वैदेशिक रोजगार तथा विप्रेषणको वर्तमान अवस्था र कोभिड–१९ को प्रभाव
काठमाडौं । देशमा रहेका विभिन्न व्यक्तिहरू आफ्नो जीवनयापनको लागि विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापहरूमा संलग्न भइरहेका हुन्छन् । सन्दर्भ वर्षमा धेरैजसो समय वा थोरै समय भए पनि आम्दानी हुने के काम गरेको हो, व्यक्तिले गरेको खास काम उसको पेसा हुन्छ । व्यक्तिले नियमित रूपमा गर्ने आर्थिक क्रियाकलापलाई नै पेसा भनिन्छ । विभिन्न व्यक्तिहरूले गर्ने पेसाहरूलाई कार्यप्रकृति, स्वभाव तथा त्यसको लागि आवश्यक सीप तथा क्षमताको आधारमा मिल्दोजुल्दो पेसाहरूलाई एकै समुहमा पर्नेगरी समूहकृत बनाउन सकिन्छ र यसरी समूहकृत क्रियाकलापहरूलाई पेसा वर्गीकरण भनिन्छ । यसले गर्दा विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापहरूमा संलग्न जनसंख्याको विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्न निकै सजिलो हुन्छ । यसले योजनाकार तथ्यांकविद् तथा अन्य अनुसन्धानकर्ताहरूलाई सहयोग पुग्दछ । विभिन्न व्यक्तिले गरेको विभिन्न कामअनुसार उनीहरूको पेसा पनि फरक–फरक हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगार भन्नेबित्तिकै एक देशबाट अर्को देशमा गएर कुनै प्रकारको कामका लागि आफूलाई समावेश गर्नुलाई नै वैदेशिक रोजगार भनिन्छ । विशेष गरेर हिन्द महासागरका देशहरू भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका र नेपालका नागरिकहरू नै विशेषगरी खाडी देशहरूमा गएर काम गर्दछन् र गरिरहेका पनि छन् । खास गरेर यो (बाहिर जाने काम) देशको गरिबी र बेरोजगारीको प्रतिफल नै हो भन्नुमा अत्युक्ति नहोलाजस्तो लाग्छ । खाडी क्षेत्रका केही देशहरूमा सन् १९७० को दशकमा भएका निर्माणको कार्यबाट सिर्जित रोजगारका अवसरमा विदेशी नागारिकहरूको माग बढेको छ । र ती देशहरूमा पाइने आकर्षक वेतन तथा अन्य सुविधाबाट प्रभावित भई खासगरी दक्षिण–पूर्वी एसियाली देशहरूबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू मुलुकबाहिर रोजगारीमा जान थालेको हुन् । यसै क्रममा नेपालबाट पनि मानिसहरू ती मुलुकहरूमा जान थालेका देखिन्छ । हुन त नेपालीहरू कामको खोजीमा विदेश जाने क्रम सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँगै सुरू भएको मानिए पनि अत्युक्ति नहोला ।
वैदेशिक रोजगारको थालनी सर्वप्रथम बृटिस तथा भारतीय सेनामा भर्ती भई सैनिक सेवाको माध्यमबाट लगभग एक सय ८० वर्ष पहिलेदेखि अर्थात् सन् १८१४ मा नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीका बीचमा भएको युद्धको समाप्तिको लगत्तै पछि भएको देखिन्छ । सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिपछि गोरखा रेजिमेन्टको १, २, ३ स्थापना भएपछि नेपालीहरूले बृटिस सेनामा काम गर्ने अवसर पाएको ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणित छ । यसरी नेपालीहरूले विदेशमा गई रोजगार गर्ने कार्यको थालनी भएको देखिन्छ । (स्रोतः रेणुका मानन्धर, वैदेशिक रोजगार सेवा वर्तमान अवस्था र तत्सम्बन्धी कानुनी प्रावधान, पेज –२)
बाह्य श्रम बजार, विशेषगरी खाडी क्षेत्रको मुलुकहरूमा विकास निर्माणको तीव्रता आउन थालेपछि अपुग अदक्ष श्रमशक्ति आयात गर्ने गरिएको फलस्वरूप नेपालीहरू पनि ती देशहरूमा कामदारको रूपमा जान सुरु गरे ।
विश्वमा आप्रवासनमा जाने जनसंख्याको आकलन गर्दा ३ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तर नेपालमा अनुपस्थित जनसंख्या करिब ७ दशमलव ५ प्रतिशत हुनाले मुलुकमा आप्रवासनको गहनता दर्शाउँछ । वैदेशिक रोजगारीबाट देशले पाएको मुख्य फाइदामध्ये एक विप्रेषण नै हो ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै नेपालले झण्डै दुई खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सको रूपमा भित्रिएको छ । विकासोन्मुख मुलुकहरूमा विपे्रषण आएलाई आर्थिक विकासको बहसको केन्द्रबिन्दु र विकासको रणनीतिको रूपमा लिने प्रवृति बढेको छ ।
नेपालीहरू विदेशमा गई काम गर्ने प्रचलन परापूर्व कालदेखि रहँदै आएको छ । नेपाल–भारतबीच खुला सीमाना हुनुका साथै पारिवारिक, सामाजिक र सांस्कृतिक घनिष्टता तथा श्रम र पुँजीको खुकुलो आदान–प्रदान भएका कारण नेपालीहरू भारतमा र भारतीयहरू नेपालमा आई काम गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि रहँदै आएको हो ।
यसै कारणले गर्दा भारतमा रहेका नेपाली कामदारहरूको संख्यात्मक विवरणको यथार्थ अभिलेख समेत उपलब्ध छैन । नेपालीहरू भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूमा गई रोजगारी गर्ने प्रचलन भने धेरै पछि मात्र सुरु भएको हो । खासगरी सन् १९९० को दशकदेखि एकातिर पूर्वी एसिया र खाडी मुलुकहरूमा उच्च आर्थिक वृद्धि तथा श्रमिकको बढ्दो माग र अर्कोतर्फ नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका कारण रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्दै गएका कारण बढ्दो बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूतर्फ रोजगारीको लागि संस्थागत पहल हुन थाल्यो । अहिलेको अवस्थालाई यसकै परिणाम मान्नुपर्छ ।
सन् १९९० को दशकदेखि नै आर्थिक उदारीकरण तथा भूमण्डलीकरणको लहरहरूसँगै नेपाली अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रसँगै प्रत्यक्षहरू जोडिन पुगेको छ । फलस्वरूप, विश्वमा भएका समेत गर्नेगरेको छ । तथापि विभिन्न समयमा विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएका वित्तीय संकटबाट नेपालमा परेको असरको तुलनामा हालका स्वाथ्य संकटबाट पुगेको क्षति निकै नै धेरै हुने अनुमान गरिएको छ । सन् २००८ को वित्तीय संकटबाट सिर्जित आर्थिक मन्दीको कारण अमेरिका, युरोपलगायताका मुलुकमा उच्च प्रभाप पारे पनि नेपालमा भने त्यसको असर न्यून रहेको थियो ।
कोभिड १९ को कारण नेपालको अर्थतन्त्रका प्राय : सबै क्षेत्र प्रभावित हुन पुगेका छन् । फलस्वरूप आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा नेपालको अर्थतन्त्रमा २ दशमलव १२ प्रतिशतले संकुचन आएको छ । कोभिड १९ को कारण गत आर्थिक वर्षदेखि वैदेशिक व्यापारको आकारमा संकुचन आएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदलारको संख्यामा उच्च गिराबट आएको छ । पर्यटक आगामन पनि ठप्प भएको अवस्था छ । असहज परिस्थितिमा समेत आप्रवाहमा वृद्धि भएको छ भने शोधानान्तर स्थिति बचतमा रहेको छ । त्यसैगरी विदेशी विनिमयको सञ्चिति बढेको छ ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्दै सो व्यवसायलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित बनाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हकहित संरक्षण गर्नको लागि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भई हाल कार्यान्वयनमा आइसकेको पनि छ ।
नेपाल जीवनस्तर सर्भेक्षण, २०६६–६७ का अनुसार एक वर्षमा देशभरका ५६ प्रतिशत परिवारले विप्रेषणको रकम प्राप्त गरेका छन् । परिवारले प्राप्त गरेको विप्रेषणको अनुमानित औसत रकम गार्हस्थ्य मूल्यमा ८० हजार चार सय ३६ रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिव्यक्ति विप्रेषणको रकम हिसाब गर्दा गार्हस्थ्य मूल्यमा नौ हजार दुई सय ४५ हुन आउँछ । यसरी विप्रेषण प्राप्त गर्नेको संख्यामध्ये ५८ प्रतिशत स्वदेशबाट, १९ प्रतिशत भारतबाट र २३ प्रतिशत अन्य मुलुकहरूबाट प्राप्त भएको छ ।
विगत १५ वर्षमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवारहरूको प्रतिशत क्रमशः बढ्दै गएको छ । पहिलो सर्वेक्षणले जम्मा २३ प्रतिशत परिवारले विप्रेषण प्राप्त गरेको देखाएकोमा अहिले तेस्रो सर्वेक्षणमा विप्रेषण प्राप्त गर्ने परिवार ५६ प्रतिशत पुगेका छन् । परिवारको जम्मा आम्दानीमा विपे्रषणको हिस्सा पनि बढ्दै गएको देखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुरूप ज्ञान र सीप प्रदान गरी प्रतिस्पर्धी श्रमशक्तिको विकास गर्ने, सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित वैदेशिक रोजगारको सञ्चालन र वैदेशिक रोजगारमा महिलाका सरोकारको सम्बोधन गर्ने मूल उद्देश्य रहेको वैदेशिक रोजगार नीति, २०६८ जारी भई कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३४ मा श्रम गर्न पाउने नागरिकको रूपमा स्थापित गरेको छ । नेपालका यवाहरूले गर्ने कामको विवेचना गर्दा कल जनसंख्याको अधिकांश निवार्हमखी कृषि २६ दशमलव ७ प्रतिशत, घरयासी धन्दा १९ दशमलव ४ प्रतिशत र केवल २२ दशमलव ७ प्रतिशत युवा शिक्षासम्बन्धी आर्जनमा संग्लग्न भए पनि तीमध्ये अत्यन्त कमले मात्र सीपमूलक र प्राविधिक शिक्षा पाएको अवस्था छ । फलस्वरूप २९ प्रतिशत युवाले मात्र रोजगारीको अवसर पाएको देखिन्छ ।
२०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा १६ देखि ४० वर्षका युवाहरूको संख्या ४० दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेको युवा क्षेत्रको विकासका लागि कुनै एउटा विकासबाट मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्भव र व्यावहारिक नभएकोले सम्पूर्ण सम्बन्धित क्षेत्रबाट राष्ट्रिय योजना नीतिलाई आत्मसात् गरी, कार्यान्यवयन, अनुगमन, समन्वय र मूल्यांकनलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान दिन जरुरी छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले व्यवस्था गरेको समानता तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक राज्यमा जातीय विभेद, छुवाछुत, हिंसा, पिछडिएको वर्गको अपहेलनालाई पूर्णरूपमा हटाई समताको रूपमा संरक्षण र सहभागिताको वातावरण तयार पार्नु पर्दछ ।
सबै नागरिकलाई मर्यादित र उत्पादनशील रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने दीर्घकालीन सोचअनुरूप सबै नागरिकलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूत गर्न सबै स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । श्रमशक्तिको माग र आपूर्तिबीच समान्जस्यता कायम गर्नेगरी सीपयुक्त र गुणस्तरीय जनशक्ति विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत साझेदारीमा सीपमूलक एवं व्यावसायिक तालिम सञ्चाल भइरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सञ्चालित सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा श्रममूलक प्रविधिलाई बढवा दिइएको छ । सबै स्थानीय तहमा रहेका बेरोजगार व्यक्तिलाई सूचीकृत गरी रोजगारीका अवसरका साथै न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्य लिई प्रधानमन्त्री रोनगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ ।
कोभिड १९ महामारीको कारण नेपालमा आन्तरिक तथा वैदेशिक श्रम बजार प्रभावित भएकाले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा क्रमशः वार्षिक ३३ हजार तीन लाख ५० हजार र ८५ हजार व्यक्तिलाई रोजगारी र स्वरोगार उपलब्ध गराउने लक्ष्य चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी सुनिश्चित गर्न एवं सामुदायिक पूर्वाधार विकासमार्फत नागरिकको जीवनयापनमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७७ तर्जुमा गरी कार्यन्वयनमा ल्याइएको छ ।
देशका विभिन्न भागमा रहेका श्रमशक्तिलाई आन्तरिक एवं बाह्य श्रमबजारको मागबमोजिम सीपयुक्त बनाई उत्पादनमूलक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा आबद्ध गराउने उद्दश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत समझदारीमा आधारित व्यावसायिक सीप विकास तालिम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि २०७७ र श्रमबजारमा उपलब्ध श्रमशक्तिलाई रोजगारमूलक व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिमको अवसरमार्फत उत्पादनमूलक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा आबद्ध हुन प्रोत्साहन गर्नेगरी व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम सञ्चालन निर्देशिका २०७७ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । बालबालिकालाई बालअनुकूल न्याय तथा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई विशेष संरक्षण र सुविधा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पालिका तहबाट बालश्रमको अन्त्य गरी बालश्रममुक्त राष्ट्र निर्माण गर्न बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधि २०७७ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा २५ स्थानीय तहलाई बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणा गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २६ स्थानीय तहबाट बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणाको लागि कार्ययोजना तयार भएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकको संख्याको तुलनामा औपचारिक माध्यमबाट विदेशी नागरिक नेपालमा आई काम गर्ने संख्या ज्यादै न्यून रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को फागुनसम्ममा पाँच सय ७५ गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरिएको छ भने आठ सय ४४ गैरनेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृति नवीकरण गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा एक हजार एक सय २६ गैरनेपाली नागरिकलाई श्रम स्वीकृत प्रदान र नौ सय ६० गैरनेपाली नागरिकको श्रम स्वीकृत नवीकरण गरिएका थियो । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को फागुनसम्म एक हजार एक सय ८३ श्रम प्रतिष्ठानको निरीक्षण सम्पन्न गरिएको छ । सोही अवधिमा ४५ वटा श्रम प्रतिष्ठानलाई श्रमिक आपूर्तिकर्ताको इजाजत प्रदान गरिएको छ । त्यसैगरी दुई सय ५७ इजाजतपत्रको नवीकरण गरिएको छ ।
त्यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म एक हजार एक सय ८३ श्रम प्रतिष्ठानको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको अनुगमन गरिएको छ । नेपालमा ठूला, मझौला र साना गरी आठ हजार तीन सय ८४ उद्योगमा छ लाख २४ हजार छ सय ६१ कुल रोजगारी रहेको छ । प्रतिउद्योग औसत रोजगारी ७५ जना जिर्जना हुने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को फागुनसम्म युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत चार हजार पाँच सय ५७ जना स्वरोजगार भएका छन् । स्वरोजगार भएकामध्ये एक हजार चार सय ९८ जना व्यवसायी र व्यवसायको बीमा गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सहकारी क्षेत्रबाट चार खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ बचत संकलन र चार खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । सोही क्षेत्रबाट ८८ हजार दुई सय ८८ प्रत्यक्ष र ११ लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ । सहकारी क्षेत्रबाट विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणका साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुगेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उत्पादनशील बनाउन मलेसियामा रहेका नेपाली कामदारलाई मलेसिया सरकारले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आबद्ध गराउन मलेसियास्थित सामाजिक सुरक्षा संगठन र वैदेशिक रोजगार बोर्डबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहयोगी कामदार पठाउने कार्यलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले इजरायलमा नेपाली सहयोगी केयर गिभर कामदार पठाउने निर्देशिका २०७८ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
२०७७ फागुनसम्म श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको संख्या ४४ लाख ६६ हजार नौ सय ७३ रहेको छ । जसमध्ये पुरूषको संख्या ४२ लाख ४८ हजार पाँच सय ४७ रहेको छ भने महिलाको संख्या दुई लाख १८ हजार चार सय २६ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को फागुनसम्म श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको संख्या ३३ हजार एक सय ६१ र पुनः श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकको संख्या ५२ हजार दुई सय ८९ रहेको छ । पुनः श्रम स्वीकृति लिने कामदार बढ्नुमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड १९ नै मुख्य कारण रहेको छ ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया