काठमाडौं । पाँचवटा दलको संयुक्त सरकार निर्माण हुँदा र त्यसले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनी पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले घोषणा गरेको दस्ताबेजमा महँगी नियन्त्रण गरिने भनिएको थियो । तर सरकारको छ महिनामा विगत छ वर्षको सबैभन्दा बढी हुनेगरी महँगी बढ्ने लक्षण देखियो । सरकार बन्दाकै क्रममा वस्तुस्थितिहरू सकारात्मक थिएनन् । अघिल्लो सरकारले पाँच महिनाको अवधिमा दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत कतै जवाफ दिनु नपर्ने गरी बजेट घोषणा गरेको र त्यसपछिको सरकार त्यसलाई अपनत्वमा लिने कि नलिने भन्ने दोधारमा रहँदारहँदै देशमा पहिलोपल्ट बजेट नै ‘सीज’ भएको थियो । सरकारले त्यसलाई कुनै विषय नै मानेन । परिणामचाहिँ कस्तो आयो भने त्यसपछिका दिन अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मकतर्फ बढ्न थाले । पछिल्लो समय त्यो निकै माथि उक्लिएको छ र असरहरू प्रकट हुन थालेका छन् जसले आम तहमा प्रभाव पार्छ ।
अर्थतन्त्रका विभिन्न उतारचढावहरूमा वा भनौँ पक्षमा आम तहमा त्यति चासो हुँदैन तर जब उनका दैनिकीसँग यो जोडिन पुग्छ अनि त्यो सबैको चिन्ताको विषय हुन पुग्छ । गाउँदेखि सहर सबैतिर चासो रहने विषय हो महँगी । यसका बारे बेलैमा सम्बोधन भएन भने त्यसको प्रहार सरकारले थेग्न गाह्रो हुन्छ । अहिले देशको आर्थिक अवस्था चिन्तायुक्त हुँदै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा खासगरी उपभोक्ता मुद्रास्फीति विगतका वर्षहरूभन्दा धेरै नै माथि उक्लिएको देखायो । यो दर सात दशमलव ११ प्रतिशत पुगेको छ । यसलाई विज्ञहरूले चिन्ताको विषय मानेका छन् । यो विगतको भन्दा कति बढी हो भन्ने अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति दुई दशमलव ९३ प्रतिशत रहेको अवस्थाले पनि बुझाउँछ । सरकारले यो वर्षमा यस्तो मुद्रास्फीति छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा राख्ने भन्ने बताएको थियो । विभिन्न कारणहरूले त्यो लक्ष्य त कायम भएन नै बरु यो पाँच महिना अत्यधिक वृद्धिको रफ्तारलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिएन । त्यसको उदाहरण हो अघिल्लो वर्षको यही समयमा तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको सात प्रतिशतबाट उकालो लाग्यो । यो कुनै एउटा वस्तुमा पनि सीमित रहेन, चौतर्फी नै फैलियो ।
बैंकको प्रतिवेदनअनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ६७ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति आठ दशमलव २५ प्रतिशत रहेको छ । यसको अर्को पक्ष हो यसको विस्तार देशव्यापी छ । प्रतिवेदनले देखाएअनुसार काठमाडौँ उपत्यका पाँच दशमलव ९१, तराईमा सात दशमलव ५२, पहाडमा छ दशमलव ९५ र हिमाली क्षेत्रमा चार दशमलव ९१ प्रतिशत छ । यो मुद्रास्फितिको मात्र कुरा भयो अरु सूचक पनि सकारात्मक छैनन् । अवस्था यस्तो देखिएपछि सुधारात्मक उपायका लागि सरकारले कदम चाल्नुपर्ने हो र सम्बोधन पनि गर्नुपर्ने हो जो ढिलो हुँदै छ ।
जानकारहरूअनुसार एकै पटक सबै सूचक धेरै ऋणात्मक देखिएका छन् । सरकारले यसलाई जति सामान्य मानेको छ त्यो झन् महँगो पर्न सक्तछ । समस्या देखिएपछि त्यसको समाधानमा नीति निर्माताहरू सक्रिय भएनन् भने त्यसले थप क्षति पु-याउँछ । देशको शोधनान्तर हालसम्मकै उच्च घाटामा देखिनु मूल्यवृद्धि पाँच वर्षयताकै उच्च विन्दुमा प्रकट हुनु, रेमिट्यान्स लगातार घटिरहनु आदि विवरण अर्थतन्त्रमा अत्यन्त नकारात्मक पक्ष हुन् । यहीबेला हो सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने । बजारमा अलिकति गलत प्रकारको सन्देश गयो भने त्यो धानी नसक्नुको हुन्छ । त्यसै पनि कोरोनाले आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याएकै छ । सम्भवतः अर्थमन्त्रीले आफ्नो विज्ञता प्रदर्शन गर्ने बेला पनि यही हो ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- सहकारी ठगी महारोगमा परिणत
- संयुक्त निर्वाचन सञ्चालन केन्द्र स्थापना
- सूर्य नेपाल गल्फ टुरको नयाँ सिजन सुरु
- पुँजीगत खर्च बढाउन आग्रह
- विराटनगर भन्सारले गर्यो पूर्णकृष्ण ट्रेडर्सको सबै कारोबार रोक्का
- निर्यात अनुदान कार्यविधि संशोधन हुँदै
- छायादेवी सेन्टरको जग्गा विवाद २४ गते टुुङ्गिँदै
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया