्बन्धित गरिबीको तथ्यांकलाई समेत मनन गर्दै सहरीकरणसम्बन्धी आधारभूत परिभाषा तयार पार्ने हो भने लक्ष्य प्राप्तिमा सकारात्मक परिणाम निस्कने अवस्था पैदा हुनेछ ।
विशेषगरी सात प्रदेशकेन्द्रित राजधानी सहरहरूलाई महानगरपालिको अवधारणामा विकास गर्न यस प्रकारको क्रियाकलाप निकै नै फलदायी हुनेछ । प्रस्तुत तथ्यमा आधारित रहनेगरी विकास निर्माणको न्यूनतम खाकाहरू तर्जुमा गर्दा अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हुने अपेक्षा गर्न सकिनेछ । जसका लागि हाल कायम रहन आएको जनघनत्वको आधारमा ग्रामीण बस्तीहरूलाई पनि सहरीकरणको अवधारणामा रूपान्तरण गर्दा कुनै प्रकारको कठिनाइ भोग्नुपर्ने अवस्था रहने छैन भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
प्रस्तुत अवस्थापश्चात् विकास निर्माणको अनुगमन गर्दै सहरोन्मुख ग्रामीण बस्तीहरूमा न्यूनतम आधारभूत मानवीय आवश्यकतासँग निकट सम्बन्ध स्थापित रहने वस्तु तथा सेवाको पहुँचमा वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । यस प्रकारका कार्ययोजनाको विकाससँगै मुलुकका सहरोन्मुख ग्रामीण बस्ती विकासको लागि कस्तो प्रकारको रणनीतिक कार्ययोजनाको साथै आर्थिक नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
प्रस्तुत अवधारणाको विकासले सहरउन्मुख काठका बस्तीलगायत ग्रामीण बस्तीमा समेत उच्चस्तरको आधुनिक सुविधासम्पन्नताको विकासको सम्भावना रहन्छ भने सहरीकरण गर्न कुनै प्रकारको बाधा उत्पन्न हुने छैन । तत्पश्चात् नागरिक समाजलाई ग्रामीण वा सहरी क्षेत्रमा बस्ती विकासलगायतका अन्य सुविधाहरू व्यवस्थित गर्न कुनै प्रकारको असहजता उत्पन्न हुने वातावरणको स्वतः अन्त्य हुने कुरामा ढुक्क हुन सकिनेछ ।
यति हुँदाहुँदै पनि नयाँ सहरोन्मुख बस्तीहरूमा केही हदसम्म सामाजिक असमानता तथा अव्यवस्थितीकरणको कारण समय समयमा समस्याहरू निम्तिने हुँदा न्यूनीकरणको लागि हरसम्भवका उपायहरू अवलम्बन गर्दै नागरिक समाजमा घट्ने गरेको असामाजिक द्वन्द्व न्यून गर्न सर्वपक्षीय सहयोगको अपरिहार्यतालाई कुनै पनि हालतमा भुल्न मिल्दैन ।
तसर्थ: दिगो आर्थिक विकासको लागि समान आधारमा हरेक क्षेत्रको विकास हुनु जरुरी देखिन्छ । सोहीबमोजिम राज्यले पनि सहरोन्मुख ग्रामीण क्षेत्रलाई बढ्वा दिँदै विकास निर्माणको खाका तयार पार्नु अपरिहार्य हो भन्दा फरक नपर्ला ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया