काठमाडौँ । कृषिप्रधान देशमा कृषिमलको उपलब्धता एक पहेलीजस्तो हुने क्रम कहिल्यै रोकिएन । यो पक्षबाट हेर्दा वास्तवमा नै आजसम्मको राज्य सञ्चालकहरू पूर्ण असफल देखिन्छन् ।
किसानले पैसा तिरेर चाहिएको समयमा चाहिएको मात्राको मल नपाएको पीडा सामान्य होइन । तर यो क्रम सधैँ नै कायम छ । पछिल्लो समय हिउँदेबालीका लागि मलको हाहाकार भइरहेको बेला त्यसको निश्चितता त भएन नै बरु अर्बौँ रुपैयाँको भ्रष्टाचार भने आयो ।
किसानलाई उपलब्ध नभएको मल खरिद गर्दा अर्बभन्दा बढी रकमको भ्रष्टाचार भएको विवरण हालै खुलासा भएको छ । यसले के देखाउँछ भने देशमा भ्रष्टाचारको फैलावट कुन तहमा भएछ र त्यो कसरी विस्तार भइरहेको रहेछ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हालै दायर गरेको मुद्दा कम्तीमा मल आपूर्तिका सन्दर्भमा सामान्य होइन । यस्तो भ्रष्टाचार पनि एक जनाबाट होइन । प्रारम्भिक तहमा नै दश जना त यसमा परे ।
माथि पनि भनियो, रासायनिक मल खरिद यो देशका लागि एउटा पहेली भइरहेको थियो । अभाव त छँदै थियो त्यही अभावका बीचमा मलको व्यवस्थापन गर्ने सरकारी निकाय कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० जनाविरुद्ध एक अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्यो ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड सरकारीतर्फबाट किसानका लागि मलखादको व्यवस्थापन गर्ने निकाय हो । त्यसले मल आपूर्ति गर्न नसक्दा त्यसको सञ्चालकहरूले कहिल्यै जिम्मा लिन परेन । यसको प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा चलाएको विषय मल आपूर्ति गर्न नसकेको भन्ने विषयको होइन ।
सीमित तहको आपूर्ति गरिँदा नै योजनाबद्ध रूपमा भ्रष्टाचार गरेको देखियो । भ्रष्टाचारको योजना पनि कस्तो भने यसको आपूर्ति कम्पनी जोशी बीज हाउस प्रालि र मल परीक्षणमा संलग्न नेपाल इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिफिक सर्भिस प्रालि समेतको मिलिभगत देखियो ।
यो भनेको मल कसरी पर्याप्त मात्रामा आपूर्ति गर्ने भन्दा पनि त्यसमा कसरी भ्रष्टाचार गर्ने भन्ने योजाना बनाइँदोरहेछ भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पैसा तिरेर पनि किसानले चाहेको बेलामा मल नपाउने र पाइएको मल पनि भ्रष्टाचारकै कारण गुणस्तरको नहुने अवस्था भएपछि स्थिति कुन हदसम्म पुगिसकेछ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसकारण मलमाथिको यस्तो खेलबाडलाई भ्रष्टाचार मात्रै भनेर नपुग्ला । त्यसो भनियो भने भ्रष्टाचारकै पनि अपमान होला ।
यो मल खरिदसम्बन्धी भएको भ्रष्टाचारको आरोपपत्रमा अख्तियारले रासायनिक मल (नियन्त्रण) आदेश २०५५, सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ तथा नियमावली २०६४ विपरीत कृषि कम्पनीले विनाप्रतिस्पर्धा प्रमाणपत्र अद्यावधिक नगरेको संस्था नेपाल इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिलाई मलको गुणस्तर परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाइएको देखिन्छ ।
सोही मल नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागको परीक्षण गर्दा डीएपी मलको स्पेसिफिकेसनअनुसार मोइस्चरको मात्रा अधिकतम एक दशमलव पाँच प्रतिशत हुनुपर्नेमा १२ दशमलव चार प्रतिशत, नाइट्रोजन १८ प्रतिशत हुनुपर्नेमा १४ दशमलव दुई प्रतिशत, फोस्फोरस ४६ प्रतिशत हुनुपर्नेमा ४५ दशमलव एक प्रतिशतलगायत कम गुणस्तर देखिएको छ भनेको छ ।
एउटा त मल नै आपूर्ति नहुने, भएको अवस्थामा पनि निर्धारित गुणस्तरको नहुने भएपछि कृषक र कृषिको अवस्था कस्तो होला ? यो प्रश्न सामान्य छैन । तर राज्यका तहबाट कसैले पनि उत्तर दिन आवश्यक ठान्दैनन् । राज्यले निर्धारण गरेको गुणस्तरलाई हाक्काहाक्की चुनौती दिइरहिएको कुरा यो पटक मात्रै सार्वजनिक भएको होइन ।
यो पटक केही कर्मचारीमाथि मुद्दा प-यो भन्ने मात्रै हो । अबको प्रश्न हो, यस्तो कुरा दोहोरिन नदिन सरकारसँग कुनै योजना छ कि भनी प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सेती नदीको पुल निर्माण: २८ प्रतिशत भौतिक प्रगति
- चिसो बढेसँगै कालीगण्डकीमा जलयात्रा बन्द
- आज पनि सुनको मूल्य घट्यो
- मुक्तिनाथ विकास बैंकका ग्राहकलाई जेनो फार्मेसी र निरभाना फिजियोथेरापीमा छुट
- गरिमा रोड रेस कम्पिटिसन सम्पन्न
- भुक्तानी प्रदायक कम्पनीलाई कर्मचारीबाट खतरा
- कानुन निर्माणमा ढिलाइका कारणहरू
- सहकारी ठगी महारोगमा परिणत
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया