काठमाडौं । मंसिरको पहिलो साता निर्वाचन आयोगले एउटा सूचना निकाल्यो । त्यसमा बहालवाला शिक्षक र निजामति कर्मचारी राजनीतिक दलका प्रतिनिधि हुन पाइँदैन भनिएको थियो । त्यस बेला सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको प्रदेश, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन चलिरहेको थियो । त्यसमा बहालवाला शिक्षहरू पनि छानिएका र कतिपय त प्रधानाध्यापक नै रहेका भन्नेसम्म विवरण आए । त्यसैलाई मध्यनजर गरेर निर्वाचन आयोगले त्यस्तो विज्ञप्ति निकालेको हो । संयोग कस्तो प-यो भने यही बेला प्रमुख विपक्षी दलको पनि महाधिवेशन आयो । त्यसका लागि प्रतिनिधिहरू छानिए । १० मंसिरदेखि त यसको राष्ट्रिय महाधिवेशन नै सुरु भयो चितवनमा । यसमा करिब डेढ दर्जनजति प्रतिनिधि निजामति कर्मचारीबाट रहेछन् । शिक्षकबाट कति आए भन्ने यो बेलासम्म हिसाबकिताब भएको छैन । प्रदेशसभा र जिल्लासभाभन्दा महाधिवेशन प्रतिनिधि तत्काल आँखामा नपरिहाल्न पनि सक्थ्यो । त्यस्तै भएको हुनुपर्छ । सामान्यतया यी दुवै ठाउँबाट राजनीतिक गतिविधिमा भाग लिन पाइँदैन सरकारी तलब लिनेहरूले ।
विपक्षी दलले खण्डनमण्डन नगरेको त्यो समाचार विवरणमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष समेत रहेका बलेफी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका लेखापाल, कृषि सेवाका कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलगायत निकै ठूलो संख्यामा एमालेको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएर आए । स्वास्थ्यका त उच्च तहकै कर्मचारी पनि रहेको पाइयो, जो कर्मचारी संगठनमा समेत बस्न पाउँदैन ।
स्वाभाविकै होला यही मंसिरको अन्तिम हप्ता सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको पनि महाधिवेशन हुँदै छ । त्यसमा यो दलका निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनबाट पनि प्रतिनिधि जालान् । यहीबीचमा सत्तारुढ दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रको पनि महाधिवेशन सम्पन्न हुँदै छ । यो दलनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी राष्ट्रिय संगठनले पनि त यसरी नै प्रतिनिधि पठाउला । अझ माओवादीका नेताले त निर्वाचन आयोगले शिक्षक, कर्मचारीको दलीय कार्यक्रममा सहभागिता सह्य हुँदैन भनेर प्रतिक्रिया दिँदा त्यसो हो भने बहुदलीय पद्धति नै नचल्ने भनी बताएका थिए । यसो हो भने अब के सरकारका वेतनभोगी खुलेआम आफ्ना समर्थक दलको सदस्यता लिन पाउने व्यवस्था भएको हो त ? यसअघिका महाधिवेशनहरूमा कर्मचारीको यस्तो खुलेआम सहभागिता थिएन ।
यता कानुनी व्यवस्थाले दलका सदस्यताको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा संशोधन भएको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२) मा सदस्यताका बारे भनिएको छ– नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुने भनिएको छ । यो व्यवस्थाविपरीत सदस्यता दिइएको रहेछ भने त्यस्ता दलको विवरण आयोगले अद्यावधिक नगर्न सक्तछ । तर पनि दलहरू किन आफूलाई यी कर्मचारीका चरणमा राख्न चाहिरहेका छन् भन्ने बुझ्न सकिएको छैन ।
शिक्षकहरू राजनीतिमा सक्रिय हुँदा विद्यालयको पठनपाठन अवरुद्ध भएको भनी दुर्गम पहाडी जिल्ला सोलुखुम्बुको शिक्षा, विकास तथा समन्वय एकाइले त विज्ञप्ति निकालेर शिक्षकलाई नियमावलीबमोजिम कारबाही गरिने चेतावती नै दिइसकेको छ । यसमा सम्बन्धित शिक्षकका दलहरूले नै मदत गर्नुपर्ने हो तर यहाँ उल्टो देखिँदै छ । यो राज्य र जनता दुवैका लागि दुःखद हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- बिआरआईअन्तर्गत सरकारले ऋण नलिने: सञ्चारमन्त्री
- टाटा ग्रिन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट
- सिप्रदीको म्याक स्टार नाइट कार्यक्रम
- टिकटक र चाइल्ड सेफनेटको सहकार्य
- बस सेवाको शतप्रतिशत क्यासब्याक अफर
- ‘ब्ल्याक सार्क’ नेपाल भित्रिने अन्तिम तयारीमा
- (रास्वपा)का नेताहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा न्यायाधीशद्वय शर्मा र निरौलाको संयुक्त इजलासमा
- ज्योति विकास बैंक सम्मानित
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया