Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठकर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योगइन्टरनेट प्रदायकसँग एक करोड असुली

इन्टरनेट प्रदायकसँग एक करोड असुली


काठमाडौँ । विद्युत्का खम्बा प्रयोग गरेबापत भाडा तिर्न अटेर गरेका इन्टरनेट प्रदायकसँग झण्डै एक करोड असुल गरिएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रले कडाइ गरेसँगै साउनयता ९६ लाख ८४ हजार ९७ रुपैयाँ भाडा असुली गरेको हो ।

जिल्लाका केवल टिभी तथा इन्टरनेट प्रदायक संस्थाबाट सो रकम असुल गरिएको हो । केन्द्रका इन्जिनियर राजेन्द्र पौडेलका अनुसार भदौ महिनाबाट भाडा उठाउन थालिएको हो । केन्द्रको कार्यक्षेत्रका १४ वटा कम्पनीले खम्बा प्रयोग गरेबापत सो रकम बुझाएका हुन् । केही कम्पनीले आफ्नो नाम नखुलाई भाडा तिरेका छन् भने १२ वटा कम्पनीले नाम खुलाएर तिरेका हुन् ।

भाडा तिर्नेमा चित्रवन युनिक केवलले ३० लाख ५५ हजार ६८ रुपैयाँ, कनेक्ट नेपालले एक लाख ७७ हजार नौ सय ७५ रुपैयाँ, त्रिवेणी केवल नेटवर्कले एक लाख ९३ हजार आठ सय रुपैयाँ, प्राइम नेटवर्कले दुई लाख तीन हजार चार सय रुपैयाँ, फाइवर वर्ल्ड कम्युनिकेसन प्रालिले एक लाख २२ हजार ४० रुपैयाँ, ब्रोडलिंकले एक लाख एक हजार सात सय रुपैयाँ र वेबसफरले तीन लाख पाँच हजार एक सय रुपैयाँ भाडा तिरेका छन् ।

यसैगरी डिसहोमले छ लाख ६१ हजार ५० रुपैयाँ, पीडी एस सर्भर नेटवर्कले २५ हजार चार सय २५ रुपैयाँ, सुबिसु नेटवर्कले २२ लाख २४ हजार ६६ रुपैयाँ, टेकमाइन्स कम्युनिकेसनले २० लाख रुपैयाँ र एन्जियटा एनसेलले ८५ हजार चार सय २८ रुपैयाँ बुझाएका छन् । दुईवटा कम्पनीले नाम नखुलाई एक लाख ११ हजार चार सय ८७ रुपैयाँ र चार लाख १७ हजार पाँच सय ४० रुपैयाँ जम्मा गरेको उनले बताए । उनका अनुसार अझै चारवटा कम्पनीले भाडा तिर्न बाँकी छ । तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीमा वर्ल्ड लिंक, भायानेट, सिम टिभी र क्लासिटेकले भाडा बुझाउन बाँकी रहेको उनले बताए ।

वर्ल्ड लिंकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखिको खम्बा प्रयोग गरेबापतको ६१ लाख रुपैयाँ, भायानेटले ३० लाख रुपैयाँ, सिमटिभीले ३० लाख रुपैयाँ र क्लासिक टेकले २१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । महसुल नतिर्ने कम्पनीले भाडा नतिरेमा लाइन काट्न र खम्बामा राखिएको उपकरण जफत गर्न विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।

केन्द्रले भाडा नतिर्ने कम्पनीको लाइन काट्ने र उपकरण जफत गर्ने कामसमेत गरेको थियो । केन्द्रले कडाइ गरेपछि इन्टरनेट प्रदायक संस्थाले आन्दोलन गर्दै सेवा अवरुद्ध गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहमति भएपछि सेवा थालिएको थियो । त्यसलगत्तै अन्य कम्पनीले भाडा बुझाए पनि चारवटाले अटेर गरेको पौडेलको भनाइ छ ।


क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग

तपाईको प्रतिक्रिया

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x