काठमाडौँ । मुलुकमा यो नै निकायले नेपाली श्रमबजारमा आउने युवाहरूलाई रोजगारी दिने भन्ने निश्चित छैन । सरकारका हरेक मन्त्रालय र निकायले मुलुकको श्रमबजारमा आउने युवाहरूलाई रोजगारी दिने भनिरहेका छन् ।
तर पर्याप्त रोजगारीका अवसर मुलुकमा छैनन् । त्यो पनि हरेक वर्ष श्रमबजारमा पाँच लाख युवाहरू आउने गर्छन् । श्रमबजारमा आउने युवाहरूमध्ये ५० हजारभन्दा कमले रोजगारी पाउने गरेका छन् । अर्कोतर्फ सरकारले हरेक निकायले रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने भने पनि पाँच लाख युवाको न्यून अंशले पनि रोजगारी पाउँछन् या पाउँदैनन् कुनै निकायलाई पनि थाहा छैन ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषिलगायतका मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतका निकायले युवाहरूलाई रोजगारी दिने भनिन्छ । मन्त्रालय तथा तिनका निकायहरूले कति रोजगारी सिर्जना गर्छन् र कतिले प्राप्त गर्छन् भन्ने जानकारी सरकारी निकायसँग छैन । जसले गर्दा सरकारसँग प्रत्येक वर्ष कति रोजगारी सिर्जना भए र कति युवाले रोजगारी प्राप्त गरे भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । यसले रोजगारीका लागि योजना बनाउने, समस्याहरू पहिचान गर्ने, विश्लेषण गर्नेलगायतका कार्यको अभाव रहेको छ ।
सरकारले बेरोजगार युवाहरूको तथ्यांक संकलन गर्ने, तिनीहरूको वर्गीकरण गरेर रोजगारी तथा स्वरोजगार बनाउने विषयहरू अघि सारे पनि त्यसलाई सरकारी निकायले कार्यान्वयन नगर्दा रोजगार क्षेत्रमा समस्या यथावत रहेको स्पष्ट हुन्छ । श्रमबजारमा आउने युवाहरूलाई रोजगारी दिलाउने ट्याग भने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजनालाई लागेको पाइन्छ । तर यिनीहरूले न पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गरेका छन् न त रोजगारी दिलाउनको लागि समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह नै गरेका छन् ।
सरकारलाई छाडेर रोजगारीको सिर्जना गर्ने निकाय भनेको अर्को विशुद्ध निजी क्षेत्र हो । आफूले मात्र नभई निजी क्षेत्रलाई समेत रोजगारीको वातावरण बनाउनको लागि सरकारले आवश्यक वातावरण बनाएको पाइँदैन । कृषि, उद्योग, व्यवसाय, पर्यटनलगायतका कामहरू गर्नका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउन नसक्दा निजी क्षेत्रले रोजगारी दिन सकेको छैन भने स्वयं युवाहरू समेत स्वरोजगार हुन सकेको छैन ।
जसले गर्दा श्रमबजारमा आउने युवाहरू कि त बेरोजगार बस्नुपर्ने कि वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यकारी अवस्था युवाहरूमा रहेको छ । यसको समाधान गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो । किनकि मौलिक हकमा नै युवाहरूको लागि रोजगारीको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले गर्दा युवाहरूलाई मौलिक हक प्रदान गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई जेनो फार्मेसी र निरभाना फिजियोथेरापीमा छुट
- गरिमा रोड रेस कम्पिटिसन सम्पन्न
- भुक्तानी प्रदायक कम्पनीलाई कर्मचारीबाट खतरा
- कानुन निर्माणमा ढिलाइका कारणहरू
- सहकारी ठगी महारोगमा परिणत
- संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र स्थापना
- सूर्य नेपाल गल्फ टुरको नयाँ सिजन सुरु
- पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया