नेपालको निकासी व्यापारका अव्यवस्थित सन्दर्भ
डा. सुमनकुमार रेग्मी २०७८, पुस १ १२:५० 
काठमाडौं । देशको निकासी नीतिमा देखिएका कमजोरीले निकासी व्यापारमा ह्रास आएको छ । निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्वले हेरिनु पर्दछ । तर अद्यावधिक उचित रणनीतिक नीति–नियमको अभावमा निकासी व्यापारमा विस्तार हुन सकेको छैन । निकासी प्रवर्द्धनका तत्कालको लागिसहित अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याईनु पर्दछ । नेपालको निकासी व्यापार प्रवर्द्धन प्रोत्साहनमा देखिएको कमी–कमजोरीले गर्दा नेपाली वस्तुका निकासीमा कमी हुँदै आएको छ । नेपालबाट निकासी हुने वस्तुकहरूको निकासी परिमाणका आयतन बढन सकेको छैन ।
आव २०७५/७६ पछिका केही वर्षमा नेपालको निकासीका रूपमा पाम आयल, भटमासको तेल, धागोजस्ता नयाँ निकासीका वस्तुका रूपमा नेपालको प्रमुख निर्यातका वस्तुको निर्यातमा देखा परेको छ । पूर्व पहिलो नम्बरमा रहेका निकासी वस्तुका रूपमा रही निकासी वस्तु खेलाडीका रूपमा रहेको गलैँचा, तयारी पोशाक र पश्मिनाका निकासीमा आएका ह्रास आएकोले यी वस्तुहरूका महत्व घट्दै गए । जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रलाई समेत अहिले प्रभाव पारेको छ । गलैँचा, तयारी पोशाक, पश्मिना, हस्तकलालगायतका विभिन्न वस्तुका निकासी पहिले प्राप्त उच्चतम बिन्दुभन्दा धेरै तल गई माथि बढ्न सकेको अवस्था छैन । निकासीमा बढी मूल्य बढ्न नसकेकोले नेपालको व्यापारघाटा चुलिँदै गएको छ । नेपालमा सम्भव र विस्तारित निकासी क्षेत्र बढाउन दीर्घकालीन प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको छ । दिर्घकालीन परिप्रेक्षमा सबै क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्राथमिकतामा निकासीलाई समेटिनु पर्दछ ।
सरकारी र निजी क्षेत्रमामा निकासीलाई यथेष्ट ध्यान नदिँदा समेत व्यापार प्रभावित भएका छन् । सरकारी निकायबाट र निजी क्षेत्रबाट निकासी नीति घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय व्यापार नीति कल्पना गरिएभन्दा पनि समन्वय, एकीकृत र स्थायी गरिएका छैनन् । विनिमय दर, आर्थिक प्रावधान, भन्सार शुल्क छुट र अरु प्रोत्साहनहरू दिने काम कम भएका छैनन् । नेपालमा धेरैजसो निकासीका कारोबारका निकासी प्रक्रिया र अभिलेख सरल नबनाउँदा व्यवसायीहरूले धेरै समस्या व्यहोरिरहेका छन् । अब त विद्युतीय सिंगल विन्डोले यस्ता समस्या कम गर्लान् ।
राम्रोसँग स्थापित केही निकासीकर्ताहरूलाई बाहेक अरुलाई माल चलानीपश्चात् मात्र निकासी कर्जा दिइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा निकासी विस्तारका लागि अत्यावश्यक आवश्यकताका रूपमा पूर्वसामान चलानी र सामान चलानीपश्चात्का निकासी कर्जा आवश्यक देखिन्छ । धेरैजसो निकासीकर्ताका निकायहरूहरू र नेपाली निकासी उद्यमी कम्पनीले व्यापार अभिवृद्धि गर्न अझ क्षमतावान् बन्न नसकेको कारणले निकासी वातावरण बन्न सकेको छैन । भौगोलिक अवस्थित, भारतसँगको खुला सिमाना र नेपाल–भारत व्यापार सम्बन्धका कारणले व्यापार अभिवृद्धि हुन सकेको छैन ।
नेपालको २०६७/६८ देखिको २०८०/८१ सम्मको तेह्रौँ, चौधौं र पन्धौँ त्रिवर्षीय र पञ्चवर्षीय योजनाले वस्तु निकासीलाई योजना अवधिको अन्तिम वर्षमा लक्षित रकम मूल्यका बिन्दुमा पु-याउने अपेक्षित प्रतिफल आशा गरिएको जति विगतमा हुन सकेको देखिँदैन । यस्तै गरी ती योजनाले वाणिज्य क्षेत्रमा थप रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने भनिएका थिए । ती योजनाको अन्तिमसम्ममा व्यापार घाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको निश्चित प्रतिशतबाट लक्षित प्रतिशतमा झार्ने र आयात–निर्यातको अनुपात बढ्न नदिने भनिएको थियो । यी प्रतिफल पूरा गर्न वाणिज्य क्षेत्रको पृष्ठभूमिको आधारमा उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति तोकिएको थिए ।
सन् २०१५ (२०७२)को व्यापार नीति र अव्यवस्थित क्षेत्र २०७२ को वाणिज्य नीति, २०७३ को एनटीआईएस र २०७३ देखि २०७८ सालसम्म आएको आर्थिक र व्यापारसँग सम्बन्धित ऐन, कानुन, निर्देशिका आदिले २०७२ सालपछि वितेका आर्थिक तथा व्यापरिक क्षेत्रलाई डोहो-याउँदै आएका छन् ।
पूर्णतः बन्देज वा परिमाणत्मक वा आंशिक बन्देज गरिएका वस्तुबाहेक अन्य वस्तुहरू निकासी गर्न इजाजत आवश्यक छैन । तर परिमाणात्मक बन्देज गरिएका वस्तुमा निजी क्षेत्रको सहभागिता गराएर निकासी इजाजतपत्र दिइने व्यवस्था गरिएको छ । यसैबीच निकासी रणनीतिमा उल्लेख गरेअनुसार निकासी बढाउन वर्तमानमा रहेको पारबहन र यातायात सुविधामा संस्थागत र भौतिक आधारभूत व्यवस्थामा सुधार गर्न आवश्यक छ । निकासी प्रवर्द्धनका लागि कन्टेनर सेवा सुरु गरिने भनिए पनि आन्तरिक राजमार्गमा अरनिको राजमार्गबाहेक अरु राजमार्गमा कन्टेनर ढुवानी सुरु गरिएको छैन । निकासी वस्तुका उत्पादनका लागि चाहिने प्रारम्भिक वस्तु र कच्चा पदार्थको आयातमा लगाइएका भन्सार शुल्क फिर्ता गर्न निकासीको आधारमा भन्सार फिर्ता गर्ने कार्य सबै वास्तमामा गरिएको छैन । केही भए पनि कार्यान्वयन पक्षमा कमजोरी देखिन्छ । नेपाल व्यापार एकीकृत नीति, व्यापार नीति र नेपालको निकासीका चित्रणमा सवन्वयको अभाव देखिन्छ ।
नेपालको चालू खातामा मुद्रा पूर्णत परिपर्त्य बनाइए पनि निकासी मूल्यांकन व्यवस्था नहुँदा अर्काे समस्या थपिएको छ भनिन्छ । निकासी योजना र कार्यक्रम निकासी क्षेत्रको मदतले संयोजन गरिनुपर्छ । निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रको मुख्य आधार स्तभ्भ बनाएर लैजान उचित वातावरण बनाइनु पर्दछ ।
भैरहवा निकासी प्रशोधन क्षेत्र र वीरगञ्ज तयारी पोशाक क्षेत्रजस्ता निकासी प्रशोधन क्षेत्र स्थापना गरिएपश्चात् पनि र अरु प्रशोधन क्षेत्र स्थापना गरिने प्रतिबद्धता जनाए पनि पूर्ण स्थापना नहुँदा निकासी व्यापार प्रभावित भएको छ । निकासी प्रवर्द्धनात्मक उद्योगहरू प्रवर्द्धन गर्न निकासी पवर्द्धन क्षेत्र स्थापनामा सुरुवात गरिएको छ । अगाडि सारिएको यस क्षेत्रले निकासीका लागि उत्पादन गरिएका वस्तुमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता क्षेत्रका निकासोन्मुख उद्योगहरूले आफ्नो निकासीमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ र सहायक कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क उत्पादन प्रक्रियामा प्रयोग भएको खण्डमा सुविधाको सन्दर्भमा फिर्ता गरिने उल्लेख छ । यस्तो प्रावधानात्मक निवेदन प्राप्त भएको साठी दिनभित्र फिर्ता गरिने भनिएको छ । तर व्यावहारिक कदमहरू पहिल्याउँदै जानु पर्दछ ।
ऐनबाट अगाडि बढिसकेको निकासी प्रशोधन क्षेत्रमा स्थापित उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन निकासीका लागि आयातीत मेसिनहरू उपकरण र कच्चा पदार्थमा केही वर्ष कर लिइने व्यवस्था गरिएको हुँदैन । तर नेपालमा निकासी प्रशोधन क्षेत्र स्थापना पूर्ण भए पनि चालु भई निकासीमा असर परेको छैन । दशकौँ बित्दा पनि सो क्षेत्र स्थापनापश्चात् पनि अगाडि नबढ्नु निकासी क्षेत्रलाई महत्व नदिनु नै हो । निकासीका लागि बैंकको कर्जा यथेष्ट उपलब्धता र नेपाली बैंकिङ ढाँचा निकासी प्रवर्द्धनमैत्री हुनु पर्दछ । नेपालमा प्रि–सिपमेन्ट र पोस्ट–सिपमेन्ट पूर्ण आर्थिक ऋण सहयोग नेपालका बैंकले दिएका छैनन् भनिन्छ । खोलिएको प्रतितपत्रको सन्दर्भमा माल चलानीपश्चात्को अवस्थामा सीमित क्षेत्रमा आर्थिक ऋण सहयोग उपलब्ध भने रहेका छन् । निकासी क्रियाकलापका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नेगरी कुनै प्रभावकारी योजना बनाइएको छैन । प्रतितपत्रद्वारा भुक्तानी गरिए पनि मालचलानीपूर्वका करोबारका क्षेत्रमा नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएका छैनन् । नेपालमा निकासी ऋण सहयोेग प्रारम्भिक अवस्थामा छ ।
नेपालमा निकासी कारोबार ऋण सुविधाको अभाव छ । निकासीकर्ताले आफ्नो लगानीले आफूलाई चाहिने कच्चा पदार्थ किनेर बैंकमा जम्मा गरी अझ बढी समान किन्न बैंकसँग सापटी लिनुपर्ने अवस्था छ । माल चलानीपूर्व पाइने ऋण सुविधाको विचार नेपालमा नोभेम्बर १९८३ मा सुरु भएको थियो । नेपालले अझै कर्जा सुरक्षण प्रणाली प्रयोग गरेको छैन । नेपालमा निकासी कारोबार, ऋण सुविधा र कर्जा सुरक्षण सुविधाको प्रयोग आवश्यक भइसकेको छ ।
सन् १९७० देखि २००० सम्म नेपालको आफ्नो निकासी भारतबाट तेस्रो देशहरूमा विविधीकरण गरेको थियो । तर सन २००१ पछि भारततर्फ पुनः मोडिन पुगेको छ । सन् १९६० पछि कार्यान्वयनमा आएका निकासी बोनस व्यवस्थामा विनिमय दर प्रणाली, नगद अनुदान, एकल विनिमय दर प्रणालीलगायतका जस्तै विभिन्न नीतिगत साधनहरूसहित माल चलानीपूर्व र पछिका कर्जा तुलनात्मक उपलब्ध गराउनु पर्दछ । हाल एक र पाँच प्रतिशतका नगद अनुदानको व्यवस्था अगाडि सारिएको छ ।
निकासी व्यापार अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । दोस्रो विश्वयुद्ध अगाडि नेपालको निकासी राम्रो थियो र सन १९७० अगाडि पनि नेपालको निकासी अवस्था नराम्रो थिएन । निकासी व्यापारबाट देशले अपेक्षित प्रगति गरेको उदाहरण विगतमा हाम्रोसामु छ ।
औद्योगीकरणतर्फ उन्मुख भारत र चीनले निकासी व्यापारबाट ठूलो प्रगति हासिल गरिसकेका छन् । एसिया महादेशमा चीनले गरेको प्रगति देखेर अमेरिका र युरोपका महाशक्ति राष्ट्र समेत आत्तिन थालेका छन् । चीनले आफ्नो बाह्य व्यापारलाई वर्षेनी बढाउँदै लगेको छ । तयारी पोसाकलगायतका घरायसी सामग्रीको उत्पादन र निकासीमा चीनले विश्व फड्को मारिसकेको छ । तर नेपालको निकासी व्यापार दिन प्रतिदिन बढ्न सकेको छैन् ।
वर्षमा नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुहरूमा पाम तेल, भटमासको तेल, धागो, उनी गलैँचा, तयारी पोसाक, मुसुरो दाल, कपडा, फलाम र स्टिलका वस्तुहरू, तामाका वस्तुहरू, जुट बोरा र झोलाहरू, अलैँची, चीया, उनी र पश्मिनाका समानहरू मुख्य छन् । तर यी निकासी वस्तुहरूलाई अभिवृद्धि गरेर लैजान सकिएको छैन । निकासी अभिवृद्धि गर्न सरकार र निजी क्षेत्र नै सुदृढ तवरले अगाडि बढे ता पनि निकासी ह्वात बढ्न सकेको छैन् । पश्मिना र तयारी पोशाकमा नेपालले आफ्नो पहिचान बनाउन नसकेको कारण यी वस्तुका निकासी धाराशायी बन्न पुगे र बढ्न सकेन । यद्यपि नेपालबाट निर्यात हुने हस्तकलाका सामग्रीमा भने वृद्धि हुँदै गएको पनि छैन ।
दक्षिण एसियामा भारतले आफ्नो व्यापार बढाउँदै लगेको अवस्थामा नेपालको व्यापार बढ्न सकेको छैन । नेपालको निकासी प्रवर्द्धनका लागि विशेष प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ । निकासी प्रवर्द्धनका लागि कानुनी प्रावधानलाई समेत लचिलो र मागअनुसारका परिवर्तित बनाइनु पर्दछ । निकासी व्यापारमा कानुनको भूमिका रहने भएकोले निकासी प्रवर्द्धनमा कठिला र कसिला कानुनको अभाव छ ।
वर्तमान विश्व्यापीकरणमैत्री अभाव हाम्रा ऐन–कानुन एवं नियमले निकासी व्यापारलाई असर पारेको छ । निकासी व्याापारका ऐन–नियमका कारण निकासी व्यापार बढ्न सकेको छैन । वर्तमान कानुनी दायरा सञ्चालन ढाँचाबाट निकासी व्यापारका प्रक्रियागत पक्ष अझ सरल बनाउन आवश्यक छ । सरोकार ऐनहरू कुनै पूर्वयोजना वा ढाँचाविना बनाइएका देखिन्छन् ।
दशकौँको निकासी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात साधारणतया झण्डै स्थिर रहेको छ । राष्ट्रिय बचतको स्रोतको रूपमा निकासी पनि गैरनिकासीझैँ ध्यान दिन पर्ने देखिन्छ । विगतका केही वर्षमा निकासी त्यति बढन सकेको छैन । नेपालको वैदेशिक व्यापारको बनावटका विशेषताहरूमध्येको एकमा भारतसँगको व्यापार अत्यधिक एकत्रित हुनु हो । निकासी अभिप्रेरित विनिमय व्यवस्था प्रणाली नगद, अनुदान र अन्य प्रत्यक्ष निकासी प्रोत्साहनजस्ता माध्यमहरू पटक–पटक कार्यान्वयन भइसकेका छन् ।
नेपालमा वस्तु विकास कार्यक्रमको प्रचार–प्रसार भए पनि उत्पादन पक्षमा केही उपलब्ध भएको छैन । सरकारको व्यापार नीति अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूसँग समन्वयमा छैनन् । नेपालको हालको आर्थिक नीतिहरूको पुनरावलोकन र वैदेशिक व्यापारका वर्तमान व्यवस्थाको पुनर्मूल्यांकन गरिनु पर्दछ । नगद प्रोत्साहन, भन्सार माफी उपायहरू, बन्डेड गोदाम सुविधा र निकासी ऋण सुविधाजस्ता निकासी प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दछ । सरकारका नयाँ नीतिहरू निकासी कर्जा सुविधामा प्रोत्साहन, निकासी इजाजत प्रक्रिया, निकासी बनावट समायोजन कार्यक्रम, व्यापार सम्झौतामा व्यापारका खराबीहरू र निकासीसम्बन्धी संस्थामा केन्द्रित छन् । नेपालको निकासी व्यापारमा उतार–चढाव देखिएको छ ।
नेपालको निकासी ढुवानीका लागि कोलकाटा बन्दरगाहको वैकल्पिक रूपमा बंगलादेश चितगाव बन्दरगाहको प्रयोगमा जोड दिइएको छ । नेपालको विश्व व्यापार संगठनको सदस्यतापछि निकासी प्रवर्द्धन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यसले देशको आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्ने आशा थियो । नेपालले भारतको विशाखापटनम बन्दरगाह प्रयोग गरे पनि निकासी बढ्न सकेको छैन यद्यपि समुन्द्रपार आयात भने यो बन्दरगाहबाट बढोत्तरी भएको छ ।
नेपालले सन् १९६० को सुरुदेखि विभिन्न निकासी प्रोत्साहनका उपयहरू कार्यान्वयन गरेर व्यापार विविधीकरण नीति अपनाए पनि नियमित गरिएको थिएन । सन १९५० को नेपाल–भारत व्यापार वाणिज्य सन्धिको उद्देश्य नेपाल र भारतबीच भन्साररहित संघ स्थापना गर्नु रहेको जस्तो देखिन्छ । वर्तमान साफ्टाको अवधारण पनि त्यही हो । तर १९६० को एउटै व्यापार र पारबहन सन्धि सैद्धान्तिक कल्पनामा एक–अर्काको क्षेत्रमा उत्पादन भएको नेपाल–भारतका सम्बन्धित बजारहरूमा प्राकृतिक भन्सार र परिमाणात्मक बन्देज भन्सारविनाको पहुँचको परिकल्पना गरिएको थियो । वर्तमान अवस्थाका व्यापार सन्धिले पनि नेपालको भारततर्फको निकासी बढाउन सकेको छैन ।
देशले अवलम्बन गरेका यी व्यस्थाले मात्र निकासी व्यापार प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैन । निकासी व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विश्व बजारको कानुनी तथा नीतिगत सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । विश्व एउटा गाउँको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । एउटै गाउँको रूपमा विकसित हुँदै गएको विश्वबाट नेपालले समेत लाभ लिनेतर्फ आफूलाई उभ्याउनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रयोग भइसकेको सुविधा र नीतिगत पक्षलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा नेपालको निकासी व्यापार फस्टाउन सक्दछ ।
कांग्रेसी सरकारको पालामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित निकासी वस्तु विकास तथा निर्यात प्रवर्द्धन परिषद्, वाणिज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको व्यापार परिषद्लगायतका उच्चस्तरीय निकायले सम्बन्धित निकासी निकायहरूलाई आवश्यक निर्देशन र डो-याउन सकेको थिएन् । त्यसपछिका विभिन्न विचारधाराका सरकारहरूले उच्चस्तरीय परिषद्को निकासी प्रवर्द्धनका लागि निकासी सहयोगी निकायहरूलाई संरक्षकत्व र अभिभावकत्व आवश्यक भए पनि आवश्यक देखेनन् । (लेखक :– व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका पूर्वनायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया