काठमाडौं । देशमा कोरोनाको संक्रमण यसरी वृद्धि हुँदै छ, जो एकप्रकारले डरलाग्दो नै छ । तर यो अप्रत्यासित भने होइन । देशको बागडोर सम्हालेका राजनीतिक दलहरू शक्ति प्रदर्शनका नाममा देशभरिबाट मान्छे जम्मा गरेर गएका हप्ताहरूमा जस्तो गरे विज्ञहरूका अनुसार त्यो काम संक्रमण फैलिनका लागि सहज बन्यो । यसअघि एक/दुई प्रतिशतमा रहेको संक्रमण एक/दुई दिनमै १५ देखि २० प्रतिशतको हाराहारीमा आयो र प्रधानमन्न्त्रीदेखिका सत्ता सञ्चालकहरूलाई समेत छाडेन । प्रधानमन्त्री र मन्त्री आइसोलेसनमा बस्नुपरेको घटना त्यसको उदाहरण हो । संक्रमणको विस्तार यो रूपमा बढिरहँदा सरकारको काम भने संक्रमण रोकथामका नाममा उटपट्याङयुक्त रह्यो । त्यसैभित्र पर्छन् सरकारले प्रस्ताव गरेका कामहरू, जसले संक्रमणलाई रोकथाम गर्न रौँबराबर साथ दिँदैन । तर नागरिकका जीवनमा भने धान्नै नसक्ने भारी थपियो ।
सरकारको यो काम सुन्दा र व्यहोर्दा यो देशमा कति अज्ञानीहरूका हातमा सत्ता परेको रहेछ भन्ने बुझाउँछ । सत्ता सञ्चालकहरूको परीक्षण हुनेबेला नै यस्तै हो । जब संक्रमण बढ्यो अनि सरकारले जताततै खोपकार्डलाई अनिवार्य बनायो । खोपकार्ड नभएको मान्छेले केही नपाउने भए । राज्यको सुविधा त छाडौँ सार्वजनिक बाटो हिँड्न समेत नपाइने भयो । यता खोपकार्ड अनिवार्य बनाइँदा देशमा खोप लाउनेको संख्या भने ३६ दशमलव सात प्रतिशत मात्र थियो । सरकारी सूचनामै खोपकार्डका बारेमा यसरी जानकारी आयो कि सार्वजनिक कार्यालय, होटल, रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल, रंगशाला, हवाई यात्रा, पार्क आदि प्रवेश गर्दा अनिवार्य कोभिडविरूद्ध खोप लगाएको कार्ड देखाउनुपर्ने, माघ ७ देखि सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न खोपकार्ड अनिवार्य गर्ने, माघ ७ पछि आन्तरिक उडानमा खोपकार्ड हुने यात्रुलाई मात्र बोर्डिङ पास उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने आदि ।
यता विज्ञहरू र विगतको उदाहरण जो संसारभरि एकै प्रकारको छ, खोपले संक्रमण नहुने होइन । खोप लगाएका मान्छे कति धेरै पटक संक्रमित भइसकेका छन् र तिनै खोप लगाएकाहरूले संक्रमण पनि फैलाएका छन् । खोपको काम भनेको संक्रमित व्यक्तिलाई खोपपूर्वको अवस्थाभन्दा बढी सहज बनाउनु र सकेसम्म छिटो निको हुनु हो । तर सरकारले भने खोपकार्डलाई नै संक्रमण रोक्ने माध्यम ठान्यो, जो गलत हो । त्यसमाथि त्यो कार्ड नभईकन सरकारी सेवा समेत नपाइने भन्ने घोषणा त उधुमकै बन्यो ।
नेपाल खोप उत्पादक देश होइन । दाताहरूले दिए लगाइदिने र नदिए चुचाप बस्ने देश हो, नेपाल । जुन देशले चाहेको समयमा खोप दिन सक्दैन, त्यही देशमा हरेक काममा खोपकार्ड अनिवार्य गरिन्छ भने त्योजतिको दरिद्रतम सोचाइ अरु के होला ? सरकारी यस्तो घोषणा आउनुअघि सरकारले नै शतप्रतिशतलाई खोप दिएको भन्न सक्नुपर्थ्यो । किनभने यो ठाउँमा खोपकार्ड नभएकाले सरकारी सेवा नपाउने भनिएको छ । यो प्रतिबन्ध सामान्य होइन ।
कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी)को बैठकले गरेको सिफारिसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । जसअनुसार माथि पनि भनियो, जनताले अब हवाई जहाजमा उड्नदेखि सिनेमा हलमा फिल्म हेर्न, रेस्टुरेन्टमा खानदेखि सार्वजनिक पार्कमा छिर्न समेत खोपकार्ड चाहिन्छ । सरकारले नै जवाफ देओस्, जसले चाहेर पनि खोप नै पाएका छैनन् तिनले कहाँबाट कार्ड बोक्ने ? यो ठाउँमा अझ ध्यान दिन जरुरी छ कि, सरकारबाहेक अन्यत्रबाट खोप दिन मिल्दैन । यस्तो घोषणा गर्दा आधाभन्दा बढी जनसंख्या खोपबाट वञ्चित छ । यस्तो बेलाको यो घोषणा सरकारी दरिद्रताको नमूना होइन ?
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सहकारी ठगी महारोगमा परिणत
- संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र स्थापना
- सूर्य नेपाल गल्फ टुरको नयाँ सिजन सुरु
- पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह
- विराटनगर भन्सारले गर्यो पूर्णकृष्ण ट्रेडर्सको सबै कारोबार रोक्का
- निर्यात अनुदान कार्यविधि संशोधन हुँदै
- छायादेवी सेन्टरको जग्गा विवाद २४ गते टुुङ्गिँदै
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया