काठमाडौं । चार वर्षअघि दुई तिहाइ हाराहारीको सरकार गठन हुनासाथ घोषणा गरिएको थियो, अब रोजागरी खोज्दै युवाहरू विदेशिनु पर्दैन, देशभित्रै पर्याप्त रोजगारी दिलाइनेछ । छ महिनामा यो शीर्षकमा खर्च हुनुपर्ने रकमको अंक थियो छ अर्ब । तर खर्च भयो छ करोड मात्र । यसबाट नै अनुमान गर्न सकिन्छ, देशमा बेरोजगारलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम कसरी चलिरहेको छ भन्ने । यसको सोझो हिसाब आउँछ काम पाउनुपर्ने सय जनाले थियो तर पाए एक जनाले मात्रै ।
बेरोजगारलाई रोजगारी दिने शीर्षकको रकमको वार्षिक खर्चको अवस्थाले देखाएको चित्र हो यो, जसले यो कार्यक्रमको कार्यान्वयको अवस्था कति दयनीय रहेछ भन्ने बुझाउँछ । रोजगारी खोज्नेहरूको संख्या पनि ठूलो छ । यता सरकारको सम्बन्धित शीर्षकमा रकम पनि त्यतिकै ठूलो मात्रामा जम्मा छ । तर खर्च भने अर्बको अंकमा हुनुपर्ने ठाउँमा करोड मात्रै भइरहेको छ भने आफैँ उत्तर खोजौँ यो कार्यक्रम चलेको भन्न मिल्छ ?
उल्लिखित विवरण हो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको । यो कार्यक्रम सुरु हुँदा नयाँ युगको प्रारम्भ भएको बताइएको थियो र कार्यक्रम प्रस्तावक तत्कालीन प्रधानन्त्रीको ठूला कदका फोटा सहरभरि टाँसिएका थिए । तर यसको सञ्चालन प्रक्रिया भने सुरुबाटै विवादित बनेको थियो । त्यही कार्यक्रमको चालू आर्थिक वर्षको मूल्यांकन समीक्षामा यस्तो चित्र देखिएको हो ।
चालू वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा भएको कार्यक्रम सञ्चालन अवस्थाको प्रारम्भिक मूल्यांकनमा बजेटमा प्रस्तावित रकमको एक प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको पाइएन । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा १२ अर्ब तीन करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । तर यो बेलासम्म खर्च भने सात करोडको हाराहारीमा मात्रै हुन सकेको देखियो । कुल विनियोजित बजेटको शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत हो । यो समयमा रोजगारी पाउनेहरू भने गएको फागुन महिनामा नै नाम दर्ता गराएका मध्येका हुन् । त्यस कारण यो समयमा रोजगारी माग्नै आएनन् भन्न पनि मिलेन । यसमा अझ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यो कार्यक्रम ऋणबाट चलाइएको हो । कार्यक्रममा खर्च भए पनि नभए पनि त्यसको ब्याज भने तिर्नु परिरहन्छ ।
बेरोजगारीका नाममा विनियोजन भएको रकम नै खर्च नभएपछि लक्षित समूहले रोजगारी पाए भन्ने ठाउँ नै रहँदैन । रकम र खर्चको अवस्था त्यस्तो छ भने यता बेरोजगारीको संख्या विकराल नै छ । विभिन्न रिपोर्टमा आएअनुसार चालू वर्षका लागि स्थानीय तहमार्फत रोजगारीको आवश्यकता रहेको भनी नाम दर्ता गर्नेहरूको सूची सानो छैन । गएको फागुनमा टिपाइएको नामअनुसार सात लाख आठ हजार बेरोजगार सूचीकृत थिए । तर यता यो कार्यक्रमले यो बेलासम्म जम्मा एक हजार ४५ जनालाई मात्रै काम दिएको देखियो । त्यो पनि भनेजति दिनको होइन । पहिले न्यूनतम सय दिनको काम दिने भनिएको थियो । माथि उल्लेख भएका हजारको संख्याले जम्मा ४५ दिनको मात्रै ज्याला पाए । यो भनेको भनिएको दिनको पनि आधा र त्योभन्दा अझ कम हो । यी विवरण आफैँ भन्छन् सरकारका कार्यक्रमहरू लक्ष्यबाट कसरी संकुचन हुँदै समाप्तितिर लागिरहेका छन् । यसको अर्थ हो यो कार्यक्रम पूर्ण असफलतातर्फ बढिरहेको छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- टाटा ग्रिन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट
- सिप्रदीको म्याक स्टार नाइट कार्यक्रम
- टिकटक र चाइल्ड सेफनेटको सहकार्य
- बस सेवाको शतप्रतिशत क्यासब्याक अफर
- ‘ब्ल्याक सार्क’ नेपाल भित्रिने अन्तिम तयारीमा
- (रास्वपा)का नेताहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा न्यायाधीशद्वय शर्मा र निरौलाको संयुक्त इजलासमा
- ज्योति विकास बैंक सम्मानित
- मानव तस्करीमा मुछिएका ११ जना विरुद्ध मुद्दा पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति !
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया