बागलुङ । (रासस)अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले आयोग एक्लैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धन सम्बन्धमा मंगलबार यहाँ आयोजित अन्तत्र्रिmयामा उनले सरोकार भएका सबै पक्षको समन्वय र सहकार्यमा मात्र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण भएर जाने उल्लेख गरे ।
‘अख्तियार मात्रैको जिम्मामा छाडिदिएर भ्रष्टाचार रोकिन्न, यसमा राज्यका निकाय, सङ्घ/संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारजगत्लगायतको समन्वयकारी भूमिका चाहिन्छ’, उनले भने, ‘भ्रष्टाचार निवारणमा को ठूलो को सानो भन्ने हुँदैन सबै निकायले आआफ्नो ढङ्गले काम गर्नुपर्छ ।’
भ्रष्टाचार पनि सानो/ठूलो नहुने भन्दै आयुक्त सिलवालले सबै घटनामा आयोगले समान व्यवहार गर्ने बताए । उनले भ्रष्टाचारको मूल नरोकिएसम्म तलको समस्या हल नहुने भन्दै जत्रोसुकै ओहदा र शक्तिमा भएको व्यक्ति भए पनि भ्रष्टाचारमा कसुर ठहरिए कारबाही गरेरै छाडिने प्रतिबद्धता जनाए । उनले आयोगका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक विचारसँग ओतप्रोत भएर घटनाको अनुसन्धान नगर्ने स्पष्ट पारे । आयोगको पोखरा कार्यालयका प्रमुख कोशहरि निरौलाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहिलो जिम्मेवार व्यक्ति सार्वजनिक निकायको प्रमुख भएको धारणा राखे । उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध आयोगले प्रवर्द्धनात्मक, निरोधात्मक, उपचारात्मक र संस्थागत सुदृढीकरणको रणनीति अपनाएको बताए ।
कार्यालय प्रमुख निरौलाले पछिल्लो समय स्थानीय तहका विरुद्ध धेरै उजुरी पर्ने गरेको बताए । “सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण, सम्पत्ति हिनामिना, आर्थिक अनियमितता जस्ता विषयमा उजुरी बढी छन्”, उनले भने । खुलेआम सडक, वन, गुठी क्षेत्रको जग्गामा अनधिकृत संरचना बन्ने गरे पनि तिनलाई हटाउन सम्बन्धित निकायले अनदेखा गरेर बसेको उहाँको भनाइ छ । ‘कानुनविपरीत हुने काममा कारबाही गर्ने अधिकार छ, तर पनि हामी कानमा तेल हालेर बसेका छौँ’, कार्यालय प्रमुख निरौलाले भने ।
कार्यालयको आँकडाअनुसार बागलुङबाट आयोगको पोखरा कार्यालयमा गत र यो आवमा गरी ५६ उजुरी परेका थिए । तीमध्ये १७ मुद्दा फछ्र्योट भएका छन् भने ३९ अनुसन्धानका क्रममा छन् । गण्डकीमा सबैभन्दा बढी दुई सय ५२ उजुरी कास्कीका छन् । अन्तक्र्रियाका सहभागीले २०औँ वर्ष बित्दासमेत कालोपत्र हुन नसकेको मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गअन्तर्गत बागलुङ–घोडाबाँधे खण्डबारे प्रश्न उठाएका थिए । सार्वजनिक निर्माणका क्षेत्रमा भइरहेको लापरबाही र अनियमितताका विषयमा आयोगले छानबिन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
उजुरी परेमा मात्रै अनुसन्धान नगरी भ्रष्टाचार हुने सम्भावित क्षेत्रमा पनि आयोगले निगरानी बढाउनुपर्ने सुझाव सहभागीले राखेका थिए । अन्तरक्रियामा स्थानीय तहका प्रमुख, सरकारी कार्यालय र सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
- विमान चालकको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ: वायुसेवा निगम
- ‘स्मार्ट सिटी हुनका लागि हिंसारहित समाज हुनु अनिवार्य छ’
- आज साँझ ५ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने
- काठमाडौँमा बुधबारदेखि जनसङ्ख्या र विकाससम्बन्धी छैटौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन
- छोराद्वारा बुबाको हत्या
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया