निजी क्षेत्रसँगको छलफलविना ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक’ अगाडि नबढाउन आग्रह
काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निजी क्षेत्रसँग छलफल नगरी ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७’ लाई अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको छ । निजी क्षेत्रसँगको छलफलविना नै अगाडि बढाएको यो ऐन जस्ताको त्यस्तै पारित हुने हो भने मुुलुकभित्र खाद्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्ने महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए ।
अध्यक्ष गोल्छाले विधेयकका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रका खासगरी खाद्यसँग सम्बन्धित उद्यमी व्यवसायीमा व्यापक चासो र चिन्ता रहेको बताए । ‘खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक २०७७’ माथि निजी क्षेत्रले तयार पारेका सुुझावहरु कृषिमन्त्री, राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समिति र संसद्को उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा पेश गर्दै उनले यस ऐनलाई पुनः निजी क्षेत्रसँग छलफलमा लैजान पनि आग्रह गरे ।
बुधबार महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरूङसहित सदस्यहरुलाई भेटी खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७७ का सम्बन्धमा महासंघको तर्फबाट तयार पारिएको सुुझाव पेश गरेको हो । साथै महासंघले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादव र संसदको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिका सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवलाई मंगलबार नै उक्त सुुझाव पेश गरेको थियो ।
राष्ट्रियसभामा दर्ता रहेको उक्त ऐनका विषयमा महासंघले गएको असोज १२ गते सरोकारवाला र सरकारी निकायका पदाधिकारीहरुको समेत सहभागितामा बृहद् छलफल आयोजना गरेको थियो । सोही कार्यक्रमबाट आएका सुुझाव समेतलाई समेटेर महासंघले उक्त सुझाव तयार पारेको हो ।
महासंघले पेश गरेका सुुझावमा मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतका आधारमा फुड ह्याण्डलर प्रोटोकल्स एण्ड फुड सेफ्टी रुल्स उल्लेख भएका प्याकिङ खाद्य पदार्थमा उपभोगको निमित्त अधिकतम राम्रो मिति लेवलमा खुलाउन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने, वस्तुगत आधारबेगर शंकाको आधारमा खाद्यपदार्थ बिक्रीवितरणमा रोक लगाएको कारणबाट निर्दोष बिक्रेतालाई पर्न जाने आर्थिक नोक्सानीको निमित्त क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, सार्वजनिक रुपमा सूचना प्रकाशित गरी त्रुटिपूर्ण वा न्यून गुणस्तरको कुनै ब्याच वा एक लटको खाद्यपदार्थ फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था गर्दा खाद्य व्यवसायीले उत्पादन वा प्रशोधन गरेको अन्य ब्याच वा लटको खाद्य पदार्थको बिक्रीवितरण समेत गम्भीर रुपमा प्रभावित हुने भएकाले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी फिर्ता माग गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी विविध प्राविधिक गडबडीको कारणबाट प्रयोगशालाको प्रतिवेदन रिपोर्टमा एक रुपता नहुने हुँदा सो रिपोर्टको आधारमा जारी हुने आदेशउपर पुनरवलोकनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, दूषित खाद्य पदार्थ/न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि/नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा अत्यधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्यधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनुपर्ने, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तरसम्बन्धी ऐनबमोजिमको कसुरलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत राखी यस ऐनबमोजिमका आरोपमा उद्यमी, व्यवसायी एवं व्यापारीहरुलाई पक्री थुनामा राख्ने एवं मुद्दा चलिरहेको पूरा अवधिसम्म थुनामा राखिने व्यवस्था हटाइनुपर्ने महासंघको सुझाव छ ।
खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन विशेष ऐन भएकाले यस ऐनको विशिष्टता कायम गर्न यस ऐनमा उल्लिखित कसुरको सम्बन्धमा यस ऐनबमोजिम मात्र कारबाही चलाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने, यस ऐनबमोजिमको कसुरमा अन्य ऐन/कानुनबमोजिम मुद्दा चलाउने व्यवस्था हटाइनुपर्ने, दूषित खाद्य पदार्थ/न्यूनस्तरका खाद्य पदार्थको उपभोगबाट उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि/नोक्सानी पुग्न गएमा क्षतिपूर्ति भराइने हुँदा कैद तथा अत्यधिक बढी जरिवानाको सजाय गर्नु अनुचित देखिएकोले कैद र अत्यधिक जरिवानाको व्यवस्था हटाइनुपर्ने सुुझाव महासंघको छ ।
महासंघको सुझाव ग्रहण गर्दै समितिका सभापति गुुरुङ, श्रीवास्तव र कृषिमन्त्री यादवले महासंघले पेश गरेका सुुझावहरू अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेकोले प्राप्त सुुझावलाई ऐनमा समावेश गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । ऐनको मस्यौदा तयारीदेखिकै छलफलमा सरोकारवाला निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराइनुुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र अझै पनि ऐन छलफलकै चरणमा रहेकाले आवश्यक पर्दा महासंघसहित निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग बसेर छलफल गरी यसलाई अन्तिमरुप दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरुमा उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरु भरतराज आचार्य, अरनिको राजभण्डारी, मनिषलाल प्रधान, खाद्यसँग सम्बन्धित महासंघका सदस्य वस्तुुगत संघका पदाधिकारीहरु र महासंघ सचिवालयका वरिष्ठ अधिकारीहरु थिए ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया