काठमाडौं । विकास निर्माणको रकमबाट उपभोक्तालार्ई सोझै १० करोड रुपैयाँ दिने भनी बजेटमा गरिएको बन्दोबस्तीलाई कार्यान्वयनमा लैजान थालिएको भन्ने बुझ्नमा आएको छ । बजेटमा यस्तो व्यवस्था गरिएको घोषणा हुनासाथ कार्यकर्ता पोस्न खोजियो भनेर यसको व्यापक विरोध भएको थियो । त्यसपछि सरकार केही महिना मौन रह्यो । यतिबेला भने फेरि यो कुरा उठेको छ, सरकारले उपभोक्ता समितिलाई विनाप्रतिस्पर्धा १० करोडम्मको ठेक्का दिन सकिने भनी बजेटअनुसारको व्यवस्था गर्न लागेपछि । यसअघि उपभोक्ता समितिबाट सोझै काम गर्न पाउने रकमको सीमा एक करोड थियो । अहिले त्यसमा बढाएर १० करोड बनाउन लागिएको हो । यसरी करिब ५० लाखबाट बढ्दै बढ्दै विकास निर्माणका नाममा गएको रकम विनाप्रतिस्पर्धा खर्च गर्न पाइने रकमको सीमा १० करोड पुग्न लागेको हो । यो कानुनले अन्तिम रूप पाइसकेको हुनाले पनि अब यो रोकिने अवस्था देखिँदैन ।
विगतकै उदाहरण छन्, उपभोक्ता समितिमार्फत गराइएका विकास निर्माणका काममा रकम खर्च भएको देखिनुबाहेक अरु कुनै उपलब्धि छैन । जसले काम लगाउने हो उसले आफन्तहरू राखेर यस्ता समिति बनाउने गरेका हुँदा तिनको भुक्तानी मात्रै हुनेगरेका वा भएका भन्ने गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ, महालेखादेखि विभिन्न सरकारी निकायकै अध्ययन प्रतिवेदनहरूमा । केही लाखका त्यस्ता काममा त यस्तो शंका हुन्थ्यो भने १० करोड नै यसरी खर्चिन थालेपछि विकास कागजमा नै सीमित रहने प्रस्टै छ ।
पछिल्लो समय उपभोक्ता समिति गठन दर्ता, निर्माण सम्झौता, योजना सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र हस्तान्तरण तथा समितिको नवीकरणसम्मका प्रक्रियामा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७८ मस्यौदा भयो । यसमा यो १० करोडबराबरको भनिएको विकास निर्माणको काम गर्ने वा त्यो रकमबराबरको ठेक्का पाउने एउटा समूह नै हुनेछ । त्यसमा गैरसरकारी संस्थाबाहेकका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सामुदायिकस्तरका सहकारी संस्था, टोल विकास संस्था, जल उपभोक्ता समूह, आमा समूह, कृषक समूह वा कानुनबमोजिम गठन भएका अन्य सामुदायिक तथा संरक्षण समितिजस्ता संस्थाले यस्तो ठेक्का पाउनेछन् । उल्लिखित सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, सामुदायिकस्तरका सहकारी संस्था, टोल विकास संस्था, जल उपभोक्ता समूह, आमा समूह, कृषक समूहजस्ता समूह यसअघि नै विभिन्न प्रकारले वदनाम भएका संस्था हुन्, खासगरी आर्थिक परिचालनका मामलामा ।
यसअघिकै अनुभव छन् विभिन्न नामधारी यस्ता उपभोक्ता समितिहरूमा राजनीतिकर्मीहरूको वर्चश्व रहने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा त यी समितिमा बस्नका लागि त्यस्ता दलहरूको आन्तरिक घेरामा नै व्यापक मारामार हुनेगरेका समाचारहरू आउनेगरेकै हुन् । यदि त्यसमा यस्तो लाभ हुनेथिएन भने यो विषय झगडाको कारक नै बन्ने थिएन । यो कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । चालू वर्षको बजेटमै सहकारी र श्रमसमूहलाई १० करोडसम्मका निर्माणकार्यमा सहभागी गराउने भनिएको छ ।
बजेटमा उल्लेख भएका शब्द यस्ता छन्– ‘श्रम समूह वा श्रम सहकारीमार्फत युवालाई संगठित गरी व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिमसहित यस्ता श्रम समूह वा श्रम सहकारीले सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ । यो भनाइले नै बुझाउँछ विकासका नाममा ती समूहलाई सहयोग दिन लागिएको रकम हो । त्यसो भए यो १० करोडको अंक भ्रष्टाचार गर्न राज्यले नै छुट दिएको भनी किन नमान्ने ?
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- टाटा ग्रिन ब्याट्रीको च्यानल पार्टनर मिट
- सिप्रदीको म्याक स्टार नाइट कार्यक्रम
- टिकटक र चाइल्ड सेफनेटको सहकार्य
- बस सेवाको शतप्रतिशत क्यासब्याक अफर
- ‘ब्ल्याक सार्क’ नेपाल भित्रिने अन्तिम तयारीमा
- (रास्वपा)का नेताहरुविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा न्यायाधीशद्वय शर्मा र निरौलाको संयुक्त इजलासमा
- ज्योति विकास बैंक सम्मानित
- मानव तस्करीमा मुछिएका ११ जना विरुद्ध मुद्दा पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई उन्मुक्ति !
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया