काठमाडौं । पछिल्लो समय अहिलेको सरकारका पर्यटनमन्त्री निकै चर्चामा छन् । खासगरी सरकारी सम्पत्ति र त्यसमाथि पुरातात्विक महत्वका सम्पत्तिहरूमाथि अघिल्लो सरकारले गरेको ब्रह्मलुटका बारे उनले जसरी पहलकदमी गरे र गरिरहेका छन्, विगतको नेतृत्वले गरेका गलत निर्णय जसरी भण्डाफोर गरेर र त्यसरी लुटिएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन प्रयास गरेको जस्तो देखियो त्यो चर्चामा आउने भयो नै । ती सम्पत्तिहरू के हुन्छन् भन्ने अझै निक्र्यौल भइसकेको छैन । तर यदि मनसाय ठीक हो भने तिनीहरू प्रक्रियामा गएका बुझ्न सकिन्छ । त्यसमाथि अहिलेका यी मन्त्री मन्त्री हुनुअघि अघिल्लो सरकारकै दलका सदस्य हुनुले पनि धेरै कुरा बुझाउँछ । जे होस् यतिबेला उनको काम चर्चामा छ र त्यो बीचैमा रोकिन हुन्न भन्ने आम मान्यता छ । ती जमिन र भवनहरू जसरी भाडामा दिइयो त्यसबारेको सामान्य छानबिनले पनि त्यसबेला गलत भएको नै बुझाउँछ । त्यस कारण पनि अहिले थालिएका कुरा निष्कर्षमा पु-याउनुपर्छ । यसका लागि यी मन्त्रीको थालनी प्रशंसनीय नै हो । तर यो कति राजनीतिक र कति वास्तवमा नै काम गर्न खोजिएको हो भन्नेचाहिँ समयले नै देखाउला ।
यतिबेलाको चर्चा हो, उनीमाथि पनि सरकारी सम्पत्ति यस्तै प्रयोजनका लागि दिइएको आरोप लाग्न थाल्नु । उनले यही कार्यकालमा अरुले दिएका यस्ता जमिन फिर्ता ल्याउन खोज्ने र अर्कातिर आफूले अरुलाई दिइरहेका भन्ने समाचारहरू आउन थालेका छन् । यदि यो सत्य हो भने एउटै मन्त्रीको दोहोरो काम भन्ने देखिन्छ र उनले चलाएका अभियान पनि केवल देखाउनका लागि हो भन्ने ठहर्छ ।
समाचारमा बताइएअनुसार यिनै पर्यटनमन्त्रीले लुम्बिनी विकास कोषको गुरुयोजनाविपरीत उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका विवादास्पद व्यवसायीलाई लिजमा रिसोर्ट सञ्चालन गर्न दिएको पाइयो । उनले यसरी लिजमा जग्गा दिएका भनिएका व्यक्ति यसअघिको सरकारको ‘भिजिट नेपाल २०२०’ कार्यक्रमको कार्यकारी उपाध्यक्ष हुन् । उनले लुम्बिनीको पुरातात्विक महत्वको र गुरुयोजनाविपरीत जमिन सुटुक्क दिइएको भन्ने आरोप लागको छ यी पर्यटनमन्त्रीमाथि । अहिले पुशपति धर्मशाला र नारायणहिटी दरबारको जग्गा त्यसरी नै मिलेमतोमा दिइएको भन्नेमा कारबाही चलिरहेको अवस्था हो । प्रारम्भिक छानबिनबाट त्यस्तो घोटाला पुष्टि पनि भयो । यतिबेला यी ठाउँका यी काम कारबाहीको प्रक्रियामा छन् र नागरिक यसको प्रतीक्षामा ।
यिनै पर्यटनमन्त्रीले लुम्बिनीको जग्गा त्यही प्रक्रियाअन्तर्गत मिलेमतोमा लिजमा दिइएको हो भने मन्त्रीका यतिबेला चर्चित काम ढोगी साबित हुनेछन् । यद्यपि त्यस्तो नहोस् भन्ने कामना गरौँ । तर समाचार विरणले त उनको नियतमाथि प्रश्न उठाएका अवस्था छ । बताइएअनुसार मन्त्रीको अनुमतिमा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको जग्गामा रिसोर्ट खोल्न दिइएको छ । त्यसका लागि संरचना बनाउन तयारी भइरहेको छ । यहीँनेर मन्त्रीले प्रस्ट पार्नुप-यो । चर्चामा आएका दुई ठाउँका संरचनामा त केही प्रतिस्पर्धाजस्तो गराएइको पनि पनि पाइएको हो । यो ठाउँमा त त्यति पनि भएको देखिँदैन, यदि यो समाचार सही हो भने । उल्लिखित व्यवसायी आफूले चाहेको कुरा जे–जसरी पनि लिनसक्ने हैसियतका हुन् । यो ठाउँसम्म कुरा मिल्दै छ । त्यस कारण पनि यो विषयले मन्त्रीको प्रस्टीकरण माग गरेको हुनुपर्छ । जब कुनै पनि कुरा गोप्यरूपमा सम्पन्न हुन्छन् त्यहीबाट षड्यन्त्र सुरु हुन्छ भन्ने कुरालाई अनदेखा गरेर वा बिर्सन हुँदैन ।
क्याटेगोरी : सम्पादकीय
ताजा अपडेट
- विराटनगर भन्सारले गर्यो पूर्णकृष्ण ट्रेडर्सको सबै कारोबार रोक्का
- निर्यात अनुदान कार्यविधि संशोधन हुँदै
- छायादेवी सेन्टरको जग्गा विवाद २४ गते टुुङ्गिँदै
- धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा श्रेष्ठ
- बैंकहरुले घटाउँदै लगे विपन्न वर्ग कर्जा
- चीन भ्रमणमा ऋणसम्बन्धी सम्झौता नहुने: प्रधानमन्त्री
- टेक्ससको ड्यालसमा एक सय दश जनाद्वारा रक्तदान
- १५ दशमलव ८३ बिन्दुले उक्लियो शेयर बजार
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया